गत असोजमा भूमि व्यवस्थापन विभागले झण्डै पाँच सय कर्मचारी सरुवा गर्दा कानुन र विधि मिचेको निष्कर्ष निकालिएको छ । गत असोज १४ र १५ गते भूमि विभागका तत्कालिन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले एकै पटक चार सय ४७ जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा ४५ शाखा अधिकृत, दुई सय २६ नायब सुब्बा, एक सय चार खरिदार र ४४ कम्प्युटर अपरेटर परेका थिए । यस्तै साउनमा पनि ७२ कर्मचारीको सरुवा गरेका थिए । सोही बिषयमा व्यापक गुनासो उठेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन बनाइरहेको हो ।
साउन देखि असोजसम्मका विभिन्न मितिमा कर्मचारी सरूवा गर्दा आर्थिक शुभलाभ लिएको र मनपरी ढङ्गबाट करिव पौने पाँच सय कर्मचारी सरूवाको बिषयमा छानबिन बनाएको थियो ।
बिज्ञापन
सहसचिव तथा महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले मनपरी सरूवा गरेको बिषय बाहिरिएसँगै मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन महाशाखाका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य रहेका थिए ।
बिज्ञापन
उध्क्त समितिले दशैं पछि कार्यालय खुले लगतै काम शुरु गरेको थियो । समितिले उक्त प्रतिवेदनमा उपत्याकाको एउटा कार्यालयबाट उपत्याकाभित्रैको अर्काे कार्यालयमा सरुवा गरिएका,अवधि नपुगी सरुवा भएका कर्मचारीको सरुवा रद्ध गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । जहाँ ६५ जना कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्न सिफारिस, विवादित सरुवाको निर्णय गर्ने बिषय समेत प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । छानबिन प्रतिवेदनले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिम मालपोतका कर्मचारीको सरुवा नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ । ऐन र नियमावलीबमोजिम दुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था पालना नभएको, सुगमबाट दुर्गम तथा दुर्गमबाट सुगमतर्फको सरुवा नमिलेको, प्राप्त मागरनिवेदनबमोजिम सरुवा नभएको, सरुवापछिको गुनासो सम्बोधन नभएको, सरुवा मापदण्ड नै नबनाएको र दरबन्दीअनुसारको सरुवा नभएकोलगायतका समस्या छानबिन समितिले औँल्याएको छ । नमिलेका यी कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
सो समितिले १३ कात्तिकमा प्रतिवेदन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई बुझाइसकेको छ । यद्यपि सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन बुझाएको २० दिनसम्म के प्रगति भइरहेको छ ? यो प्रकरणमा जोडिएका डिजीमाथि कारवाही कसरी अगाडि बढ्दछ भन्ने बिषयमा जानकारी लिन कर्मचारी प्रेस प्रतिनिधि मन्त्रालयमा पुग्दा सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल मन्त्रालयमा अनुपस्थित रहेको जानकारी पाइयो । पोखरेल अस्ति २९ गतेदेखि ज्वरोले थलिएर विरामी भएको र उनी कार्यालयमा अनुपस्थित भएका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यो प्रकरणमा डिजी,मन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयमा जोडिएका कर्मचारीहरु नै मुछिएका हुँदा गल्ती गर्नेहरु उपर कारवाही त परको कुरा उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बिषयमा समेत शंका गर्दैछन्, सरुवामा अन्यायमा परेका कर्मचारीहरु ।
यद्यपि मन्त्री निकट स्रोतले भने मन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदन अक्षरश कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएका कारण प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक गर्न लागिएको जनाएको छ ।
