‘सहसचिवको पदपूर्ति प्रस्तावमा विमति,अवकाश लगतै नियुक्ति रोक्न कुलिड पिरियड’

योगेश कुमार भट्टराई
संघीय निजामती सेवा विद्येयक धेरै पहिले नै आउनुपर्दथ्यो । ढिलै भए पनि अहिले विद्येयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस्का लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यावाद । यो विद्येयकलाई सिंगो संसदले आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर पारित गर्नुपर्दछ । त्यो पनि निजामतीलाई व्यवस्थित,पारदर्शी,जबाफदेही बनाउनेमा केन्द्रित रहेर ।
कर्मचारीहरुमा ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ । यो विगतमा अर्काे कुनै सन्र्दभमा दिइएको थियो होला । यस्लाई अलि बढी अधिकारवादी र अर्थबादी बनायौं । ट्रेड युनियनहरु परिणाम दिने ढंगले काम गर्नुपर्दछ । लाखौं कर्मचारीले इमान्दार ढंगले काम गर्ने हो भने मुलुक परिवर्तन सम्भव छ ।

बिज्ञापन

यस्तै सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा १० प्रतिशतमात्र राखिएको देखियो । यो मिलेको छैन । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को पदपूर्ति गर्दा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।यस्लाई फराकिलो बनाउनु पर्दछ ।

बिज्ञापन

यस्तै सह सचिव वा सचिव पदबाट अवकाश पछि संवैद्यानिक अंगमा जाने परिपाटी छ त्यसलाई मिलाउनु पर्दछ । कम्तिमा कुलिड पिरियड २ बर्षको राखिनुपर्दछ । यस्तै अवकाश अघि वा पछि विदेशी संस्थामा काम गर्दछ भने निषेध गर्नुपर्दछ । किनकी यसबाट सूचनाहरुको चुहावट हुन्छ ।

यस्तै उमेर हदको सवालमा हाम्रो औषध आयू बढेको कारण उमेर हद पनि ५८ बाट बढाउनुपर्दछ । तल्ला तहका कर्मचारीलाई आत्मसम्मान बढाउनेतिर विद्येयकले ध्यान दिनुपर्दछ ।
तीन तहका सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने । कतिपय कुरा संविधान अनुसार मिलेको छैन । त्यसलाई संविधान अनुसार बनाउनेतिर ध्यान दिऔं ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राप्ती प्रतिष्ठानमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पीएचडी कार्यक्रम सन्चालनको तयारी

क्रिकेट टिमलाई कलेजद्वारा नगदसहित सम्मान

हिमा घर्तीको गजल

वरियताभन्दा अनुभव निर्णायक:- मुख्य सचिवमा डा. पुष्करको सम्भावना बलियो

मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय : बढुवा,नियुक्तिदेखि दरबन्दी तेरिज स्वीकृतसम्म

सडकमा १८३ सबइञ्जिनियरहरुको सरुवा

अर्थका २० अधिकृतको सरुवा : राजश्व अनुसन्धान विभागमा १५ को ‘इन्ट्री’

अध्यादेशद्धारा उल्टियो ओली सरकारको निर्णय

बिशेष