नागरिकतामा ४ वर्ष उमेर नबढाइएको भए रूपनारायण अहिले रिटायर्ड जीवन होइन, सचिवका रूपमा कुनै मन्त्रालय÷आयोग चलाइरहेका हुन्थे । यातायातको डिजी हुँदा सिण्डिकेट तोड्ने प्रयत्न र गोंगबु बसपार्कभित्र ल्होत्सेको दादागिरीविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका उनी तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठको निशानामा परे र त्यही कारण तानिएर २४ घण्टामा तीन पटक सरुवामा परे । यातायातका भ्रष्ट कर्मचारीलाई पाता कस्ने, एकै पटक ६१ करोड राजश्व हिनामिनाको मुद्दा चलाउनेदेखि एक सय कर्मचारी निलम्बन गर्ने काम उनकै पालामा भयो । यसरी सुधारको काम गरिरहेका प्रशासकलाई मन्त्री महासेठले अख्तियारमा पुगेर तत्कालीन प्रमुख नवीन घिमिरेलाई भनसुन गरी थुन्नसमेत लगाए । सम्पत्ति शुद्धीकरणको डिजी २२ महिना चलाउँदा उनकै कार्यकालमा हो सबैभन्दा बढी ३८ वटा मुद्दा अदालत गएको, जसमा डन, व्यापारी, नेताहरूसम्म थिए । तर, एउटा सहकारीमाथि छानबिन गर्न खोज्दा भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै टिम लागेर हुत्याइयो र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अवकाश पाए ।

बिज्ञापन

० सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा नेपाललाई ग्रे जोनमा पर्नबाट अब कसैले रोक्न सक्दैन भनिँदै छ । यस्तो स्थिति किन आयो ?

बिज्ञापन

– सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी यो दोस्रो चरणको मूल्यांकन हो । पहिलो पटक सन् २००५ मा मूल्यांकन भएको थियो । केही समस्या सन् २०१० मा निराकरण गरेका कारण हामी फ्लो अपमा परेका थियौं । सन् २०१३ मा एफआइटिएफले प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा नभ्याइएका कारण दश वर्षमा गर्ने मापदण्ड बनायो । कोभिडका कारण सन् २०२० मा फलो अप हुन सकेन र सन् २०२३ मा भइरहेको छ । उसको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ । एफआइटिएफका मापदण्ड ४० वटा हुन् । ती सबैको औसतमा हाम्रो राम्रै छ । ऐन/कानुन, संस्था बन्ने, मनिटरिङ र रेगुलेट गर्ने निकाय बलियो बनायौं/बनाएनौं भन्ने पाटोमा राम्रै छौं तर पहिला ४० वटामात्र पाटो हेरिँदै आएकोमा अहिले ११ वटा थपिएकाले समस्या रहेको देखिएको हो ।

० ती ११ वटा थपिएको कारण मात्रै समस्या आएको हो त !

बिज्ञापन

– थपिएका ११ वटा मापदण्डभित्र कार्यान्वयनको पाटो हेरिन थालिएको छ । अख्तियारले वर्षभरीमा ५ सय वटा मुद्दा दायर गर्दा र्‍यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लण्डरिङ) बाट मुद्दा कतिवटा गए त ? सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले इमानका साथ अनुसन्धान गर्‍यो/गरेन ? यी दुई निकायबीचको समन्वय कस्तो रह्यो ? मूल्यांकन हुने यस्तैमा हो । प्रहरीले पेश गरेको एउटा रिपोर्टमा सामाजिक अपराध र अन्य नेपाल कानुनका अनुसूची १ अन्तर्गतको अपराध छानबिन गर्दा ८० प्रतिशत आर्थिक पक्ष जोडिएका मुद्दाहरू पर्छन् भनिएको छ । तीमध्ये कतिवटा सम्पत्ति शुद्धीकरणले हेरिरहेको छ ? यसरी हेर्दा त यी दुबै स्टाटसमा हामी तल छौं । अनुसन्धान गर्ने निकायबीच डाटा आदान प्रदान र को– अर्डिनेसन पनि उति राम्रो छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको पहिलो रिस्क भ्रष्टाचार, दोस्रो राजश्व चुहावट/छली, तेस्रो फ्रड र चौथोमा बैकिङ कसुर हो । यसरी हेर्दा रेगुलेट गर्ने निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कति वटा मुद्दा दायर गरे त ? त्यसका लागि रोकथामका उपाय अपनाइयो त ? पहिला अपराध हुन्छ, पैसा कमाइन्छ अनि मात्र कालो धनलाई शुद्ध पार्न प्रयत्न गरिन्छ । विना क्राइम कमिसन खाएर अकुत आर्जन गरेको छ भने त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणभित्र पर्दैन ।

