पाँच दिन अघि मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा परिपत्र गर्यो । जहाँ, विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गरिएका, पदस्थापना गरिएका तथा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ।
बिज्ञापन
परिपत्रमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र उनीहरूको रमाना व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको हो । साथै मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कर्मचारीहरुलाई कडा विभागीय कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिइएको छ।
बिज्ञापन
हालसम्म सरुवा भएका, पदस्थापन गरिएका, काज खटाइएका वा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई पठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस प्रक्रिया सात दिनभित्र पूरा गर्नु पर्ने र त्यसको जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तत्काल गराउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रमना नदिने कार्यालय प्रमुखले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सा निर्णयको मसी नसुक्दै मंगलबार मुख्यसचिवको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले विभिन्न कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र रमाना दिन निर्देशन दिइएको छ। कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा ७ दिनभित्र रमाना दिने भनिएको छ ।
बिज्ञापन
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकका विभिन्न ११ निर्णयमध्ये तेश्रो नम्बरको बुँदामा यस्तो निर्देशन दिइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र र मुख्यसचिवको निर्देशनले सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्,मालपोतका कर्मचारीहरु ।
गत असोजमा १४ मा भूमि व्यवस्थापन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले एकै पटक चार सय ४७ जना कर्मचारीको सरुवा गरे । ४५ शाखा अधिकृत, दुई सय २६ नायब सुब्बा, एक सय चार खरिदार र ४४ कम्प्युटर अपरेटर सरुवा गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिएको,कानुन उल्लघन भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
महानिर्देशक सापकोटाले आर्थिक शुभलाभ लिएर कर्मचारी सरुवा गरेको बिषय बाहिरिएसँगै मन्त्रालयले भूमि प्रशासन महाशाखाका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य रहेका थिए ।
उक्त समितिले तिहार लगतै काम गरेर कार्तिक १४ गते मन्त्री र सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा उपत्याकाको एउटा कार्यालयबाट उपत्याकाभित्रैको अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिएका,अवधि नपुगी सरुवा भएका कर्मचारीको सरुवा रद्ध गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्न सिफारिस, विवादित सरुवाको निर्णय गर्ने बिषय समेत प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । छानबिन प्रतिवेदनले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिम मालपोतका कर्मचारीको सरुवा नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ । ऐन र नियमावलीबमोजिम दुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था पालना नभएको, सुगमबाट दुर्गम तथा दुर्गमबाट सुगमतर्फको सरुवा नमिलेको, प्राप्त मागरनिवेदनबमोजिम सरुवा नभएको, सरुवापछिको गुनासो सम्बोधन नभएको, सरुवा मापदण्ड नै नबनाएको र दरबन्दीअनुसारको सरुवा नभएकोलगायतका समस्या छानबिन समितिले औँल्याएको छ । नमिलेका यी कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
ramana
समितिले १२ जना अधिकृत, ३० जना नासु, १२ जना कम्प्युटर अपरेटर र २५ जना खरिदार कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
जसमा नासुहरु अन्जु शर्मालाई भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट टोखा मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ। कमल लामालाई टोखाबाट ललितपुर सरुवा गरेको छ, चन्द्रमणि पोखरेल चावहिलबाट साँखु पुगेका छन्। त्यस्तै जनार्दन विक्रम कार्की चाबहिलबाट कलङ्की पुगेका छन्, टिकाप्रसाद घिमिरे साँखुबाट मनमैजु पुगेका छन्, नरेन्द्र रामसिंह गोटीखेल ललितपुरबाट लगनखेल पुगेका छन्। यदुनाथ आचार्य भक्तपुरबाट डिल्लीबजार पुगेका छन् । रमेश पोख्रेल साँखुबाट डिल्लीबजार, राजकुमार कटवाल चाबेलबाट साँखु, राजकुमार मगर चाबहिलबाट कलङ्की, रामप्रसाद भट्टराई चाबहेलबाट भक्तपुर, रामेश्वर कुइकेल साँखुबाट गोटीखेल ललितपुर पुगेका छन् । त्यस्तै लक्ष्मीनारायण निरौला डिल्लीबजारबाट भक्तपुर, बिमल खनाल डिल्लीबजारबाट भक्तपुर सरुवा भएका छन् ।
खरिदारहरु अचुतम केसी गोटीखेलबाट डिल्लीबजार, निर्मल रावल गोटिखेलबाट लगनखेल पोषण राज केसी डिल्लीबजारबाट भक्तपुर, रुपेश ज्ञवाली डिल्लीबजारबाट गोटीखेल पुगेका छन् । अधिकृतहरु वेदप्रसाद खतिवडा भक्तपुरबाट डिल्लीबजार, वोग राज शर्मा कटेल डिल्लीबजारबाट भक्तपुर, युवराज ढकाल ललितपुरबाट कलंकी सरुवा पुगेका छन् । सामान्यको परिपत्र र मुख्यसचिवको निर्देशनले यी कर्मचारीहरु समस्यामा परेका छन् ।
