मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत २ असोजको आदेशविरुद्ध प्रशासन सेवा अन्तर्गतका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूले सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअघि प्रदर्शन गरेका छन् ।
बिज्ञापन
उनीहरुले प्रशासन सेवा बचाउ अभियानका व्यानरमा आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्नासमेत दिएका हुन । गत २ असोजमा सर्वाेच्चले दिएको परमादेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जानुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले आइतबार मन्त्रालय परिसरमा धर्ना दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
नेपाल विविध सेवा अर्थात् प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले २०७५ सालमा आफूहरुलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन र बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत २ असोजमा विविध समूहका कर्मचारीहरु प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा हुने फैसला गरेको छ । यसले विविध सेवामा विभिन्न तहमा रोकिएको वृत्ति विकासको बाटो खुला हुने अवस्था आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला प्राविधिकतर्फका कम्प्युटर अपरेटररअधिकृतहरूलाई प्रशासन, लेखा, राजश्व र अन्य समूहमा बढुवा गर्न सकिने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशले प्रशासन सेवाका समग्र पदहरूमा बढुवाको अवसर खोसिन सक्ने, समूह पनि परिवर्तन नहुने, समायोजन र पद मिलान पनि गर्न नपर्ने खतराबाट प्रशासनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
बिज्ञापन
आन्दोलित कर्मचारीहरुले ०७५ सालमा नेपाल विविध सेवा अर्थात् प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन संशोधनसहित बढुवा हुनेगरी मागदावी गरी रिट निवेदन गरेको र उक्त रिट वेदनउपर नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरु (लोक सेवा आयोग, प्रम कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निवेदन बदरभावी भएको जवाफ पठाईएको। तर अदालतबाट निवेदकको मागदावीलाई जायज ठानी मिति २०८१/६/२ मा आदेश भएको बताएका छन् ।
सेवा समूह वा उसमूह गठन वा परिवर्तन सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा निम्नअनुसार रहेको कर्मचारीको सेवा, शर्तमा परिवर्तन गर्दा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४३ अनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र गर्न सकिने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ मा सेवा, समूह तथा उपसमुह परिवर्तनका आधार र कारणहरु उल्ख गरेको छ।
तर सर्वाेच्चको उक्त आदेशले प्रशासन सेवाका समग्र पदहरुमा बढुवाको अवसर खोसिन सक्ने, समूह पनि परिवर्तन नहुने, समायोजन पद मिलान पनि गर्न नपर्ने खतराबाट प्रशासनमाथि गम्भिर असर पर्ने र यसले जसले जे- जसो गरेपनि हुने जस्तो अव्यवस्थित परिस्थिति सिर्जना हुने साथैं दीर्घकालीन रुपमा नेपाल प्रशासन सेवाका रा.प. द्वितीय श्रेणीका पदमा समूह वाहिरको कर्मचारी प्रवेशले प्रशासनलाई कुन अवस्थामा पुर्याउला ? उनीहरुको प्रश्न छ । मागदावीमै १ महिनाको तालीमबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी र ४०० पूर्णाङ्कको परीक्षा उत्तीर्ण गरी १४ /१५ वर्ष कार्यअनुभव लिएको कर्मचारीसँगै बढुवा हुँदा सहकर्मीको रुपमा कुन मनोवलले काम गर्न सकिएला ? उनीहरुले प्रश्न गरेका छन ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्न ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । मन्त्रालयका निमित्त सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सरकारलाई यस विषयमा अवगत गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