जस्तो : जग्गा दलालले कमाउँछ, त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण नभई, कर छलीभित्र पर्छ । कर छली गरेको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगेर धोइ पखाली गरियो भने त्यहाँ फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुन्छ । हाम्रो संयन्त्रले ११ वटा मापदण्डभित्र अनुसन्धान अधिकृतलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दियो दिएन ? कानुन बनायो बनाएन ? हेर्न पर्‍यो । केही अगाडि राष्ट्र बैंकले करेण्ट एकाउण्ट र शेयरमा बढी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ भनेर प्रतिवेदन निकाल्यो तर हाम्रो अनुसन्धानबाट फरक भेटियो । बचत खातामा कम र ओडी खातामा बढी मनि लण्डरिङ हुँदो रहेछ । जस्तो : दीप बस्नेतको छोराले ५० लाख रुपैयाँ ओडीमा ऋृण लियो र महिना दिनभित्र २ करोडको कारोवार गर्‍यो । कहाँबाट आयो त्यत्रो पैसा ? यसबारे मेरो कार्यकालमा अनुसन्धान शुरु भएको थियो । एउटै मान्छेसँग ४ अर्ब हाराहारी सम्पत्ति भेटिएपछि गर्नैपगर्‍यो । मातहतका निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ भने राष्ट्रैंकको एफआइयूलाई जानकारी दिनुपर्छ । गरेन भने पेनाल्टी तिराइन्छ । म पदमा बहाल छन्जेल त्यस्तो मनिटरिङ थिएन । बाफियाको रेगुलेट हुन्थ्यो तर तर एमएल (सम्पत्ति शुद्धीकरण) बेसको मनिटरिङ भएन । हामीले दुई/तीन वटा बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी इस्युमा प्रश्न उठाएर पाँच करोड तिराउनु भनेका बैंकलाई १०/१० लाख मात्र तिराएर चोख्याइयो । साह्रै न्यून कारवाही गरिँदा मूल्यांकन गर्न आएको टोलीले तेरो प्रशासन संयन्त्र ठीक छैन भनेर प्रश्न उठाउने नै भयो ।

० ग्रे जोनमा परेको खण्डमा हुने खतरा के के हो ?

– हामी इण्डिकेटरमध्ये ११ वटैमा तल हुन्छौं । बिग ६ मा हाइ र अरु पाँच वटामा मध्यम आए राम्रौ हुन्छौं तर ११ वटैमा लो मा पर्छौं । हाम्रोमा बन्न बाँकी कानुन भनेको एण्टी टेरोरिष्ट एक्ट मात्र हो । कतिपय सिरियस कानुनहरूको डुप्लिकेसन छ । कर छलीमा ऐनले बढीमा एक वर्ष कैदको सजायँ तोकेको छ फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले ५ वर्ष ठोक्छ । यसरी नमिलेका कानुनका ६९ वटा दफा छन् । कानुन संशोधन गरेको खण्डमा त्यो पाटोमा खोट लगाउन पाउँदैन । कार्यान्वयनको पाटोमा हाम्रो धेरै खोट छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको बुद्धि भएको, अधिकार प्राप्त र सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेले गर्ने हो । हलो जोत्ने मान्छेले त्यस्तो कामै गर्दैन । रेगुलेटरी बडीलाई राजनीतिले चलाउँछ यसैकारण करप्सन कन्ट्रोलका लागि पेप्स (पोलिटिकल्ली एक्सेस पर्सन)लाई अहिलेसम्म कारवाही भएको देख्नुभएको छ ? सबै नेताको हिजो र आजको सम्पत्ति तुलना गरौं ! कहाँबाट आयो नेताहरूसँग दुई चार खर्बको सम्पत्ति ? अख्तियारले छानबिन गरेर पाता कस्नु पर्दैन ? तर सक्दैन । आफैलाई नियुक्त गरेर पठाउने नेतालाई अख्तियारले कसरी पाता कसोस् ?

