पाँच बर्ष अघि कटौती गरिएको दरबन्दी अहिले थप्ने प्रस्ताव,गृहबाट अर्थमा पुग्यो फाइल

आफू निकटस्थलाई बढूवा गर्नका लागि दरबन्दी थप्ने र अनुकुलका प्रहरीलाई छेक्न दरबन्दी कटौती गर्ने खेलोमेलो विगतदेखि नै चल्दै आएको छ,प्रहरीमा । जस्तो पाँच बर्ष अघि ओली नेतृत्वकै सरकारले कटौती गरेको थियो डीआइजीको दरबन्दी । अहिले उनै ओली सरकारले डीआइजीको दरबन्दी थप्ने तयारी गरिरहेको छ ।

बिज्ञापन

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा एकसाथ १२ जना डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो। एआईजीको दरबन्दी पनि ९ बाट घटाएर तीन वटामा सीमित गरिएको थियो। अहिले उक्त दरबन्दी बढाएर ८ पुर्‍याइएको छ। प्राविधिकसहित प्रहरीमा अहिले एआईजीको दरबन्दी ९ पुगेको छ।

बिज्ञापन

पाँच बर्ष अघि कटौतीमा परेको दरबन्दी अहिले बढाउन खोजिएको हो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा ५ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षकको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अर्थमा पुगेको छ । गृहले जनपदतर्फ ३ जना र प्राविधिकतर्फ २ जना गरेर ५ डीआईजी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतीका लागि पठाइएको छ ।५ डीआईजी थप्दा आर्थिक भार थपिने भन्दै मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थमा फायल पठाएको हो । गृहबाट आएको प्रस्तावउपर कुनै निर्णय भइनसकेको अर्थ स्रोतले बतायो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, नेपाल प्रहरी शिक्षालय (भरतपुर तालिम केन्द्र) र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यी तीनवटै ठाउँमा एसएसपीको दरबन्दी रहे पनि अहिले डीआईजी नै खटाइँदै आएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै प्राविधिकतर्फ सञ्चार निर्देशनालय र केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक-एक जना थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सञ्चार निर्देशनालयमा एसएसपी गोपालप्रसाद रेग्मी र विधि विज्ञानमा एसएसपी राकेश सिंह कार्यरत रहेकाले उनीहरूलाई नै बढुवा गर्नेगरी दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रहीमा प्राविधिकतर्फ अहिले ७ डीआईजी छन् । २ जना डीआईजीपी थपिए यो संख्या ९ पुग्नेछ ।

उता सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ एकजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र एकजना सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहले अर्थमा पठाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

श्रम मन्त्रालयको गाडी विवाद:- राजनीतिक उपहार कि प्रशासनिक अपराध ?

कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन राजनीतिमा पनि कुलिङ पिरियड राखौं: गोविन्द भट्टराई

राष्ट्रिय किताबखानाले थाल्यो ‘अभिलेख शुद्धीकरण अभियान’

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

बिशेष