नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरु प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा देखिएका छन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई साथ दिँदै उनीहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाइन काटिएका विभिन्न ६ उद्योगमा विद्युत उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ। झण्डै ८ अर्ब रकम ती उद्योगहरुसँग उठाउनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले नै ती उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर कुलमानले अटेरी गर्दै आएका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल बक्यौता तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गराउन माग राख्दै आएका छन्,उद्योगीहरु । यसरी शुल्क बुझाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुमा पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, संघाई ग्रुपको घोराही सिमेन्ट उद्योग,हुलास स्टिल,जगदम्बा स्टिल लगायत रहेका छन् । पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले लोडसेडिङको अवधिमा प्रयोग गरेको डेडिकेटेड लाइन वापत ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, दाङस्थित घोराही सिमेन्टले सो अवधिको मात्र ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी छ । हुलास स्टिलले डेडिकेटेड लाइनवापत १४ करोड तिर्न बाँकी छ भने जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यस्ता उद्योगीको सूची लामो छ । जसमध्ये केही उद्योगको लाइन कटौतीमा परेका छन् ।
बिज्ञापन
यसैबीच बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशनप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । कर्मचारी कल्याण परिषद, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संघ र कर्मचारी युनियनसहितका चार वटै ट्रेड युनियनले आज सयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कुलमानलाई साथ दिएका हुन् । त्यहाँ क्रियाशील चार वटा ट्रेड युनियनले आज प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरुको लाइन नजोड्न आग्रह गरेका छन् । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रने कर्मचारीहरुको चेतावनी छ । घिसिङलाई ढाडस दिँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा प्राधिकरणमा आइपर्ने हरेक चूनौतीको मिलेर सामना गरिने विश्वास दिलाइएको छ ।
बिज्ञापन
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भविष्य सिंगो देशको विद्युत विकासको भविष्यसँग जोडिएकोले प्राधिकरणलाई हानी-नोक्सानी हुने काम कहींकतैबाट नहुने कुरामा हामी विश्वस्त छौुं, पत्रमा उल्लेख छ,’डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा हामी क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु प्राधिकरणलाई आइपर्ने हरेक चूनौतीको सामना गर्न सदा तत्पर रहने व्यहोरा अवगत गराउँदै प्राधिकरणको हितविपरीत कार्य भएमा आन्दोलित हुन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं’
प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान भएकाले बक्यौता महसुल सरकारले मिनाहा गरेको अवस्थामा वा हिसाब मिलान गरेपश्चात् भने लाइन जडान गर्न सकिने कर्मचारी संगठनहरुले प्रष्ट पारेका छन् । विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म महसुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै समयमा पनि लाइन काटिने व्यवस्था उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । सोहीअनुसार ६० दिनभन्दा बढी समय महसुलल नतिर्ने आम उपभोक्ताहरुको लाइन काटी विद्युत महसुल असुल उपर गरिँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ । आम उपभोक्ताहरुलाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन मार्फत २४ सैं घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीहरुले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरा खेदजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
