पछिल्लो समय संसदीय सुनुवाई समिति कर्मकाण्डी बनेको आरोप लागिरहँदा निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको नाम समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
सोमबार बसेको बैठकले प्रधानको नाम अस्वीकार गरेको हो।२ असारमा संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । उजुरी आह्वान भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी दर्ता भयो । १८ असारमा प्रधानविरुद्धका दर्ता भएका चारवटा उजुरी अध्ययनका लागि दुई दिनको समय दिएर समिति सदस्यलाई वितरण गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा एक महिलाले प्रधानले आफूलाई यौन शोषण गरेको उजुरी दिएकी थिइन् । प्रधानले कार्यालयमा इच्छाविपरीत यौनसम्पर्क राखेको,निरन्तर पाँच वर्षदेखि निरन्तर शोषण गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएकी थिइन् । र, उक्त यौनकाण्डलाई प्रधानले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ नगद दिएको प्रमाण पनि समितिमा पुगेको थियो ।
यो प्रकरणपछि समितिका सदस्यहरुलाई नैतिक दबाब परेको थियो ।
बिज्ञापन
काँग्रेस र एमालेका सांसदहरु नै नैतिक दबाबमा परेसँगै कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिए भने संसदीय समितिले प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस अघि संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।
ुनेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएसँगै नेपालमा संसदीय सुनुवाइ प्रणालीको सुरुवात भएको हो। यो समितिले अस्वीकृत गरेको दोश्रो व्यक्ति बनेका छन्,कृष्णमान प्रधान । संसदीय सुनुवाइ समितिले पहिलोपटक संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रस्ताव अश्वीकृत गरेको थियो दिपकराज जोशी ।
बिज्ञापन
