त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स’मा विद्यावारिधि गरेका खिमलाल देवकोटा वित्तीय संघीयताका जानिफकार मानिन्छन् । कम्युनिष्ट विचारधाराबाट प्रेरित भएर ०४५ सालमै अखिलको जिल्ला कमिटि सदस्य हुँदै सहसचिवसम्म भएर काम गरेका उनी ०५५ सालमा स्नातकोत्तर तह पार लगाए पछि वीरगंजको वीरगंज पब्लिक कलेज, नेशनल एकेडेमी, डिएभी कलेज र हरिखेतान केही समय प्रध्यापन गरे । हरिखेतान कलेजमा सहायक क्याम्पस प्रमुख भएर काम गरे । प्रध्यापनमात्र होइन वीरगञ्जमा रहेर पत्रकारितामा पनि रमाए । अध्ययनकै लागि साइप्रससम्म पुगे । त्यहाँ धन,दौलत सेवा सुविधामा लोभिएनन् स्वदेश फर्किएर काठमाडौँ विश्वविद्यालयसहित केही नाम चलेका कलेजहरुमा प्रध्यापन गरे । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव रहँदा संघीयता विज्ञको रुपमा नियुक्त भएका उनी बागमती प्रदेश सरकारद्धारा गठित नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरे तर डोरमणि पौडेलसँग ट्युनिङ मिलेन र राजीनामा दिएर हिडे । यही बीचमा हेभीवेट मानिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई हराएर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हराए र तीन बर्ष स्वतन्त्र सांसदको भूमिका निर्वाह गरे ।

बिज्ञापन

मुलुक संघीयतामा गए यताका पछिल्ला ६ बर्षमा ३१ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएछन् । यसरी संघीयता कसरी बलियो हुन्छ ?

बिज्ञापन

हामीले जुन प्रकारको प्रदेशको संरचना बनाएका छौं यस्को संवैद्यानिक संरचनामा परिवर्तन गर्नका लागि कतिपय संविधानका धारा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक भन्नुहोस वा प्रादेशिक संरचनाहरु नै,यीनलाई स्थायीत्वमा लैजानका लागि नेताहरुमा रहेका एकात्मक चिन्तन/सोचलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्नेहुन्छ, त्यो सम्भव छैन । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणालीमा जाने,उक्त ुख्यमन्त्री प्रदेशसभाप्रति जबाफदाही र उत्तरदायी हुने । मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनु परेको खण्डमा प्रदेश सभाको दुई तिहाईले हटाउने । कतिपय भन्छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपति जो होस अलि निरकुंश हुन्छन कि भन्ने हो तर प्रदेश सभाले हटाउनु परेको खण्डमा दुई तिहाइले हटाउन सक्ने व्यवस्था राखौं,त्यसो गर्न सकेको खण्डमा उस्को जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व प्रदेशसभाप्रति हुन्छ । यो मोडलमा जाऔं । उसले आफू अनुकुलको मन्त्रीहरु बनाउन पायो । प्रदेश सभाको मन्त्रीहरुको संख्या अत्यन्तै कम गर्नुपर्दछ । अहिलेको संविधानले प्रदेशसभाको २० प्रतिशतमात्र मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ,त्यसलाई घटाएर प्रदेशसभाको १० प्रतिशत कायम गरौं । यो सबैभन्दा राम्रो मोडल हो । यसमा जान सकेको खण्डमा प्रदेशसभामा स्थायीत्व आउँछ । यस्का अलवा दोश्रो मोडल,प्रदेशमा जुन पार्टीको जति प्रतिशत मत आउँछ÷प्रदेश सभाको संख्याको आधारमा धेरै हुने मुख्यमन्त्री बन्ने र सोही अनुपातमा १० प्रतिशतसम्म मन्त्रीहरु बनाउने,स्थानीय तहको मोडलमा प्रदेशसभालाई लैजाने । यस्तो जर्मनी लगायतका कतिपय मुलुकमा यो प्रकारको अभ्यास छ । यस्को अलवा प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रणालीमा करेक्सन गर्न जरुरी छ । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरेर प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा गर्ने,त्यहीभित्र समानुपातिक,समावेशीको इस्युहरु राख्ने । त्यसले एक प्रकारको स्थायीत्व आउँछ । प्रत्यक्ष प्रणालीमा गइसकेपछि एउटा/दुईवटा दलको बहुमत आउँछ । हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष समावेशीता हो । समावेशीताको इस्यु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै राखेर पनि यो मोडलमा जान सक्यौं । यी कुराहरु गरिएको खण्डमा प्रदेशमा स्थायीत्व आउन सक्छ । अन्यता यतिकै छाडिदिने हो भने सदैव यही खालको समस्या आउने हो कि भन्ने पीरलो रहिरहनेभयो । भारतमा झण्डै ४० बर्षसम्म त्यही समस्या रह्यो,कहिले सामाधान भएन । कतिपय प्रदेशमा १० बर्षसम्म चुनाव हुन सकेको छैन । भारतसँग तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने हामी धेरै राम्रो अबस्थामा छौं । एउटा स्थायीत्व भएन भन्ने चिन्ता,पिरलोमात्र हो,हामीकहाँ ।

