संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाँच दिन अघि मात्र सरुवा भइसकेका कर्मचारीहरुलाई रमाना लिन वा दिन परिपत्र गर्यो तर उक्त परिपत्रको मसी नसुक्दै एक जना सुब्बा तहको कर्मचारीको सरुवा बदर गर्न दर्जनौं ठाउँबाट भिटो लगाउने काम भइरहेको छ ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैंले गत कार्तिक १४ गते ती सुव्वालाई संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय सानोगौचरणबाट सरुवा गरिएको थियो । कर्मचारी संकेत नम्बर २०२१३६ रहेका सुनिल रोकायलाई त्यहाँबाट गृह मन्त्रालय वा अन्तरगत खटाइएको थियो ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत झविन्द्र कार्कीको हस्ताक्षर रहेको सरुवा पत्रमा मन्त्रालयको कार्तिक १४ को निर्णय अनुसार निजमाती सेवा ऐन ०४९ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम रोकायको सरुवा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर उक्त सरुवा बदर गराउन मन्त्रीदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियनवालाहरु नै हात धोएर लागिपरेका छन् ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले उनको सरुवा गरेको भए पनि ती तर सुब्बा सा’बको पावर यति कडा कि थेग्न सकस । त्यही विषयलाई लिएर शहरी विकास मन्त्रीदेखि काँग्रेसी कर्मचारी ट्रेड युनियनवालाहरुको धम्की र घुर्की पछि उनको सरुवा उल्टाइने तयारी चल्दैछ ।
सरुवा उल्टाउनका लागि रोकायले कर्मचारी नेतादेखि मन्त्रीको सचिवालयसम्म प्रयोग गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दबाब दिएको थाहा हुन आएको छ । शहरी विकास मन्त्री प्रकाशनमान सिंहले नै उक्त सरुवा बदर गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दबाब दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय वा मातहत पुगेका २ बर्ष नपुुग्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु काँग्रेसी नभएको र पैसा नबुझाएको भन्दै सरुवाको परेको बताउँछन् । यस्कै नमुना हो शहरीका स्टोर किपरलाई धरहरातिर खेदिनु । त्यस पछि सिडीई,इञ्जिनियर,सुव्वा,अफिसरहरु धमाधम सरुवामा परेका छन् । जस्तो सिडिइ प्रभाकरलाल कर्ण संघीय सचिवालयबाट पाँच महनिामै फालिए ।
सब इञ्जिनियर दिपेश चौधरी पनि उसै गरी सरुवामा परेका छन् । भवन विभागबाट १८ महिनामै त्यहाँका सुव्वा लखेटिएका छन् । तर सुनिल रोकाया सचिवालयबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालय मातहत पठाइयो अहिले उनको सरुवा उल्टाउने खेलोमेलो चलिरहेको छ ।
केही काँग्रेसी कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुले रोकायको सरुवा बदर नगरेको खण्डमा सामान्यका कर्मचारी प्रशासन फाँटका कर्मचारीलाई मोसो दल्ने धम्कीमात्र दिएका छैनन् । त्यहाँ धर्नामै बसेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका उपसचिव कमल भट्टराईले भने सुव्वा सुनिल रोकायाको सरुवा दुई बर्ष नपुगी भएको कारण उनको सरुवा सच्याउने तयारी भएको जनाएका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ यदी यसरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई बर्ष अवधि नपुगेको भनेर सुनिल रोकायको सरुवा बदर गर्ने हो भने यसैलाई नजिर बनाएर अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा घेरे भने मन्त्रालयले उक्त दबाब थेग्न सक्छ ?
यदी अवधि पुगेको थिएन भने हिजो किन र के आधारमा चलाइएको ? अनि सरुवा भइसकेको कर्मचारीलाई किन र के को प्रभावमा सरुवा उल्टाउन बाध्य भएको यो प्रश्न गर्दैछन,शहरीकै कर्मचारीहरु ।
शहरी मन्त्रालयले गरेका दर्जनौं कर्मचारीको सरुवा अवधि नपुगी भएको छ । न त ती कर्मचारीहरुले सरुवा नै मागेका थिए । यसैलाई नजिर बनाएर भोलि कर्मचारीहरुले सोर्स फोर्स लगाएर सामान्य प्रशासनलाई दबाब दिएको खण्डमा मन्त्रालयले त्यो दबाब थेग्न सक्छ ?
