सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १३ वटा जिल्लालाई स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले सोमबार १३ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण आयोजना÷कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको हो ।

बिज्ञापन

जस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी, बाजुरा र कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका सबै स्थानीय तहलाई आउँदो मंसिर ५ गतेभित्र कार्यक्रम/योजना प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सो कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ समेत स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

उक्त कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधिमा उल्लेख भएको जिल्लाका स्थानीय तहहरूले मात्र उक्त कार्यविधिको दफा ८ को व्यवस्था तथा अनुसूची (२) बमोजिमको ढाँचामा बढीमा दुई वटासम्म आयोजना/कार्यक्रम छनोट गरी कार्यपालिकाको निर्णय र अन्य आवश्यक कागजातसहित मन्त्रालयको ई–मेल ठेगाना [email protected] वा [email protected] मा पेश गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अकुत सम्पत्तिको आरोपले घेरिएका सचिव सिग्देल : ओम अस्पतालदेखि सरकारी जग्गासम्म विवादै विवाद

मापदण्ड मिचेर विपद् प्राधिकरण पुगे भट्ट : अब बालेन सरकारले हटाउँछ कि जोगाउँछ ?

कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो रिफर्म प्रस्ताव: मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि

उपसचिवको लिखित परीक्षा वैशाख तेस्रो सातादेखि, कुन सेवाको कहिले ?

फिल्म निर्माताको ठगी धन्दा,बल्ल परे प्रहरीको फन्दा

राजश्वका पूर्व महानिर्देशक अधिकारीलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,इन्जिनियर,सब इन्जिनियर,लेखापालसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

सामान्य प्रशासनको लाचारी : १४५ स्थानीय तहमा खटाउन सकेन दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी

बिशेष