सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने कसरत फेरि सुरु गरेको छ । त्यसको पछिल्लो कदम हो जाँचबुझ आयोग गठन हो ।
बिज्ञापन
अस्ति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यायीक आयोग नै गठन गरेको छ,सरकारले । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोखरलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएलगायत अन्य विषयहरूको समेत छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
समितिमा एक जना सदस्य नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान)का प्रतिनिधि र एक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरबाट राखिनेछ।
कुलमान सरकारका लागि कति घाँडो बनेका छन् भन्ने यी तथ्यले नै पृष्टि गर्दछ । एकातिर मन्त्रीस्तरीय निर्णय बाटै न्यायीक आयोग बनेको छ भने अर्काेतिर मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट छुट्टै समिति बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर फेरि पनि समिति बनाइएको छ । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा रहेर तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेका हो । उक्त समितिमा नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा डा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजक रहेको समितिमा ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य छन्। समितिको सदस्यमा रहेको पाण्डे प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी हुन भने काफ्ले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ।
