सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून बमोजिम खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ । सार्वजनिक खरिद को विधिवत व्यवस्थाको लागि नेपालमा एकीकृत छाता कानूनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिधिभित्र रही आ आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमावली वनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।संस्थागत रुपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था भएको छ ।सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण अवयव हो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकिएमा यसले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने र पूंजीगत खर्चमा वृद्धि ल्याउने साथै ठूला आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्दछन्। सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढ्नु र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढ्नु आवश्यक हुन्छ। यसको लागि सवै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढाउने र सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढाउन खरिद योजना निर्माण गर्ने परिपाटिको विकास गरिनु आश्यक छ ।सार्वजनिक खरिदमा देखिएको मूलभूत समस्या खरिद योजना निर्माण नगर्ने र खरिद तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति धेरै मात्रामा देखिने गरेको छ । जवसम्म खरिद इकाइ क्षमतावान बन्दैन तवसम्म यस्ता प्रवृत्तिहरु दोहोरिरहन्छन् । खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरेर तदनुरुप उनीहरुको विकास गर्दै जानु पर्दछ। खरिद योजना निर्माणलाई व्यवहारिक रुपमै अनिवार्य बनाउनु पर्दछ र खरिद योजना निर्माणवारे क्षमता विकासको आवश्यकता पर्दछ । खरिद योजना निर्माण गरिएमात्रै र सोको अनुगमन गरिएमात्रै पनि समयमै खरिद कार्य सम्पन्न हुन सक्दछ।
बिज्ञापन
क्षमता विकासमा दुई प्रकारका विधिहरु प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ पहिलो नियमित प्रकृतिका तालिमहरु र प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक । खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारी र खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक खरिदको तालिम लिएकै हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अन्य सवै कर्मचारीहरुले पनि विषयगत तालिम लिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु आश्यक हुन्छ। प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक क्षमता बृध्दिको एउटा नवीन अवधारणा हो ।सार्वजनिक खरिदका विषयमा आएका चुनौती सहभागीबाट व्यक्त गर्ने र विज्ञले ती समस्या समाधानका तरिका बताइदिने गरी ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन हुने गर्दछ। यसमा शुरुका केही सविज्ञहरुवाट सार्वजनिक खरिदका विविध आयाम वारे संक्षिप्त प्रस्तुति रहने र तत्पश्चात सहभागीहरुले खरिद इकाइ गठन देखि लागत अनुमान र स्पेसिफिकेशनको तयारी सम्झौता व्वयस्थापन सो को कार्यान्वयन र विवाद निरुपण सम्मका विषयमा आफूले भोगेका समस्या राख्ने र विज्ञले सोको निरुपणका संभावित र उपयुक्त विकल्प वारे सुझाव दिने गर्दछन्। यस विधिबाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश समेतका कर्मचारीको यो उपयोगी संयन्त्र देखिएको छ।
बिज्ञापन
कुनै पनि देश विशेषको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कस्तो छ भन्ने वारेमा केही परीक्षण प्रणाली विकसित भएका छन। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाको परीक्षणको लागि छुट्टै परीक्षण प्रणालीको विकास भएको छ जसलाई म्याप्स अर्थात मेथोडोलजी फर एसेसिंग पव्लिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम म्याप्स भन्ने गरिन्छ। यस प्रणालीका उद्देश्यहरुमा विद्यमान खरिद प्रणालीका सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गर्नु सार्वजनिक खरिदका भावी रणनीतिक योजना र धारणाका लागि दिशा निर्देश गर्नु, अनुगमनका लागि आधारहरु निर्माण गर्नु र परीक्षण प्रणालीलाई उद्देश्यमूलक, विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त बनाइ सुधारका लागि आवश्यक दिशावोध गर्नु रहेका छन्।
यो परीक्षणका चार स्तम्भहरु रहेका छन् पहिलो खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण, दोश्रो संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षण, तेश्रो राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षण र चौथो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता जस्ता आयामहरुको परीक्षण रहेका छन्। यी चार स्तम्भका कूल १४ वटा सूचकहरु रहेका छन्। यसको आधारमा नेपालको सार्वजनिक खरिद कानून र यस संग सम्बन्धित संरचनाको आवश्यक समायोजन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।यस आधारमा खरिदका सवै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि र खरिद गरिने वस्तु, परामर्श सेवा वा निर्माणका लागि स्पष्ट प्राबधान सहितको कानूनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।
बिज्ञापन
