एकातिर भेपमार्फत सुन तस्करी काण्डको बकपत्र दिन अड्डा–अदालत धाउनुपर्ने, अर्काेतिर आफैं सरकारविरुद्ध लड्नुपर्ने ! एक जना सहसचिवले खेपिरहेको भुक्तमान हो यो ।
इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’ मा लुकाएर २०७९ पुस १० मा चीनबाट ल्याइएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘सेटिङ’मा बाहिरियो । त्यतिखेर विमानस्थल भन्सार प्रमुख थिए अरुण पोखरेल । उनैको सूचनाका आधारमा यो अनुसन्धान यहाँसम्म आइपुगेको हो ! प्रारम्भिक अनुसन्धानदेखि भेप प्रकरणबारे फाइलिङ गरेर सिआइबी हुँदै अदालतसम्म बयान दिन पुग्ने उनै अहिले अपजसको भारी बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विदेशी नागरिक जोडिएको अनुसन्धान आफ्नो एकल ल्याकतले नसक्ने भएसँगै उनले सिआइबीमा पुगेर प्रमाणसहित आफैंले उजुरी दिएका थिए । उनकै उजुरीपछि भेपमार्फत हुने सुन तस्करीको नयाँ रहस्य खुल्यो । कृष्णबहादुर महरासम्मलाई अनुसन्धानमा तानियो । बकपत्रका लागि उनै अरुण अहिले पनि अड्डा अदालत धाइरहेका छन् । पोखरेलले दिएको बकपत्रकै आधारमा नासु रेवन्त खड्काहरू जेल चलान भएका छन् ।
बिज्ञापन
उनी आफैं पनि सरकारसँग भिड्नै पर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । सरकारले १४ असोजमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगले सुन तस्करीको सूचना दिने उनै पोखरेललाई समेत कारबाही सिफारिस गरेसँगै आफ्नो मोरल डाउन भएको बताउँछन्, पोखरेल । ७ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला सचिव भएका अरुण अहिलेलाई गृहको अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइएको छ ।
