दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशी सहभागी पहिलो कार्यालय प्रमुख बैठकमा बहुमत हाकिमहरूको अनुपस्थिति देखिएको छ । एक महिनाअघि मात्रै आएका जोशीले वैशाख ६ गते बैठक डाकेका थिए । हरेक महिनाको ५ गते नियमित यस्तो बैठक राख्ने तालिका छ । वैशाख ५ गते रामनवमी पर्वको बिदाका कारण भोलिपल्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक आयोजना गरिएको थियो । चैत्रको दोस्रो साता होलीपर्व चलिरहँदा सिडिओ जोशीले दार्चुलाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
जोशीले राजनीतिक दल, पत्रकारसहित सरोकारवालाहरूबीच परिचयात्मक बैठक गत महिना नै आयोजना गरेका थिए । धेरैजसो कार्यालय प्रमुखहरूसंग सम्पर्क र अनौपचारिक भेटघाट गरिए पनि कार्यालय प्रमुखहरूसंगको औपचारिक बैठक भने वैशाख ६ गते मात्रै आयोजना गरिएको हो ।
बिज्ञापन
तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये १५ का प्रमुख मात्रै बैठकमा सहभागी भएका छन् । १३ वटा कार्यालयबाट निमित्तले सहभागिता जनाए पनि ७ वटाबाट भने कोही पनि आएनन् । आफू सहभागी पहिलो बैठकमै २० भन्दा बढी कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित भएपछि उनी एक्सनमा उत्रिएका छन् । अनुपस्थित ७ कार्यालय प्रमुखलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बैठकको भोलिपल्ट दार्चुला भन्सार कार्यालय, नेपाल टेलिकम, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट, अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नापी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुखलाई अनुपस्थित हुनुको कारणबारे लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बैठकमा कार्यालय प्रमुख स्वयं अनिवार्य उपस्थित हुन जोशीले सबै प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिज्ञापन
वैशाख ६ गतेको बैठकमा वन, जिल्ला अस्पताल, तथ्यांक, घरेलु, कारागार र सामाजिक विकास कार्यालयबाट प्रमुखहरूको अनुपस्थिति रहेको भन्दै प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्र, हुलाक, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन, खानेपानी, आयुर्वेदिक र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयबाट पनि प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । जिल्लास्थित सुरक्षा निकाका प्रमुखहरूसहित १५ वटा निकायबाट भने राम्रो सहभागिता थियो । निर्वाचन, कोलेनिका, स्वास्थ्य, भेटेरिनरी अस्पताल, महाकाली कोरिडोर सडक योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मालपोत, विद्युत्, खाद्य र सीमा प्रशासन कार्यालयबाट कार्यालय प्रमुखको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले बतायो ।
सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सरकारी सवारीसाधनको उचित प्रयोग गर्नसमेत भनिएको छ । लिखित अनुमति र सहमति विना कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिल्ला नछोड्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
बिज्ञापन
