भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्था विभागले एकै पटक २७५ जना खरिदार,नासु र अधिकृतहरुको सरुवा गर्दा कोही कर्मचारीहरु तीन महिनामै सरुवामा परेका छन् भने पावर र पहुँच मिलाउन सक्ने कर्मचारी एउटै कार्यालयमा ९ बर्षदेखि टिकिरहेका भेटिएको छ । गत १४ असोजको राती १ बजेसम्म बसेर यी कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो । सो रातमा विभागको महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा र कर्मचारी प्रशासनको हाकिम हरि सुवेदीको समूहले खरिदार १०४,नायस सुब्बा तहका १२६ नासु र अधिकृत तहका ४५ जना कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो ।
बिज्ञापन
यो सरुवा आर्थिक चलखेलका आधारमा भएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । सरुवाको सूची अनुसार,केही कर्मचारीहरु तीन महिनामै भकुण्डो बनाइएका छन् भने मालपोतमा आठ बर्षसम्म जरा गाँढेर बसेका कर्मचारीहरुलाई चलाइएको छैन । जबकी निजामती ऐनले एउटै कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीलाई बढीमा २ बर्षसम्म राख्न मिल्दैन भन्दछ । तर चल्ताफुर्ता र पावरवाल कर्मचारीहरुको हकमा यस्ता ऐन,नियम नियमावली लागू हुँदैन ।
यस्तो देखिएको छ डिल्लीबजार मालपोतमा । सरुवाको सूची अनुसार केही कर्मचारीलाई तीन महिनामै चलाइएको छ । अनि केहीलाई बर्ष दिनमै । सरुवा गरिँदा न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत नराखिएको गुनासो बढ्दैछ ।
बिज्ञापन
काठमाडौंस्थित डिल्लीबजारमा मालपोत कार्यालयमा एक खरिदार ९ बर्षदेखि त्यही छन् । उनी हुन दिपेश सुवेदी,कर्मचारी संकेत नम्बर १८९९८७ रहेका सुवेदी सोही कार्यालयमा ०७३ साल असार १ गतेदेखि सोही कार्यालयमा छन् । खरिदार तहका उनी एउटै कार्यालयमा कसरी र के आधारमा आठ बर्षभन्दा बढी समय टिकिरहेका होलान ? अहिले सरुवामा परेका कर्मचारीहरु प्रश्न गर्दैछन् तर हाकिमहरुसँग जबाफ छैन ।
यस्तै सोही कार्यालयमा केही कर्मचारीहरु पाँच बर्ष त केही ६ बर्षदेखि टिकिरहेका छन् । नियम अनुसार,सरुवा हुनुपर्ने हो तर तलदेखि माथिसम्म मिलाउने खुबी भएका कर्मचारी कोही आठ/ दश बर्षसम्म एउटै कार्यालयमा टिक्ने अनि पहुँच नभएका कर्मचारीलाई तीन महिनामै भकुण्डो बनाउने प्रवृत्तिले निजामती सेवा कहाँ पुग्ला ?
बिज्ञापन
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग मातहत एकै पटक चार सय ४७ जना कर्मचारीको सरुवाको बिषयमा व्यापक गुनासो उठेपछि छानबिन समिति गठन गरि उक्त समितिले धमाधम प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन महाशाखाका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य छन् । यी रैथाने कर्मचारीहरुलाई छुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारे हेर्न बाकीँ छ ।