० संवैधानिक निकाय, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विभागहरू किन भुत्ते भए ? किन कारवाही गर्न सक्दैनन् ? कुन ऐन/कानुनले हात बाँध्यो ?

– धेरै निकाय बनाएर भ्रष्टाचार कायम हुन्छ र सुशासन आउँछ भन्ने सोच नै गलत हो । भ्रष्टाचार र क्राइम कन्ट्रोल गर्नका लागि सबै काम पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी हुनका लागि कस्टमरमा सबै कुराको एक्सेस पुर्‍याउनुपर्छ । व्युरोक्रेसीको भाषामा फेसलेस बनाइनुपर्छ । करप्सन कन्ट्रोल दुनियाँमा कहिँ कतै सम्भव छैन । न्यूनमात्र गर्ने मात्रै हो । त्यसका लागि हामीले के गर्‍यौं ? राजनीतिक पार्टीबाट कमिटमेन्ट कति आयो ? संवैधानिक निकायमा भागबण्डा हुने, यता पारदर्शीता पनि नहुने हुँदा आयुक्तहरू जवाफदेही कोप्रति हुने ? चाहिएको कानुन बनाइदिँदैनन् । हाम्रोमा समस्या भनेकै विदेशीलाई देखाउनका लागि संस्था धेरै बनाउने हों । सम्पत्ति शुद्धीकरण काम गर्न बनाइएको विभाग होइन । राजश्व अनुसन्धान विभाग घुस खाने उद्देश्यले बनाइएको विभाग हो ।

० कित यस्तो खरो टिप्पणी गर्नुभा’को ?

– राजश्व अनुसन्धान विभागको स्थापना कसरी भयो, हेरौं त । लोकमानसिंह कार्की सहसचिव हुँदा, उनलाई पदस्थापन गर्ने ठाउँ कहीँ–कतै भएन र त्यो विभाग खडा गरियो । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावट भएको अनुसन्धान गर्ने हो ? राजश्व चुहावट भएकोमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार कर कार्यालय, भन्सारलाई छँदै थियो नि । तत् निकायले काम गर्न सकेनन् भनेर अर्काे विभाग खडा गर्ने कि, त्यहाँकालाई ल्याएर पाता कस्ने ? राजश्व अनुसन्धान विभागले विदेशी मुद्रा हेर्ने कि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ?

० सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा किन कोही कर्मचारी जानै चाहँदैनन्, गए पनि किन टिक्दैनन् ?