 केही दिन अघि यही इस्युमा शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो । के पाउनुभयो उहाँको चिन्तन ?
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संघीयता,स्थायीत्वको बिषयमा कुरा भएको हो । पहिला पहिला त उहाँ संविधान संशोधनको कुरा सुन्नै चाहनुहुन्नथ्यो । संविधान छुनै हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो । अहिले मुलुकको स्थायीत्वका लागि संविधान चलाउनुपर्दछ भन्नेमा सकरात्मक भएको पाएको छु । अन्य दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिन्छ/लेखिएको छ । माओवादीको चुनावी घोषणापत्र केलाउने हो भने संघीय संसद,प्रदेश सांसदको संख्या घटाउने कुरादेखि चुनावी प्रणाली नै हेरफेर गर्ने कुरा समावेश गरिएको भेटिन्छ । जनतामाझ गरिएको प्रतिवद्धता हो । त्यही पनि पूरा गर्दैनन् भने कस्को के लाग्छ र ? सत्तामा गएर सबै कुरा ठोकिन्छ । एउटाले अर्काेलाई पछार्ने भन्ने सोचले पनि काम गर्दछ । यद्यपि ाम्रो देशको सुन्दर पक्ष,सत्ता पक्ष होस वा प्रतिपक्ष मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा मिल्छन् । मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको समयमा संविधान बनाए । संयुक्त आन्दोलन गरे । कहिल्यै नमिल्ने काँग्रेस,कम्युनिष्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरे । हामीले पटक– पटक व्यवस्था,संविधान परिवर्तन गरेका छौं । यद्यपि जनतामा एक प्रकारको निराशा छ । देशको स्थायीत्वका लागि मिलौं । संविधानलाई कहाँ कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने छ गरौं भन्ने पाटोमा एक ठाउँमा आउँछन्,जस्तो लाग्छ मलाई ।

बिज्ञापन

 प्रदेश संरचना अलोकप्रिय हुनुका पछाडि कुन– कुन फ्याक्टरले काम गरेको जस्तो लाग्दछ तपाईलाई ?

