एउटा कर्मचारीको बदमासीका कारण पीडितहरु थप कसरी पीडामा पर्दछन् भन्ने उदाहरण हो यो । यस्तै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई थप पीडामा पार्ने काम भएको छ,नेपाल सरकारका एक सहसचिवबाट । दर्जनौँ सहकारी संस्थाको ६५ करोड ५४ लाख रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत् अपचलन गरेको आरोप लागेका जिबी राईलाई नेपाल सरकारकै एक जना सहसचिवले नेपालबाट भाग्ने प्रवन्ध मिलाइदिएको बिषय अहिले प्रकाशमा आएको छ ।
बिज्ञापन
सहकारी ठगीमा फरार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु जिबी राईलाई सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा फरार गराइएको भेटिएको हो । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले सहकारी अध्यक्ष राईसहित सञ्चालक समितिको राहदानी रोक्का राख्न पत्राचार गरी भगाउने काममा तत्कालीन हाकिम नमराज घिमिरे सक्रिय रहेको भेटिएको हो । यो प्रकरणमा अन्य कर्मचारीका अलवा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्टार नमराज घिमिरेको भूमिका शंकास्पद् देखिएको हो । घिमिरे उक्त विभागको महानिर्देशकको कुर्सीमा थिए,०७९ साल माघ २६ गतेदेखि ०८० साल मंसिर १४ गतेसम्म । सोही समयमा हो रवि र जिवी जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरण बाहिरिएको ।
बिज्ञापन
आठ दिन अगाडि अर्थात ८० साल असार २० गते सहकारी विभागले हाम्रा कृषि सहकारीका सात जना सञ्चालक (जिबी राईसहित)को राहदानी रोक्का राख्न अध्यागमन विभागमा पत्राचार गरेकोमा २८ असार २०८० मा जीबी राईको मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न सहकारी विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्रचार गरेको र यो प्रकरणमा तत्कालीन हाकिम घिमिरे मुछिएका हुन ।
सहसचिव घिमिरेकै जोडबलमा रोक्का राखिएको जीवी राईको पासफोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा गरेर राईलाई विदेश भाग्न सहयोग गरेको बिषय सहकारी ठगीको बिषयमा छानबिन गर्न गठित सूर्यबहादुर थापा संयोजक रहेको प्रतिवेदनमा समेत औल्याइएको छ ।
बिज्ञापन
उक्त समितिमा बयान दिएका घिमिरेको एकल निर्णयले रोक्का राखेको जीवि राईका पासपोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा भएको भेटिएको छ । जिबीको राहदानी रोक्का भएको आठ दिनमै सहकारी विभागका तत्कालीन हाकिम घिमिरेल अध्यागमन कार्यालयलाई पत्र लेखेरै जीविलाई भाग्ने बाटो खुला गरिदिएको भेटन्छ । जबकी साता दिन अघि उनै घिमिरेकै पत्र लेखेर राहदानी रोक्का गरेको थिए । सो को साता दिन पछि आफैंले पत्र लेखेको उनको राहदानी फुकुवा गरिदिएको उनै घिमिरेले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
सूर्य बहादुर थापा नेतृत्वको समितिले सोझेको प्रश्नमध्ये १४ औं सवाल थियो,तपाई सहकारी विभागको महानिर्देशक हुँदा ८० साल असार २० गते यात्रा अनुमति पत्र रोक्का गरिएका गितेन्द्रबहादुर राईलाई असार २८ गते राहदानी फुकुवाका लागि निर्णय गरी पत्राचार समेत गरिएको देखिन्छ भन्ने प्रश्नमा राईको राहदानी फुकुवा गर्नका लागि आफूले अध्यागमनलाई पत्र लेखेको स्वीकारेका छन् ।
अन्य सहकारी संस्थाको नेतृत्व लिएझैँ नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा अध्यक्ष रहेका जिबीसँगै,संस्थाका सचिव, कोषाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूको राहदानीसमेत सहकारी विभागको सिफारिसमा २०८० असार २० मा सहसचिव घिमिरेले रोक्का गरेका थिए । तर साता दिनमै उनैले जिबीको राहदानी फुकुवा गर्न भन्दै अध्यागमन कार्यालयलाई पत्र लेखे ।
सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार घिमिरेले आफ्नो एकल निर्णयले रोक्का राखेको पासपोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागमा लेखी पठाएसँगै विभागले रार्ईको पासपोर्ट रोक्का फुकुवा गरेर विदेश उडाउन सघाएको भेटिएको छ ।
यो विवादमा मुछिएका घिमिरे अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन् । उनी यस अघि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक र संघीय सहकारी विभागको रजिष्ट्रार हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका हुन । जीवि राई प्रकरण भगाउने प्रकरणमा मुछिएपछि उनलाई सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै समितिले बोलाएर यस बिषयमा सोध्दा उनले समेत यो बिषय स्वीकार गरेका छन् ।
