जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मारवाडी भोजनालयबाट ठगिएपछि…

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई मारवाडी भोजनालयले ठगी गरेको छ । जिल्ला प्रशासनले खाजाका लागि पोखराको चिप्लेढुङ्गामा रहेको मारवाडी भोजनालयमा माग गर्दा ठगी गरेको हो । माग गरिएको भन्दा निकै कम परिमाण र खाद्य पदार्थ आपूर्ति गरेर ठगी गरेपछि प्रशासनले सो सेवा भोजनालयलाई रु दुई लाख जरिवाना गरेको छ ।

बिज्ञापन

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि कार्य गर्ने नियामक निकाय कास्की प्रशासन आइतबार आफैँ ठगिन पुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई बजार अनुगमन गर्ने र गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई सजाय तथा जरिवाना गर्ने सक्ने अधिकार छ । उपभोक्ता ठगिन नदिनका लागि बेलाबेलामा प्रशासनले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।

बिज्ञापन

प्रशासनले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा लागुऔषधसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कर्मचारीलगायत ४० जनाको सहभागिता थियो ।

भोजनालयले मागबमोजिम वस्तु उपलब्ध नगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) बमोजिम कसुर गरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षेत्रीले बताए । सो दफामा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिणाम, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी लुकाइछिपाइ वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने, कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलगायत कार्य गरेकामा रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

‘तोकिएको परिमाणभन्दा कम परिमाणमा खाजा ल्यानुभयो । तोकिएका परिकारभन्दा निकै कम परिकार थिए, मूल्य तोकिएकै थियो । त्यसैले तत्कालै कारबाही गरेका हौँ’, सहायक प्रजिअ क्षेत्रीले भने ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सरकारका तीन पूर्व सचिव रास्वपाको सल्लाहकारमा मनोनित

७८ लाख आफ्नै सरकारी निवासमा भेटिएको स्वीकार

सांसद आचार्यको आग्रह : “रसुवा बाढीबाट पाठ सिक्दै प्रकृतिमैत्री संरचना बनाउनुपर्छ”

२३ गतेका संयोजक,२९ गते पछि सभापति

प्रतिनिधि सभामा पुग्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ७८ लाख घुस डिल प्रकरण

तीन दफाले प्रदेश निजामती मारमा,संशोधनका लागि सचिवसहित २० कर्मचारीको ज्ञापन

सात सहसचिवसहित २५ कर्मचारी गृहको बरण्डामा

भदौं अगाडि निजामती विद्येयक पारित हुने सम्भवना क्षीण, कुन- कुन उच्च प्रशासक मारमा ?

बिशेष