‘सहसचिवको पदपूर्ति प्रस्तावमा विमति,अवकाश लगतै नियुक्ति रोक्न कुलिड पिरियड’

योगेश कुमार भट्टराई
संघीय निजामती सेवा विद्येयक धेरै पहिले नै आउनुपर्दथ्यो । ढिलै भए पनि अहिले विद्येयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस्का लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यावाद । यो विद्येयकलाई सिंगो संसदले आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर पारित गर्नुपर्दछ । त्यो पनि निजामतीलाई व्यवस्थित,पारदर्शी,जबाफदेही बनाउनेमा केन्द्रित रहेर ।
कर्मचारीहरुमा ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ । यो विगतमा अर्काे कुनै सन्र्दभमा दिइएको थियो होला । यस्लाई अलि बढी अधिकारवादी र अर्थबादी बनायौं । ट्रेड युनियनहरु परिणाम दिने ढंगले काम गर्नुपर्दछ । लाखौं कर्मचारीले इमान्दार ढंगले काम गर्ने हो भने मुलुक परिवर्तन सम्भव छ ।

बिज्ञापन

यस्तै सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा १० प्रतिशतमात्र राखिएको देखियो । यो मिलेको छैन । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को पदपूर्ति गर्दा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।यस्लाई फराकिलो बनाउनु पर्दछ ।

बिज्ञापन

यस्तै सह सचिव वा सचिव पदबाट अवकाश पछि संवैद्यानिक अंगमा जाने परिपाटी छ त्यसलाई मिलाउनु पर्दछ । कम्तिमा कुलिड पिरियड २ बर्षको राखिनुपर्दछ । यस्तै अवकाश अघि वा पछि विदेशी संस्थामा काम गर्दछ भने निषेध गर्नुपर्दछ । किनकी यसबाट सूचनाहरुको चुहावट हुन्छ ।

यस्तै उमेर हदको सवालमा हाम्रो औषध आयू बढेको कारण उमेर हद पनि ५८ बाट बढाउनुपर्दछ । तल्ला तहका कर्मचारीलाई आत्मसम्मान बढाउनेतिर विद्येयकले ध्यान दिनुपर्दछ ।
तीन तहका सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने । कतिपय कुरा संविधान अनुसार मिलेको छैन । त्यसलाई संविधान अनुसार बनाउनेतिर ध्यान दिऔं ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

क्रिकेट टिमलाई कलेजद्वारा नगदसहित सम्मान

हिमा घर्तीको गजल

वरियताभन्दा अनुभव निर्णायक:- मुख्य सचिवमा डा. पुष्करको सम्भावना बलियो

मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय : बढुवा,नियुक्तिदेखि दरबन्दी तेरिज स्वीकृतसम्म

सडकमा १८३ सबइञ्जिनियरहरुको सरुवा

अर्थका २० अधिकृतको सरुवा : राजश्व अनुसन्धान विभागमा १५ को ‘इन्ट्री’

अध्यादेशद्धारा उल्टियो ओली सरकारको निर्णय

अध्यागमन विभागद्वारा विदेशीमाथि कडाइ — ‘निगरानी नराखिए राष्ट्र कमजोर हुने’ निर्देशन

बिशेष