पटक पटकको सत्ता परिवर्तनले समस्या ल्याएको छ । अर्काे, संविधान अनुसारको काम गर्ने वातावरण पनि पाएनन् । सरकार हुनका लागि आफ्नै कर्मचारी चाहिन्छ,उनीहरुको आफ्नो कर्मचारी छैन । कर्मचारीको जवाफदेहिता वा उत्तरदायित्व केन्द्र सरकारप्रति नै छ । हायर एण्ड फायर होला वा कार्यसम्पादन विग्रिएला भन्ने चिन्ता छैन त्यहाँ खटाइएको कर्मचारीमा । न आफ्नो कर्मचारी छैन, न त प्रर्याप्त बीत्तिय स्रोत– साधन छैन । कतिपय दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार छैन । संविधानले प्रहरी एकल अधिकार भनेको छ । प्रहरी समायोजन गरिदिएको छैन । जमिनको अधिकार छैन । हरेक कुराका लागि केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ । कतिपय केन्द्रको रोग तल सरेको छ । जस्तो : निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले एकात्मक व्यवस्थामा समेत संसदलाई अत्यन्त विकृत बनाएको हो । प्रदेशमा नगरौं भन्दा टेरेनन् । मन्त्रालयको योजना,तर्जुमा पनि त्यस्तै आफ्नै क्षेत्र ठाउँमा मात्र गर्ने,अलिकति फराकिलो सोच नराख्ने । माथिको रोग नै तल सरेको छ । नयाँ शीराबाट काम गरौं भन्ने सोच देखिदैंन ।

केन्द्रमा प्रचण्ड सत्तामा टिक्ने नाममा प्रदेशहरुलाई अस्थिर बनाउनुभयो भनिदैंछ । कसरी लिनुहुन्छ ?

संघीयता,गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्षता,समानुपातिक,समावेशीताको आन्दोलनको नेतृत्व हिजो माओवादीले गरेको हो,त्यसमा काँग्रेस,एमाले,मधेशवादी लगायतका दल सामेल थिए तर गणतन्त्रको जस माओवादीमै जाला । माओवादीले दश बर्षे जनयुद्ध नगरेको भए,उसले नहल्याइदिएको भए ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता ढल्दैनथ्यो । ज्ञानेन्द्र पनि संविधानको दायराभित्र बसिदिएको भए आज यो अबस्था आउने थिएन । गिरिजा प्रसादले नचाहेको भए यो मुलुकमा गणतन्त्र आउने थिएन । यदी मुलुकमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रदेशहरुले पिक अप लिएन, प्रहरी समायोजन भएन । प्रदेश र स्थानीय तह अनुकुल योजना तर्जुमा भएन वा अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् भने कस्को पालामा होला भन्ने प्रश्न पनि छ । प्रचण्डले धेरै पटक संघीयता,प्रदेश भनेको । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको संघीयता कार्यन्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिको नाम धेरै पटक लिएर त्यो रिर्पोट कार्यन्वयन गर्दछु भन्नुभएको छ । उहाँमा त्यो सोच र हुटहुटी चाहिँ पाएको छु । तर,बोलीमा हुटहुटी देखिन्छ तर रिजल्ट नआइकन भन्नसक्ने कुरा भएन । प्रहरी समायोजन भएको छैन,निजामती सेवा विद्येयक दर्ता भएको छ । त्यो संघीयता अनुकुल छैन ।

के आधारमा ?

हिजो हामीले खारेज गरेको शिक्षा विभाग,जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु अहिले ब्युताइएको छ । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भनेका छौं । तर,उनीहरुको कार्यक्षेत्र दोहोरोपना हुने गरी राख्न भएन नि ! खारेज गरेका संस्था व्युताइने भए पछि कसरी संघीयतामा पुगिन्छ र ?

 चित्रबहादुर केसीले भनेझैं,नेपालमा लागि संघीयता घाँटीमा अड्किएको हड्डी नै भएको हो त ?

