डा. दामोदर रेग्मी
बिज्ञापन
संविधानको भाग १९ मा व्यवस्था भएको स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीले निर्धारण गरेका प्रक्रिया बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने प्राबधान रहेको छ । संविधानको भाग १९ को दफा २ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बिज्ञापन
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको राम्रो पक्ष कार्यक्रमको छनौटमा तलवाट माथि अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित छ ।संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा अपनाउनु पर्ने यो प्रक्रिया अति नै प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक रहेको छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सातवटा चरणहरु रहेका छन् । जसमा पहिलोमा संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्ति, दोस्रोमा श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रोमा बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट, चौथोमा वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, पाचौमा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैठौमा गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरि सभामा पेश गर्ने र सातौमा गाउँ/नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेका छन् । यी सवै चरणहरु मध्ये तेस्रो चरणमा रहेको बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट प्रक्रियाले प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र मागमा आधारित योजना छनौटलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया तलवाट माथि अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको वस्ती सम्म पुगेर बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था रहनु हो । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सातवटा चरणहरु मध्ये तेश्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि प्रत्येक क्लस्टरमा एक एक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्न जानुपर्दछ ।
यस क्रममा आ आफ्नो क्लस्टरमा नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला, आमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्दछ । साथै बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
वडाको क्लस्टरमा अर्थात वस्तीस्तरमा भएको छलफल वाट छनौट भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरि वडा समितिमा पेश गर्नु पर्दछ । टोल बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरि पठाउनुपर्दछ ।
यसरी सिफारिस भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरु बिषयगत योजना तर्जुमा कार्यसमूह हुदै एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्रोतको उपलब्धता, आयोजना वा कार्यक्रमहरुले औचित्यताको आधारमा अन्तिम रुप पाउने गर्दछ ।यस्ता विषयगत क्षेत्रहरुमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्रहरु पर्दछन् । आर्थिक विकास क्षेत्रमा कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तीय क्षेत्र जस्ता उपक्षेत्रहरु पर्दछन् ।
सामाजिक विकास क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण लगायतका उपक्षेत्रहरु पर्दछन् । पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत), सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत ( वैकल्पिक उर्जा समेत), संचार लगायतका उपक्षेत्रहरु पर्दछन् ।
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा वन तथा भु-संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन, वारूण यन्त्र संचालन लगायतका उपक्षेत्रहरु पर्दछन् ।संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्रमा सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्ध्दन अनुसन्धान तथा विकास लगायतका उपक्षेत्रहरु पर्दछन् ।
वडातहवाट आएका यी कार्यक्रम वा आयोजनाहरुलाई एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले अन्तिम रुप दिने गर्दछ ।यसरी अन्तिम रुप दिदा आयोजना प्राथमिकिकरणका लागि अपनाउनु पर्ने आधारहरुमा आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने (ठुला आयोजनाहरुको हकमा बढिमा ३ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने), राजस्व परिचालनमा योगदान पुर्याउने, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने, स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने, समुदायलाई विपद तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशिल बनाउने, स्थान विशेषको संस्कृति र पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
यसरी तयार भएको बजेटलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृति पश्चात गाउँ वा नगर सभामा असार १० गते सभामा पेश गरि छलफल भै सभाको स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा भएको यस व्यवस्थाले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित भएको देखिन्छ यो व्वस्था संघीयताको अति नै सुन्दर पक्षको रुपमा रहेको छ।
स्थानीय तहको बजेट निर्माणको चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधान र यस संग सम्बन्धित अन्य चरणहरुलाई अक्षरश पालना गरिएमा यसले योजना र बजेट निर्माणमा जन अपेक्षाको वास्तविक सम्बोधन हुने, आयोजना बैंकको निर्माणमा सहयोग पुग्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी गर्नमा समेत सहयोग पुग्दछ ।
चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधान स्थानीय तहको बजेट निर्माणको लागि आवश्यक त छदैछ यसको अतिरिक्त प्रदेश र नेपाल सरकारले टोल र बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई आयोजना बैंकको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने संभावना देखिन्छ ।
एक अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नेपालमा सञ्चालित आयोजनामध्ये १४ प्रतिशतको हाराहारीका आयोजना मात्र निर्धारित समयमा र लागतमा सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी आयोजनाहरु पूरा हुन थप समय, साधन र प्रयासको आवश्यकता पर्दै आएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण आयोजनाको वास्तविक पहिचान नहुनु वा वास्तविक पहिचान विनाका आयोजना कार्यान्वयन हुनु हो । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले योजना व्यवस्थापनमा कडा अनुशासन अवलम्बन गर्न र सार्वजनिक खर्चको दिगो व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । आयोजना तर्जुमा तथ्यपरक रुपमा गरेर नै सीमित स्रोतको प्राथमिकतापूर्ण विनियोजन गर्न सकिन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आयोजना चाहिन्छन्, तिनको स्तर र कार्यक्षेत्र कति हो, लाभ लागत कति हो जस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकेमा विकास कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ र विकासले अपेक्षित गति लिन सक्दछ ।
आयोजना बैंकमा जति यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमहरु समावेश गर्न सकिन्छ त्यति नै बजेट निर्माण प्रभावकारी हुन सक्दछ र यसले बजेटको चक्रीय स्वरुप अर्थात मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनमा समेत सहयोग गर्दछ ।
(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद, लेखक र गीतकार हुन् )
