भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले ४ सय ४७ कर्मचारी सरुवा गर्दा झण्डै सात करोड रकमको चलखेल भएको आँकलन गरिएको छ । विभागले गत असोज महिनामा खरिदारदेखि अधिकृत तहमा ४४७ कर्मचारीको सरुवा तथा सयभन्दा बढीको काज सरुवा गर्दा झण्डै सात करोड रकम उठाइएको आँकलन गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा मालपोतका कर्मचारी सरुवा गर्दा ७ करोडभन्दा बढी रकम उठाएको निचोड निकालिएको छ । छानबिन समितिले खरिदारदेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी सरुवा गर्दा उपत्यकाको एउटा कार्यालयबाट उपत्याकाकै अर्को कार्यालयमा खटाइएको,तराईकाका जिल्लाका कमाउ कार्यालयमा सरुवा गर्दा महानिर्देशकले ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म रकम बुझी करिब साढे ७ करोड रकम असुलेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
बिज्ञापन
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले ४५ शाखा अधिकृत, दुई सय २६ नायब सुब्बा, एक सय चार खरिदार र ४४ कम्प्युटर अपरेटरहरुको सरुवा गर्दा अमिल्दो तवरले कर्मचारीहरु चलाएर उनीहरुसँग कार्यालय,पद हेरेर पाँचदेखि सात लाखसम्म असुलिएको छानबिन समितिले समेत निष्कर्ष निकालेको छ । विभागले यस अघि गत साउनमा पनि ७२ कर्मचारीको सरुवा गरेका थिए । सो सरुवामा समेत आर्थिक चलखेल भएको बताइएको् छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारी सरुवा गर्दा पाँचदेखि सात लाखसम्म असुलेर सरुवा गरिएको बिषयमा चरम गुनासो उठेको र कतिपय सुगमका कार्यालय त्यसमा पनि उपत्याकाभित्रैको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको पाइएको थियो । यस्तै केही कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयमा नौ बर्षसम्म नचलाइएको तर केही कर्मचारीहरु तीन महिना नपुग्दै अर्को कार्यालयमा खटाइएको बिषयमा गुनासो बढेसँगै मन्त्रालयले उक्त बिषयमा छानबिन गर्न कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र शाखा अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य रहेको समिति गठन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएकोमा हिजो अवेर उक्त समितिले मन्त्री बलराम अधिकारी र सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सरुवाको बिषयमा धेरै गुनासो आएसँगै मन्त्री बलराम अधिकारीले कात्तिक २ मा गठन गरेको छानबिन समिति बनाएका थिए । समितिले झण्डै ११२ जना कर्मचारीको सरुवामा कैफियत भेटेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार, ११२ जनाको सरुवा नमिलेको पाइएको हो । उनका अनुसार,ती कर्मचारीहरुको सरुवा अमिल्दो देखिएको कारण सरुवा संशोधनका लागि छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुमाथि आवश्यक कारबाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत पठाउन छानबिन समितिले सिफारिश गरेको छ । उक्त समितिले २ वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई मात्र सरुवा गर्न र सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सिफारिश गरिएको छ ।