– अत्यधिक त्रासका कारण । मेरो कार्यकालमा जम्मा ३८ वटा मुद्दा दायर भए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको इतिहासकै पहिलो रेकर्ड भन्दथे त्यहाँका कर्मचारी । म व्यक्ति विशेष होइन विधि विशेषमा गएँ । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले यो यो व्यक्तिलाई मुद्दा चला भनेको भरमा चलाइन । मैले उहाँलाई ऐन/कानुन सम्झाएँ– प्राइमरी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणले हेर्दैन, सेकेण्डरी निकाय हो यो निकाय भनेर । कसैलाई रिस उठेकै भरमा, प्रतिशोधकै भरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन सकिँदैन । सरोकारवाला निकायबाट मुद्दा चलेर आएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणले हेर्ने हो । दोस्रो त्यहाँका कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ छैन । एकातिर थ्रेट, अर्काेतिर प्रोत्साहन छैन । तेश्रो ल्याक अफ नलेज । हाम्रो लोकसेवाको इन्ट्री प्वाइन्ट हेर्नुहोस् त । त्यहाँ प्रशासन, कर र कानुनका कर्मचारी छन् । जुनसुकै बिषयमा डिप्लोमा पढेको मान्छे त्यहाँ पुग्ला तर संस्कृत पढेको मान्छे कर अधिकृत भएर गयो भने उसले त्यहाँ के हेर्छ ? त्यहाँ त फाइनान्सियल ट्रयाकिङ हेर्नुपर्छ । डिपोजिटर, अनसेक्युअर लोन, सेक्युअर लोन भनेकै बुझेन भने त्यसले के अनुसन्धान गर्छ ? चार्टर्ड एकाउण्टेण्टले पेश गरेको फाइनान्सियल डकुमेन्टबाट उसले खोट निकाल्न सक्नुपर्छ । त्यो निकाल्न सक्ने जनशक्ति हामीसँग छैन । हाम्रोमा इण्डियामाजस्तो हुँदैन । लोकसेवा पास भयो । सामान्यले सिफारिस दिन्छ, खुत्रुक नियुक्त खान्छ । किन शत्रुता साँध्ने भन्ने अर्काे मानसिकताले पनि काम गर्छ । मेरो समयमा बले डनविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भयो । त्यो निजामतीले चलाउन चाहेन । मैले प्रहरीतर्फ सिफ्ट गरें । यस्तै ३४ सालदेखिको ड्रस केस चलाएँ, १७ करोडको । यसैमा अर्काे कुरा, सरकारले सुरक्षा पनि दिँदैन ।

० विभाग स्थापना भएयता उसले गरेका प्रभावकारी काम के–के हुन् ?

– रिजल्टै देखिएको छैन, मैले कसरी प्रभावकारी काम गर्‍यो भन्नु ? कम्तिमा फाइनान्सियल ट्रयान्जेक्सन गर्ने जुन जुन एरिया छ, क्राइम गर्ने सेक्टरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणले हान्छ भन्ने एउटा त्रासचाहिँ बनेको छ । मेरो कार्यकालमा अमेरिकामा ठगी गरेर नेपालमा ल्याइएको डलरसम्बन्धी मुद्दा हालिदिएँ । टेरोरिष्ट फण्डबाट आएको पैसा सिज गरिदिएँ । म हुँदा सबै निकायसँग कोअर्डिनेसन राम्रै थियो । १ सय जना प्रहरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण इस्युमा यसरी अध्ययन÷अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर तालिम दिएँ । खासमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले तालिम दिनुपर्ने हो तर उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको मतलबै छैन । म विभागमा पुग्दा ९ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । २२ महिना बस्दा थप ३८ वटा मुद्दा गए । अहिलेसम्म ८० वटा मुद्दा चलेका छन् ।

० सुमार्गी, आनी छोइङ डोल्माहरूको मुद्दा कहाँ पुग्यो, किन छानबिन हुन सकेन ?

– जोधार एडभेञ्चरको ओनर हो सुमार्गी, उताबाट पैसा ल्याएको छ ऋृणमा । ट्रयाकिङ गर्दा जम्मै पैसा यतैबाट उता गएको र त्यहाँबाट नेपाल पठाइएको रिपोर्ट पाइसकेका थियौं । यसका अलावा धेरै प्रमाण आइसकेका थिए । हार्डकपी लिन हामीले सक्दैनौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । त्यही पहल गर्दा प्रधानमन्त्रीबाटै केही समय कुर्नु भनियो । पछि, सरुवामा परें । पैसा त्यसरी धुनै पाइँदैन । उसलाई त कारवाहीमाथि कारवाही ठोक्नुपर्ने हो । मुक्ति सिमेन्टका नाममा ल्याएको पैसा लगेर घरजग्गामा लगानी गरेको छ । एउटा प्रायोजनका लागि रकम ल्याएर अन्यत्र लगानी गरेको छ, नेपाल राष्ट्रबैंकले त्यहीं कारवाही ठोक्नुपर्ने हो, ठोक्दैन । ११ करोड ऋृण ल्याएको मान्छेसँग अहिले ६० अर्ब होला, त्यत्रो पैसा नेपाल सरकारले फिर्ता दिन सक्छ ? बिषय यति धेरै सिरियस छ तर कोही सिरियस हुँदैन । सुमार्गीले दुनियाँलाई किन्दिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सुमार्गीको मुद्दा थाम भनिसकेपछि मैले अनुसन्धान नै कम गरिहालें । आनी छोइङको हकमा अनुसन्धान गर्दा ब्ल्याक मनी देखिएन तर त्यो पैसा कहाँ खर्च गरिएको छ/हुन्छ त्यसको अनुगमन हुनुपर्दथ्यो ।