हर क्षेत्रमा दिगो विकासको अवधारणा प्रयोगमा आएजस्तै खरिदका क्षेत्रमा हरित अर्थात दिगो खरिदको अवधारणा प्रयोगमा आएको छ । हरित अर्थात दिगो खरिदको अवधारणाले सार्वजनिक खरिदले प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरयुक्त वस्तु सेवा निर्माण र परामर्शसेवाको उपलब्धताको साथै वातावरणमा नकारात्मक असर नपार्ने खरिदको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिएको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद कानून र यको संरचनागत व्यवस्था, संघीय शासन प्रणालीको परिवेशमा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न म्याप्स प्रणाली उपयोगी हुन सक्दछ । सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विश्वभर एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ खरिद सकृयता अर्थात ग्लोवल प्रोक्युरमेन्ट इनिसियटिभको अवधारणा प्रयोगमा आएको छ ।
खरिद सकृयता अर्थात प्रोक्युरमेन्ट इनिसियटिभको अवधारणाले खरिदको त्यस्तो रणनितिक योजनाको परिकल्पना गरिएको छ जसमा संगठनले खरिदको पहिचान खरिदको प्रक्रिया यसको मूल्यांकन विधि र वस्तु वा सेवाको प्राप्तिलाई संगठनको आवश्यकता पूर्ति संग मेल खाने गरि मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयमा जोड दिएको छ।यसलाई रणनैतिक खरिदको रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ ।यी विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र सो अनुरुप क्षमता विकास गर्ने अर्को अपरिहार्य पक्ष हो । खरिद विधिले प्रतिष्पर्धाको आधारमा कम मूल्यको वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने अनिवार्यता गरे पनि गुणस्तरीयता सहितको कम मूल्यमा ध्यान दिनु पर्ने अर्थात सकभर गुणस्तरको प्रत्याभूति हुने गरि बस्तु वा सेवाको खरिद गर्न सक्ने प्राबधानलेयुक्त कानून हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।यसका लागि प्राविधिक मूल्यांकनको भारलाई बढाउन सकिएमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त हुन सक्दछ । सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमता वृध्दिले मात्र खरिद प्रभावकारी हुदैन यसले मागपक्षको मात्र क्षमता विकास गर्दछ । खरिदमा मागपक्ष अर्थात सार्वजनिक निकायको मात्र क्षमता विकास गरेर पुग्दैन यसको लागि आपूर्तिपक्ष अर्थात वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता वृध्दि पनि समानान्तर रुपमा हुनु आवश्यक हुन्छ । मागपक्षको क्षमता विकास गर्ने वर्तमान कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरि आपूर्तिपक्ष अर्थात वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता वृध्दि गरिनु अति नै आश्यक छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने, यसले पूंजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग गर्ने र अन्तत आयोजना समयमै सम्पन्न भै विकासमा सहयोग पुग्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने भएकोले नेपालको खरिद सुधारका कार्यहरु दुइ आयाममा अगाडी बढ्नु आवश्यक छ। यसका लागि पहिलो देशको सार्वजनिक खरिद प्राबधानका विद्यमान व्यवस्थाका कमी कमजोरी र त्यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयन तहमा अनुभूत गरिए अनुरुपका सुधार कार्यहरु अगाडी बढाउनु आवश्यक छ भने अर्को तर्फ सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा भित्रिएका नवीनतम अवधारणाहरुको क्रमिक अवलम्वन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली संग र केन्द्रीय सरकारी लेखा प्रणाली सि जि ए एस संग आबध्दता बढाउने तथा क्षमता बृध्दिका सघन कार्यक्रम संचालन गरिनु आवश्यक हुन्छ। यी सवै कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली म्याप्स विधिव्दारा परीक्षण गर्ने र सो परीक्षणले सिफारिस अनुसारको दिशानिर्देशनको आधारमा सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सवै मोड्युलहरु राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्तामैत्रीय बनाउनु आवश्यक छ। विभिन्न नमूनाबोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा बनाउनु सुधारको अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र हो। सबै प्रकारका खरिदको नमूनाबोलपत्र कागजात अंग्रेजी भाषामा हुदा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने गरेको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी लगभग १५० जति नमूनाबोलपत्र कागजात बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस्ता नमूना बोलपत्र कागजात बनाउन नसक्दा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले अपनाउने मापदण्डहरुमा विविधता देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरुवाट माग गर्ने परामर्शमा हाल अपनाइने गरेको उत्तरविहीनता वा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने रेडिमेड उत्तरका कारणले खरिद गर्ने निकायहरुमा थप थप समस्या देखिने गरेको छ। यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र बाहेकका अन्य सवै खरिद विधि संग सम्बन्धित नमूना बोलपत्र कागजातहरु शीघ्र तयार गर्ने र सार्वजनिक निकायले बढी मात्रामा गर्ने खरिदका स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान र अपनाइएका मापदण्ड र निर्देशनको सूचना सञ्जाल स्थापित गर्नु आवश्यक छ।
सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण नगरिदा खरिद इकाइ प्रभावकारी नभएको र यसलाइ क्षमतायुक्त बनाउन खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरि उक्त इकाइको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । खरिद विज्ञ प्रमाणीकरणको कार्य अगाडी बढाउने सकिएमा यस सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु मा एकरुपता आउने र यी कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी जन जनप्रतिनिधि तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नवढाए सम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन यसका लागि खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर अर्थात
प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको संचालन, सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिस्ठानहरु संगको सहकार्यमा सवै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गरिनु आवश्यक छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीय संरचना अनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने बस्तु सेवा वा निर्माणको लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय बढाउनु पर्ने भएकोले सो अनुरुप खरिद कानूनलाई सामियक परिमार्जन गर्ने विषय सुधारका सूचीमा पर्नु आवश्यक हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम सरल रुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्ने
आवश्यकता रहेको छ। यसैगरी पुन: टेण्डर हुनुको कारण र सो को प्रकृति वारे पनि अध्ययनको व्यापक आवश्यकता देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद सवैको साझा सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नको लागि सल्लाहकार समूह बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। विकास साझेदारहरु सार्वजनिक खरिदको सानो सानो इकाइमा रहेर सहयोग गर्दा सार्वजनिक खरिदको एकीकृत लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले विकास साझेदारहरु संगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि यसै एकीकृत सुधार कार्यक्रम संग आवध्दता र समन्वय हुने गरि अगाडी बढ्नु आवश्यक हुन्छ।
हाल प्रयोगमा आएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन धेरै कामहरु बांकी छन्। एकातर्फ सो प्रणालीलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम प्रभावकारी र संवेदनशील सूचनाहरुको गोप्यता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ भने अर्को तर्फ समय समयमा प्रणाली अवरुध्द हुने रोगबाट मुक्त बनाउन यो प्रणालीको स्तरोनन्ति हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक निकाय र वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले विद्युतीय खरिद प्रणालीको सफ्टवयर प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आए वा अस्पस्टता भए सो को तत्काल समाधानका लागि स्थापित सहयोग कक्ष अझै वढी रेस्पोन्सिभ र तत्काल यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने सामर्थ्यलेयुक्त हुनु आवश्यक छ।
विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन सरल र बुझिनेखालको प्रयोगकर्ता निर्देशिका बनाउनु जरुरी छ । सुधारले समेट्नु पर्ने अन्य विषयहरुमा दिगो खरिद अवधारणाको प्रयोग, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली म्याप्सको आधारमा सुधारका भावी कार्यनीति तय गर्ने सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसम्पादन परीक्षण खरिद योजना निर्माणमा सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृध्दि जस्ता विषयहरु सामयिक विषयहरु हुन्।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग भएतापनि यसको सुधार कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको मात्र होइनकि यसका सुधारका कार्य ओझेलमा पर्ने गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र पूंजीगत खर्च वृध्दिको लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता दुवैको क्षमता बृध्दिको आश्यकता रहन्छ। संघीय सरचनामा संघीय निकायहरुको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि अपरिहार्य विषयहरु हुन्। ओझेलमा पर्ने गरेको सार्वजनिक सुधारले अव तीव्र गति समात्नु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद विशिष्टीकृत र जटिल विधा भएकोले यसको प्रभावकारिताका लागि सरकार संग आफ्ना आवश्यकता, प्राथमिकता र भावी कार्ययोजनाको स्पष्ट सोच हुनु आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विकसित नवीन अवधारणाको प्रयोग र सो मा साझेदारिताका लागि विकास साझेदारहरुको सहयोग पनि आवश्यक पर्दछ तर यसमा विकास साझेदारका सहयोग पनि टुक्रे प्रकृतिका, दोहोरोपना र स्पष्ट कार्ययोजनाको साथ अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन ।यसर्थ नीतिगत, प्रक्रियागत, प्रविधगत र क्षमतावृध्दिका आयामहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोणका
साथ सार्वजनिक खरिद सुधारका कार्यक्रमहरु व्यवस्थित र एकीकृत रुपमा बढ्नु आवश्यक छ।
(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद र गीतकार हुन्)
