लापरवाही कस्तोसम्म देखिदैंछ छ भने सरकार मातहतकै एउटा निकायले ‘हाइ अर्लट’मा रहन निर्देशन दिन्छ तर कानमा बतास लाग्दैन,राज्य चलाउनेहरुको ! उल्टै यस्तो विपद्को घडीमा सरकार प्रमुखदेखि सुरक्षा प्रमुख,गृह मातहतकै विपद् प्राधिकरणका हाकिमहरु देश अस्तव्यस्त हुँदा विदेश शयरमा रमाउँछन्,प्रशासनका कमाण्डर गृह जिल्लामा सम्मान थाप्नमै व्यस्त भइदिन्छन् ।
बिज्ञापन
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज पहिलो सातामै ५६ जिल्ला हाइ अर्लटमा रहेको फ्रोडकास्ट (पूर्वानुमान) गरिसकेको थियो । उक्त विभागले वाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका यी जिल्लाहरुमा रात्रीकालीन बस नचलाउन र अत्यावश्यक बाहेक काममा ननिस्कन अपिल गरेको स्थिति थियो तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अमेरिका,मुख्य सचिव गृह जिल्ला स्याङ्गजामा थिए भने प्रहरी प्रमुख एआइजी बसन्तबहादुर कुँवरदेखि गृह मन्त्रालय मातहतको निकाय राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलसम्म विदेश शयरमा मस्त रहे ।
बिज्ञापन
बाढी पहिरोको प्रकोप मत्थर भएसँगै कार्यक्रम सिद्धाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशबाट सोमबार रातीमात्र स्वदेश फर्किएका छन भने मुख्यसचिव आइतबारमात्र पोखरा,स्याङ्गजा घुमेर काठमाडौं फर्किएका हुन । एआइजी बसन्त कुँवर गत ७ असारमा एक कार्यक्रमको सिलसिलामा ग्रिस पुगेका छन् उनी लागुऔषधसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय गोष्ठिमा भाग लिन त्यहाँ पुगेको र १० असोजमा उक्त कार्यक्रम सकाएर यूरोप भ्रमणबाट फर्किए । प्राधिकरणका हाकिम अनिल पोखरेल विदेश शयरमै मस्त रहे । अन्य देशमा प्रधानमन्त्री आफ्नो देशमा विपद् पर्दा कार्यक्रम छोट्याएर पनि स्वदेश फर्कन्छन् । तर, हाम्रो प्रधानमन्त्री यस्तो विपद्को घडीमा समेत अवैतनिक वाणिज्यदूत उता प्रल्हाद केसीको निजी घरको आँगनमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी उच्च अधिकारीहरुको उपस्थितिमा झण्डोत्तोलनमा रमाइरहेका थिए ।
मौसमविद्का अनुसार,अन्य देशमा हाइ अर्लट फोरकाष्ट पछि ती स्थानका जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम गरिन्छ तर देशका कार्यकारी विदेश शयर गरेर फर्किन्छन् र एयरपोर्टको भिआइपी कक्षमा उभिएर भन्छन्,‘वाढी कहाँ कहाँ जान्छ भन्ने पूर्व सूचना थिएन ’। जल तथा मौसम विभागको काम फोरकाष्ट गर्नेसम्म हो । विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘पूर्वानुमान महाशाखाले यसपटक भारी वर्षा हुन्छ भन्दै हाइ अलर्ट गराएको थियो तर, हाम्रो सरकार, प्रशासनले हामीले गराएको हाइ अर्लटलाई पूरै बेवास्ता गर्दा क्षती बढ्यो ।’ विभागको हाइ अर्लट पछि सक्रियता देखाउनुपर्ने सरकारका अन्य अङ्गहरुले हो । तर सरकारले उक्त सूचनालाई वेवास्था गर्दा बाढी पहिरोमा परेर २३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
बिज्ञापन
बाढी पहिरोमा परेर १७६९ घर पूर्ण रुपमा क्षतीग्रस्त भएका छन् । ५५ वटा पुल र ६० वटाभन्दा धेरै सडकहरूमा क्षति पुग्दा साढे दुई अर्व बढीको भौतिक संरचनामा ध्वस्त भएको आँकडा निकालेको छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले । कृषि र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग क्षतीको विवरण खोज्ने र जुर्मुराउन थालेका छन् । विपत् व्यवस्थापन र नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने कुरामा उदासीन सरकार प्रमुख स्वदेश फर्किए लगतै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर १ अर्ब उद्धार कोषमा हाल्ने निर्णय गरेका छन् । जबकी कोषमा यस अघि १ अर्ब ५२ करोड रकम मौजाद छ । कोषमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै प्रभावितले समयमै पाउन सकेका छैनन । उल्टै कोषको रकम निजी बैंकमा राखेर सरकार व्याज खाइरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्ने, प्रभावितको भरणपोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शैक्षिक सामग्रीजस्ता आवश्यक वस्तु खरिद गर्ने, घाइते वा बिरामीको औषधोपचार लगायतमा कोषको रकम खर्च गर्ने सकिने नियमावलीले प्रष्ट गरेको छ । तर ‘माथिको आदेशले मात्र चल्ने मुलुकमा कोषमा मौजाद रहेको रकम नै पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन ।
