विशेषका तीन फैसलामा अख्तियारको असन्तृष्टि,पुग्यो सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाउपर असन्तुष्टि जनाएको छ । विशेषाट फैसला भएका तीन वटा मुद्दाउपर चित्त नबुझेपछि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

बिज्ञापन

आयोग प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते एवम् सरकारी कागजात फेरेर भ्रष्टाचार गरेको, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी सेवामा नियुक्ति लिएको र सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको फैसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन गरिएको हो ।

बिज्ञापन

उक्त आरोपमा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध झण्डै छ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विशेष अदालतको गत असोज २४ गतेको फैसलाले अधिकारीलाई आंशिक रुपमा दोषी ठहर गर्दै तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । सोही कसुरमा तीन जनालाई नौ महिना कैद र दुई लाख ९६ हजार जरिवाना गराइँदा एक जनाले भने सफाइ पाएका थिए ।

बिज्ञापन

यस्तै, एमएड अंग्रेजी विषयको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त भएको भन्दै अछामको कालिकेश्वरी माविमा रहेको उच्च माविका तत्कालिन प्राचार्य फत्तेबहादुर सोडारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । विशेष अदालतले गत माघ २५ गते उनलाई सफाई दियो ।

यता, झुट्टा बिल भरपाई बनाई सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्याएको कसूरमा सुर्खेतको घुमखहरे गाविसका तत्कालीन सचिव खड्कबहादुर रोकायासहित चार जनाविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा पनि विशेष अदालतले गत असोज २५ गते प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको थियो ।

तीन वटै मुद्दाको फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियारले यसअघि गरिएको मागबमोजिम कैद र सजायका लागि मागदाबीसहित आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

२८ लाखसहित पर्साबाट तीन जना हुण्डी कारोबारी पक्राउ

कितावखानाको सेवा अब ‘नागरिक एप’ मा : PIS प्रणाली पुनःसञ्चालन, सेवा डिजिटलरुपमा विस्तार

खतिवडाकाे गुनासाेः ‘छलफलमा कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी आएनन्’

संघीय निजामती बिधेयकमा हेरफेर `सुनियोजित अपराध`: नारायणकाजी

संघीय निजामति बिधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ: प्रचण्ड

‘कुलिङ पिरियड’मा भएको हेरफेर छानबिन गर्न सभामुखलाई सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ताको आग्रह

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

‘विश्वास’ र ‘कृपया’ अभियान स्थानीय विकासको रूपान्तरणकारी अवधारणा 

बिशेष