संघीयताका लागि हिजो दश बर्ष जनयुद्ध भयो । त्यसले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षति भएको छ,त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । द्धन्दका कारण सबै विस्थापित भएका थिए । अहिले एक खालको स्थायीत्व– शान्ति त छ । कतिपय मुलुकमा हेर्ने हो भने संघीयताले मुलुकलाई बलियो पनि बनाएको देखिन्छ । हामीकहाँ संघीयताले बिखण्डन गर्दछ,टुक्राउँछ भन्ने भाष्य निर्माण भयो । कर्मचारी,कानुन,वित्तिय स्रोत, साधन दिनुहोस अनि रिजल्ट खोज्नुहोस न ! बजेट पठाउने,अनि रिजल्ट खोज्ने,संविधानभन्दा बाहिर गएको खण्डमा प्रदेश सरकार बिघटन गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई दिएको छ त संविधानले । प्रदेशले केन्द्रको मुख ताक्ने,केन्द्रले हाम्रो सल्लाह विपरित दायाँबायाँ गर्लास भन्ने दुईवटा पाटो भयो । संघीय सरकारले ऐन÷कानुन कार्यन्वयनमा ल्याएन,प्रदेशले धमाधम विद्येयक पास गरे । तर त्यसको ओनरसिप भएन,कार्यन्वयन भएन । मधेश प्रदेशले शुरुमै प्रहरी ऐन ल्याएको हो । ऐन त बनायो तर कार्यन्वयन भएन । संविधानले पो राज्यको शक्ति तल भन्दछ तर व्यवहारमा हाम्रो संघीयता त्यस्तो छैन । जबसम्म आफ्नै सरकारको अनुभूति हुँदैन । संघीय सरकारले उक्त वातावरण बनाइदिनुपर्दछ,उस्ले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्दछ ।

उसो हो भने संघीयतामाथि तारन्तार प्रहार किन भइरहेको छ त ?

नागरिकस्तरबाट भएको छैन । यो मुलुकमा संघीयता,गणतन्त्र ल्याए उनीहरुबाटै प्रहार भएको छ । नागरिकले खोजेको त सुशासन हो । सुशासनको अभिवृद्धिमा सरकार,नेताहरु लागेको खण्डमा संघीयता,प्रदेशप्रतिको धारणामा अटोमेटिक परिवर्तन आइहाल्छ । प्रदेशलाई स्वायतता तरिकाले काम गर्न दिनुपर्दछ । केन्द्रको सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्नु जरुरी थियो र ? सबैलाई प्रधानमन्त्री,मुख्यमन्त्री किन चाहिएको ? भारतमा दश बर्षसम्म मनमोहन सिंहले लगातार दशबर्षसम्म सरकार चलाएकै हुन,अहिलेका मोदीले उसैगरी चलाइरहेका छन् तर हामीकहाँ प्रधानमन्त्री पनि आलोपालो,तल मुख्यमन्त्री मन्त्री पनि पालैपालो,किन चाहिएको ? सबैलाई पदै चाहिने ? स्थानीय तहमा दुई पटक भन्दा बढी लगातार जनप्रनिधि बन्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रको कार्यकारी, सांसद,मन्त्री दुई पटकभन्दा बढी बन्न नपाइने भनेर किन नलेखिएको ? मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाइने किन नलेखिएको ? अनि स्वीजरल्याण्डमा झैं सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाइने व्यवस्था राखौं न । त्यहाँ सांसदले आफ्नो मेजर पेशा जे हो,त्यही गर्दछ । सांसदको बैठकमा जान्छ,भत्ता लिन्छ । कति शुद्धीकरण छ त्यहाँ राजनीति ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द,सूर्यबहादुर थापाहरुको समयमा जस्तो ‘फोहोरी संसदीय अभ्यास’ अहिले प्रदेशतिर देखा पर्न थाल्यो भनिदैंछ,मान्नुहुन्छ ?

