सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न–गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
गत असार १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो परमादेश दिएको थियो ।पूर्णपाठमा मर्यादाक्रमानुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गइ निजहरूको समानताको हकसमेतमा गम्भीर आघात पर्ने उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
सरकारका तर्फबाट अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा ‘नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान समायोजन गर्न सक्ने’ भनी उल्लेख गरेबाट तलबमान समायोजन अनिश्चित बनेको देखिने पनि अदालतको ठहर छ ।
कर्मचारी प्रशासनमा आत्मसम्मान, उत्प्रेरणा र मनोबललाई उच्च राख्न मर्यादाक्रम अनुसार वेतनमान आवश्यक र महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएको कुरालाई स्वीकार गरी तलब निर्धारण भएको नपाइएको सर्वोच्चले भनेको छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारी प्रशासनमा आत्मसम्मान, उत्प्रेरण र मनोबललाई उच्च राख्न मर्यादाक्रम अनुसार वेतनमान आवश्यक र महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएको कुरालाई स्वीकार गरी तलब निर्धारण भएको नपाइएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
