पछिल्ला समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला माछा उपर भ्रष्टाचार मुद्धा चलाउँदै गएको छ । जस्तो मेलम्ची जलविद्युत परियोजना,वाइवडी जहाज खरिद । तर यी प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्धा नै कमजोर छ भन्दैछन्,न्याय क्षेत्रका जानकारहरु । तर,विगतका अभ्यासहरु हेर्ने हो अख्तियारले दायर गरेकामध्ये ९२ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्धा विशेष अदालतबाट उल्टिएका छन् । जम्मा ८ प्रतिशत मुद्धामात्र विशेषले सदर गरेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? अख्तियार चुकिरहेको छ कि विशेषका श्रमिानहरुबाट बदमासी भइरहेको छ ? जानकारहरुको तर्क सुन्ने हो भने अख्तियार आफ्नै कारण,भ्रष्टचारभन्दा मागदावी कयौं गुणा राखेर मुद्धा चलाउँदा उस्ले दायर गरेको मुद्धामा हारिरहेको छ ।
यस्तो किन भनिएको हो भने डेड अर्वको भ्रष्टाचार छ अख्तियारले ४८ अर्ब मागदावी गरेर मुद्धा चलाइदिएको छ । अख्तियारले विहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको छ । जहाज किन्दा भ्रष्टाचार भएको रकम १ अर्ब ४७ करोड १९ लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा नै बराबर नै माग दाबी गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ नेपाली र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका आठ विदेशी नागरिक हुन उनीहरुविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रसहित अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी,पूर्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, लगायत नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला, अच्युतराज पहाडी लगायत निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, गणेशबहादुर चन्द, निर्देशक कर्णबहादुर थापा, निमित्त निर्देशक क्याप्टेन सुवास रिजाल, निमित्त निर्देशक प्रभाषकुमार कर्माचार्य, नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीका अलवा निगमका तत्कालीन निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाइँ, निमित्त निर्देशक रवीन्द्र कुमार शेरचन, कामु निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, रविन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरका अलवा आपूर्तिकर्तामा दीपक शर्मालाई पनि जनही १ अर्ब ४७ करोड मागदावी राख्दै मुद्धा चलाएको छ ।
यसैगरी केही महिना अघिमात्र अख्तियारले मेलम्ची प्रकरणमा समेत अख्तियारले तीन पूर्वसचिवसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ७ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको हो ।उक्त मुद्दामा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्षहरू, समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत १५ जना र परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रूपैयाँ र हालका अध्यागमन विभाग प्रमुख रुद्रसिंह तामाङसँग ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
जबकी मेलम्ची टनेल प्रोजेक्ट कूल रु ८ अर्बको ठेक्का हो, राज्यको हिनामिना ७ अर्ब भएको भनेर मुद्दा दायर गर्नुलाई अख्तियारले मुद्धा कमजोर बनाएर पेश गरेको भन्दैछन्,पूर्व न्यायधीशहरु ।
कर्मचारी प्रेसले यो बिषयमा जिज्ञासा राख्दा पूर्व न्यायधीश युवराज सुवेदी अख्तियारकै कमजोरी देख्छन् । पञ्चायत कालमा राम्रा खालकालाई पछार्नुपर्यो भने भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइन्थ्यो । अख्तियारले जसै मुद्दा लिएर जान्छ, सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा टेकेपछि त्यो मुद्दाको सपोर्टमा केही जाँदैन । अख्तियारले फिड व्याक दिन पनि पाउँदैन, जसरी र जताबाट हुन्छ त्यो मुद्दा कमजोर बनाउनतिर लाग्छ । अर्कोतिर अख्तियारभित्रै योग्य मान्छे छैनन् । विज्ञ आयुक्त छैनन् । कर्मचारी इण्डिपेण्डेट छैनन् । अख्तियारमा बसेर राम्रो अनुसन्धान गरिरहेको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले नै जाजरकोटतिर खेदिदिनसक्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स नभएका कारण अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश मुद्धा विशेष अदालतबाट उल्टने गरेको बताउँछन्,उनी ।
यस्तै,पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कतिपय मुद्दा चलाइँदा अख्तियार चुकेको पनि हुनसक्ने बताउँछन् । यस्तै अख्तियारले दायर गरेको मुद्धा उल्टिनुमा विशेषको सेटिङले पनि यस्तो स्थिति पैदा भएको हुनसक्ने तर्क गर्दछन् उनी । पछिल्ला समयमा विशेषका निर्णय असाध्यै राम्रो रहेको बताउँछन्,उनी । केही मुद्दा बाहेक अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । कतिपय मुद्दामा अख्तियारको गल्तीले प्रमाण चुकाइएको वा नपुर्याइएको हुन सक्छ । विशेषबाट पनि भ्रष्टचाहिँ हो तर प्रक्रिया पुर्याएन भन्ने किसिमले उन्मुक्ति दिइएको घटना धेरै छन् । यसमा सुधार गर्न अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया सुधार्न जरुरी रहेको तर्क गर्दछन्,त्रिताल । विशेष अदालतमा पठाइने न्यायाधीशहरूको राम्रो रोष्टर बनाएर पठाउने, साधन स्रोतले परिपूर्ण पार्ने हो भने सुधार्न सकिन्छ ।
पूर्व सचिव तथा अधिवक्ता समेत रहेका यादव कोइरालाकै शब्दमा अख्तियारबाट गएका मुद्दाको अनुसन्धानमा गहनता नदेखिने बताउँछन् । एउटा व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिदिएको हुन्छ । उसले सबै कुरा बनावटी लिएर गए पनि जुरीले स्वीकार्छ र विशेषमा लैजान्छ । अख्तियारलाई मुद्दाको संख्या पनि देखाउनु छ । काम भएको हुन्छ ४० करोडको अनि बिगो तोकिन्छ एक अर्बको । अदालतले त्यसलाई स्वीकार्छ त ? २ वा ५ लाखको लगेको भए पो खायो होला भन्न सकिएला । यथार्थपरक रूपमा नजाँदा साँच्चै अपराधीहरूले छुट्कारा पाएका छन् । अस्वाभाविक बिगो लानेबित्तिकै एक करोड खाएको रहेछ भने पनि मिनाहा पायो उसले ।
पछिल्ला चरणमा अख्तियारले मागदावी कायम गर्दा धेरै भ्रष्टचारीहरुलाई हाइसञ्चो भएको तर्क गरिँदैछ ।