त्यो बेलाको भन्दा स्थायीत्व छ,अहिले । त्यही कारण त प्रधानमन्त्रीलाई दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन भनेर संविधानमा लेखिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा अर्काे एक बर्षसम्म पनि ल्याउन पाइदैन भनेर प्रदेशको सन्र्दभमा पनि लेखिएको छ । तर त्यो अभ्यास कार्यन्वयन भएन । ०४७ सालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट भनियो तर यीनै दलहरुले खाए,सिद्धाए । अहिलेको संविधान पनि यिनीहरुले खान्छन् । त्यस कारण हामीले खबरदारी गरेका हौं । राम्रो संविधान छ । यस्लाई जोगाऊ,बचाऔं । संविधान राम्रो लेख्दैमा हुने होइन,संविधानको पालक,संरक्षकहरु राम्रो हुनुप¥र्यो । विभिन्न शासन व्यवस्थाहरुलाई हाम्रा नेता तथा राजनीतिक दलहरुले खेल मैदान बनाए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दश बर्षसम्म संघकै हुने प्रस्ताव गरिएको छ,विद्येयकमा कसरी लिनुहुन्छ ?

स्थानीय तहका दुईवटा फण्डामेन्टल प्रिन्सिपल छन् । पहिलो आवद्यिक निर्वाचन गर, दोश्रो लोकल एप्वाइटमेन्ट चिफ अफिसर हुनुपर्दछ भन्दछ । संघीयता भन्ने केन्द्रबाट कर्मचारी खटन पटन गर्ने । जस्ले नियुक्ति गरेको हो,उ सोही प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छ । संविधानले राज्यको शक्ति भन्ने,कर्मचारी केन्द्रले पठाए पछि त्यस्ले काम गर्दछ ? जबाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ ? मैले यो त संविधानसँग बाझिन्छ भन्दै आएको छु,पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको होइन कि प्रदेशको हुनुपर्दछ भन्ने मेरो राय हो । हाम्रो संविधानको धारा २४७ ले त्यही भन्छ । स्थानीय तहको सेवा,सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भन्छ । कसैले अदालतमा च्यालेञ्ज गरेको खण्डमा खारेज गर्दछ वा स्टे अर्डर दिन्छ जस्तो लाग्दछ । हाम्रो संघीयता सहकारीतामा आधारित संघीयता हो । प्रदेशको प्रमुख सचिव नेपाल सरकारको प्रतिनिधि,स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन्छ । उस्को कार्यसम्पादन मुल्यांकन पनि प्रदेशबाट हुने,संविधानले यही भन्छ । यो मोडलबाट हामी जानुपर्दछ । तर अहिलेको संघीय निजामती विद्येयक संविधान अनुकुल छैन ।

जसरी प्रदेशको राजनीति अस्थिर छ,उसैगरी व्युरोक्रेसी पनि अस्थिर देखिन्छ । कुनै पनि प्रदेशमा प्रमुख सचिव त्यहाँ एक बर्ष टिक्दैनन् । अहिले पनि सिंहदरबारमा सचिव थुपारिएको छ तर तीन वटा प्रदेश निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेको छ । यस्तो तरिकाले संघीयता बलियो हुन्छ त ?

