ऐन,कानुन बनाउने ठाउँमा एनजीओले खाजा प्रायोजन गरेपछि आजको लागि डाएिको संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ । सोही एनजीओले प्रायोजन गरेको खाजाको बिषयमा लफडा भएपछि संघीय निजामती सेवा विद्येयकको बिषयमा छलफल गर्न डाकिएको बैठक बहिष्कार गरेर गृहमन्त्री रवि लामिछाने बहिष्कार गरेर हिडेका छन् ।
बिज्ञापन
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० उपर आजदेखि दफादार छलफल गर्न लागिएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफलका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई डाकिएको थियो ।
बिज्ञापन
समितिको एक सदस्यका अनुसार उनी निर्धारित समयमा बैठकमा उपस्थित थिए । समितिको सभापति नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडा छन् । काँग्रेसकै अजय कुमार चौरसिया, अम्बिका बस्नेतका अलवा जनता समाजवादीका अशोक कुमार राई,काँग्रेसकै ईश्वरी देवी न्यौपाने,कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, गगन कुमार थापा, चन्दा कार्की (भण्डारी), चित्र बहादुर के.सी.,। दिलेन्द्र प्रसाद बडू,दुर्गा राई, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रकाश अधिकारी,बासु देव घिमिरे,बुद्धिमान तामाङ्ग,रघुजी पन्त,मेनका कुमारी पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे,लिलानाथ श्रेष्ठ,सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला,सरिता प्रसाई, हितराज पाण्डे र हृदयराम थानीसहितका २४ सदस्य छन्,उक्त समितिमा । बोलाइएको समयमै लामिछाने बैठकस्थलमा पुगेका थिए । लामिछानेले राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । अनावश्यक तडकभडक गरिएको भन्दै उनी बैठकमा सहभागी नभई हिँडेको समितिका एक सदस्यले पृष्टि गरेका छन् । आजको बैठकमा कुनै एनजीओको प्रायोजनमा खाजा अर्डर गरिएको थाहा पाएपछि मन्त्री छलफलमै सहभागी नभइ बैठक बहिष्कार गरेर हिडेका हुन ।
संघीयता पछि आठ बर्षसम्म अलपत्र पर्दै आएको विद्येयकको बिषयमा दफादार छलफमा जुट्नु पर्ने मन्त्री चाहिँ महंगो खाजा मगाइएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेर हिडेका हुन । आजको खाजाको प्याकेट कुनै एनजीओले प्रायोजन गरेको थियो । यही चाल पाए पछि मन्त्री बैठक बहिष्कार गरेर हिडेका हुन ।एनजीओले गरेको खाजा प्रायोजनको बिषयमा हृदयराम थानी, ईश्वरी न्यौपाने, सरिता प्रसाई, चन्दा कार्की लगायतले समितिमा प्रश्न उठाए पछि खाजाकै बिषयमा चर्काचर्की पर्यो । मन्त्री र सांसदहरूले खाजाको विषयमा प्रश्न उठाउँदै बैठक नै बहिष्कार गरेपछि आजको समितिको बैठक स्थगित भएको थियो ।
बिज्ञापन
आजको बैठकमा एलएक्सपिटीडी नामक एउटा एनजीओले खाजाको प्रायोजन गरेको थियो ।
संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको बताइएको छ । गत २१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको विधेयकमाथि २१ चैतमा प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि संशोधनका लागि समय खुला भएको थियो । सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद सचिवालयको विधेयक शाखाले सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरुलाई एकीकृत गर्ने काम पूरा गरेको छ । १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेको थिएन । संशोधन प्रस्तावमध्ये १२२ वटा प्रस्ताव सांसदहरु आफैं उपस्थित भएर दर्ता गराएका हुन भने बाँकी इमेलबाट पठाइएको संघीय संसद सचिवालयले बताएको छ ।
