विपद् व्यवस्थापनमा विश्व बैंकले १५० मिलियन डलर ऋण दिने

काठमाडौं । विश्व बैंकद्वारा नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल सुविधा ९क्याट्रोस्ट्रोपि ड्र–डाउन० अन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्ने सम्वन्धी सम्झौता भएको छ ।

बिज्ञापन

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागि भएका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा अर्थ सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरे र बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्रि डाइरेक्टर डेभिड सिस्लनले सहायता परिचालन सम्वन्धि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

बजेटरी सहायताको रुपमा उपयोग हुने उक्त रकम विपद पुनर्स्थापना, पुनरोत्थान र पुनर्निर्माणमा उपयोग हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ५५ औं वार्षिक बैठकका सिलसिलामा दक्षिण एसिया क्षेत्रका गभर्नरहरुको संयुक्त बैठकमा सहभागि भएका थिए ।

बिहीबार नै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलससंग विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुसँग अलग–अलग भेटवार्ता भएको छ ।

बिज्ञापन

भेटका क्रममा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष श्री ार्टिन रेजर र कार्यकारी निर्देशक वेम्पी सपुत्रसँग बहुपक्षीय सहायता परिचालनका विविध विषयमा छलफल भएको छ ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विश्व बैंकले नेपालको यातायात, उर्जा, शिक्षा लगायतका पूर्वाधार विकास एवम् सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम तथा परियोजनामा पुर्याएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिंदै आगामी दिनमा सहयोगको क्षेत्रलाई अझ फराकिलो र प्रभावकारी वनाउन आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष यिङमिन याङसँग पनि आजै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलको विश्व बैंक मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको छ । एसियाली विकास बैंक नेपालको मुख्य विकास साझेदारको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार एवम् सामाजिक विकासको क्षेत्रमा थप सहायता परिचालन गर्न आग्रह गरेकाथिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अर्थ सचिवको प्रस्ताव :’मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिव नराखौं’

अर्घाखाँचीका ट्रेड युनियनकर्मीद्धारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सभामुखलाई १२ बुँदे ज्ञापन पत्र

बैंकका अध्यक्षलाई अख्तियारको सात दिने पूर्जी

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा निजामती कर्मचारीका बारेमा छलफल हुदैँ

कस्तो हुनुपर्छ संघीय  निजामती सेवा ऐन  ?

सुनुवाई भएन राजपत्र अनंकित कर्मचारीका माग,सशक्त आन्दोलनको तयारीमा

प्रहरीकै परीक्षामा ‘खेताला’ उमेद्धारको विगविगी : एकै पटक सात पक्राउ

७ प्रतिशतले घट्यो शेयर कारोवार

बिशेष