यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको राजीनामा माग्दै नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन सडकमा उत्रिएको छ । २१ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई दिन नसक्ने, प्रर्याप्त बजेट हुँदा समेत मास प्रिन्टर खरिद गर्न नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको लाचारीपनाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु । हाल २१ लाख सेवाग्राही स्मार्ट कार्ड नपाई रसिदमात्र बोकेर हिँडेका छन् । विभागमा रहेको मशिनले दैनिक १८ सय लाइसेन्स मात्र छाप्छ । नवीकरण गरेका र नयाँ पास भएका गरी दैनिक झन्डै ६ हजार २ सय लाइसेन्सको माग छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले काम गर्न नसकेको भन्दै विद्यार्थीहरुले सडकबाट राजीनामा मागेका हुन ।
बिज्ञापन
उसो त यातायातको महानिर्देशकअवैध लाइसेन्सका सन्दर्भमा छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल र सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याएको छ । अहिले उनै मुकेश रेग्मीलाई अगाडि सारेर त्यहाँबाट ३० हजारभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारीमात्र भएको बिषय संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ ।
बिज्ञापन
अवैध सवारी चालक अनुमति पत्र बिक्री वितरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई गुमराह गर्ने गरी उनै रिजालले रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको आरोपसहित उजुरी संसदीय समितिमा परेको छ ।
आइटीका हाकिम मुकेश रेग्मीले आफ्नो पूरानो पार्टनरलाई यातायात व्यवस्था विभागको डेटाबेसमा पहुँच दिएर पछिल्लो ६ महिनाकै अवधिमा करिब ३० हजार अवैध लाइसेन्स विभागको सिस्टममा प्रविष्ट गराएको बताइन्छ ।
बिज्ञापन
उनै रिजालको बदमासीविरुद्ध कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत नेविसंघका कार्यकर्ताले आज मध्याह्न मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । स्ववियु सदस्य अभिषेक कार्कीको नेतृत्वमा करिब दुई दर्जनको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीले विभागका महानिर्देशकविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे ।
क्याम्पसको पोशाकमा नेविसंघको झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले नालायक डिजि मूर्दावाद,नालायक डिजि राजीनामा दे,स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरुयातायात व्यवस्था विभाग खारेज गर, जस्ता नारा लगाएका छन् ।
डिजीमाथि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणमा चरम अनियमितता भएको उनीहरुको आरोप छ।