राष्ट्रिय सभाको हाम्रो समितिले स्थानीय तहमा स्थायीत्व भएन भनेको छ । कम्तिमा दुई बर्षसम्म कर्मचारी राख्नै प¥र्यो । हाम्रो कानुन,संविधानले ०७५ सालमा कर्मचारी समायोजनपछि रिक्त रहेका स्थानमा तत तत् निकायले आफैं पदपूर्ति गर्ने भनियो । बाँकी कर्मचारी तेरो जिम्मेवारी भनियो तर समायोजन भएका कर्मचारी पनि सरुवा गर्दिने,फिर्ता गर्ने भयो । केन्द्रबाटै खटन पटन हुन थाल्यो । प्रदेश लोकसेवाबाट पदपूर्ति गर्नका लागि झण्डै एक बर्ष ढिला गरी गठन भयो । ती निकायलाई काम गर्न दिइएन । संघीय कानुन बनेन,प्रदेशको कानुन त बनेको छ तर त्यो संघीयता अनुकुल भएन भनिँदैछ । त्यस्को ओनरसिप छैन । सबैलाई चीर्नका लागि संघीय निजामती विद्येयक ल्याइदिनुपर्देथ्यो पहिला । प्रदेशमा एकमुष्ट कर्मचारी पठाउने,त्यहीँबाट प्रदेशले कर्मचारी खटन पटन गर्ने तर निश्चित मापदण्ड चाहिँ बनाइदिनुपर्दछ भनेर हामीले सिफारिस गरेका हौं । यस्लाई समाएरु काम गनुप¥र्यो । हिजो २०/३० लाख बजेट हुँदा पनि त्यही खरदार,सुब्बा,अहिले २०/३० करोड बजेट वित्तिय स्रोत माथिबाट छुट्टाइँदा पनि तिनै खरदार/सुब्बा । स्थानीय तहमा कम्तिमा उपसचिव तहको कर्मचारी हुनुपर्दछ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौं । सिंहदरबारमा काम छैन,कर्मचारीहरु काम विहिन भएर बसिरहेका छन् । तल समस्यै समस्या छ । कहाँको जवाफदेही भयो त ?
 राष्ट्रिय सभाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
प्रदेश र स्थानीय तहको मतदानबाट आएको हुँ । राष्ट्रिय सभा भनेको काउन्सिल अफ सब फेडरल गर्भेमेन्ट हो भनेर पटक पटक बोलेको छु । राष्ट्रिय सभा भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो सुन्ने साझा चौतारी हो/बन्नुपर्दछ । राष्ट्रिय सभाले प्रदेश र स्थानीय तहको आवाज बोक्न सक्नुपर्दछ । उनीहरुको समस्या सामाधानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ भन्नेमा एउटा माहोल बनाउन सकें भन्ने लाग्छ । सातवटै प्रदेश,पालिका घुमेर रिर्पोट बनाएर पेश गरेका छौं । उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्दछु भनेर पटक– पटक प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको छ । अधिकांश समय प्रदेश र स्थानीय तहको बिषयमा बोलेको छु । राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक मामिला समय राख्न प्रस्ताव गरियो । अहिले उक्त समय बनेको छ । जहाँ प्रदेशको बिषयमा मात्र बोलिन्छ । त्यही संघीयता सवलीकरण र राष्ट्रिय सरोकार समिति बनेको छ । राष्ट्रिय सभा संघ र प्रदेश,स्थानीय तहलाई जोड्ने, संघीयताको पृष्ठपोषण गर्ने संस्था वा समिति हो भन्ने म्यासेज दिन सकेको छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकें जस्तो लाग्छ ।
कलम चिन्ह लिएर चुनाव उठ्नुभयो पछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले काम गर्नुभयो किन ?
चुनावमा उठ्दा नै स्वतन्त्रबाटै उठेको । काँग्रेस,एमाले,माओवादी सबैले सहयोग गरे । कुनै पार्टी विशेषभन्दा सबैको भ्वाइस बोल्नुपर्दछ भनेर संसदमा प्रस्तुत भएको हुँ । कुनै पार्टीको झण्डा बोक्नुभन्दा राष्ट्रिय झण्डा बोकें,सबैको नागरिक,सबै पार्टीको आवाज बोल्न सकें,जस्तो लाग्छ । पार्टीसँग आवद्ध नहुँदा कसैको ह्विप लागेन,देखिएका कुरा बोल्नमा कसैको बन्देज लागेन । बोल्ने मान्छे पनि छैनन् । मैले दुई दर्जन विद्येयकमा १० वटा जति विद्येयकमा विपक्षमा भोट पनि हालें । कतिपय विद्येयकमा स्वार्थी समूह हाबी हुँदो रहेछ,त्यो अनुभूति गरे । यी विद्येयकले स्थानीय,प्रदेशको अधिकार मिच्दै छ भनेर प्रमाणसहित पेश गरेको छु ।