० जसरी अख्तियारले ठूला माछालाई छोड्ने, साना माछालाई समाउने गर्छ उसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि साना माछाको मात्र पछाडि लाग्यो । विनोद चौधरी, दिपक भट्टहरूको मुद्दा किन छुन सक्दैन ?

– राजनीतिक दबाब । सत्तामा बसेका उच्चपदस्थ राजनीतिक दल र नेताले छानबिनमा अंकुश लगाइदिन्छन् ।

० केपी शर्मा ओलीको पालामा आफूनिकट व्यापारी जोगाउनकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अर्थ मातहतबाट तानेर प्रम मातहत ल्याइयो भन्ने तर्क सुनिन्थ्यो । वास्तविकता के हो ?

– सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थ मातहत हुँदा कर अधिकृत र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जाने पनि उसको मातहतकै हुने भए । कर र अनुसन्धान गर्ने अधिकृत एउटै निकायबाट पठाउँदा अलि प्रभावकारी भएन भनेर मात्र फरक फरक निकायमा राखिएको हो । यस्तो प्राटिक्स अरु अरु मुलुकमा पनि छ । रिजल्ट देखाउनकै लागि यस्तो गरिएको थियो । केपी ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा देखेको जतिलाई ठोक भन्नुभयो तर अन्तिममा सुमार्गीको हकमा रोक्न भन्नुभयो र त्यो रोकिएको रोकियै भयो ।

० तपाईं २४ घण्टामा तीन पटकसम्म सरुवामा पर्नुभयो । किन रहेछ ?

– निजामती सेवा ऐनमा एउटा मापदण्ड बनाइएको छ उपसचिव र मुनीका कर्मचारीलाई २ वर्षअगाडि सरुवा नगर्ने । त्यसमाथिका कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको बखत सरुवा गर्ने त्यसैको मिसयुज हो ।

० यातायातको सिण्डिकेट र लोत्से प्रकरणमा हात हाल्दा आफैं नराम्रोसँग फस्नुभयो हैन ?

– यातायातमा म जाँदा सिण्डिकेट ध्वस्तै पार्नुपर्छ भनेर हात हालियो । झण्डै सात अर्बको सम्पत्ति थियो समितिसँग । त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नपर्छ भनेर प्रस्ताव राखें । पछि मन्त्रीको व्यवसायीसँग हिमचिम बढ्यो क्यारे । कुरा सेलायो । म दिनभर काम गर्दथें, साँझ गृहसचिव र अख्तियार प्रमुखलाई भेटेर ब्रिफिङ गर्दथें । यातायातका एक सय जना कर्मचारी निलम्बन गरें । अख्तियारको इतिहासमै ६१ करोड घुसकाण्डको अनुसन्धान गरेर फाइल अगाडि बढाएँ । तर यो कस्तो मुलुक भने मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई ६१ करोडको हिस्सेदार रूपनारायण हो भन्दै कान फुक्ने । प्रधानमन्त्रीले पत्याउने । मलाई विभागबाट मन्त्रालयमा तानिएपछि मन्त्री अख्तियारमा थुनिदिनुहोस् भन्न जाने । जब प्रधानमन्त्री क्लियर भए, अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जानुहोस् भने । स्वतन्त्र ढंगले कारवाही गर्न दिनुहुन्छ भने जान्छु, पहिला यातायात व्यवस्था विभागकोजस्तो बलिको बोका बनाउने भए जान्न भनेपछि ढुक्क हुनोस् भनेर पठाइएको थियो ।