सुनिल पौडेलविरुद्ध अर्काे मुद्धा,२ करोड ३२ लाख जरिवानाको माग

नेपाली प्रविधि क्षेत्रका खलनायकका रुपमा चिनिएका सुनिल पौडेलविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्धा चलाएको छ । हाल पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन पूर्व प्रवन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले सुनील पौडेलविरुद्ध अवैध विदेशी विनिमयसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशमा रहेको बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ।​विभागले उनीविरुद्ध ७७ लाख ४५ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर २ करोड ३२ लाख ३७ हजार ७ सय रुपैयाँ जरिवानाको माग गरेको छ ।  पौडेलले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १६ विपरीत विदेशी बैंकमा पैसा राखेको पाइएको छ । उनले सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा ५८ हजार अमेरिकी डलर राखेको विषयमा विभागले अनुसन्धान थालेको थियो ।अनुसन्धानपछि विभागले पौडेलविरुद्ध उक्त रकमको कानुनानुसार तीन गुणा बढी अर्थात् दुई करोड ३२ लाख ३७ हजार ७०० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

पौडेललाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बर्ष असोज १५ गते नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका न्यायधीशहरु तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन् । अदालले उनलाई नौ वर्ष जेल र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिवानासहितको सजाय सुनाएको थियो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

‘विश्वास’ र ‘कृपया’ अभियान स्थानीय विकासको रूपान्तरणकारी अवधारणा 

‘न्यु टेक’ ठेकेदार सुकुलालको घटिया काम: रसुवालीले भोग्दै शास्ती

वैदेशिक रोजगार विभागमा अधिकृत खतिवडाको आतंक

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

बिशेष