जीवनका ३३ बर्ष सरकारी सेवामा बिताएका दिल्लीबहादुर सिंह अवकाशपछि अहिले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । जीवनका ३९ बर्ष विद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमै बिताएका सिंहले सन् १९८१ मा भारतबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग सङ्कायमा स्नातक तह,सन १९९४ मा अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ्ग तथा प्रविधि व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेका छन् ।
जागिरे जीवनमा विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक एवं जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सह–सचिव जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हालिसकेका सिंह आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रको कोसे ढुङ्गा साबित भएका आयोजनाहरूको योजना, विकास तथा निर्माण कार्यमा सहभागी भई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका प्रशसकका रुपमा चिर परिचित छन् । उर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यले विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ बनेको बर्ष दिन पछि नियमावली बन्यो र सोको एक बर्ष पछि अर्थात ०७६ बैशाख २३ को क्याविनेटले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ सिंहलाई ।
बिज्ञापन
सिंहले यस अघि नै ६ हजार ७ सय २० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्देशकको रूपमा समेत जिम्मेवारी बहन गरेका उनले मर्स्याङ्गदी जलविद्युत आयोजना (६९ मेगावाट) को निर्माण कार्यमा संलग्न रहे । समग्र विद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने कार्यको सिलसिलामा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावारणीय अध्ययन, दसौँ पञ्चवर्षीय योजना, नीति, ऐन, नियम तर्जुमा गर्ने कार्यमा समेत संलग्न रहिसकेका उनी ०३८ सालमा ३ वटा खानेपानी योजनाका योजना प्रमुख भई कार्य गरे । यस्का अलवा सिंहले जलस्रोत मन्त्रालयमा वातावरण शाखा प्रमुख तथा नीति शाखा प्रमुख भई कार्य गरेका थिए । यस्तै जागिरे जीवनमा विद्युत विकास विभागमा योजना तथा आयोजना अध्ययन महाशाखा प्रमुख, उप–महानिर्देशक हुँदै महानिर्देशकसमेत चलाइसकेका उनी यही दौरानमा उहाँ जर्मन सरकारको जीटीजेड, नर्वे सरकारको नोराड र अमेरिकी सरकारको यूएसएडद्वारा सञ्चालित सारी प्रोग्रामको काउन्टरपार्ट भएर सफलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरेको अनुभव समेत बटुलिसकेका व्यक्ति हुन ।
बिज्ञापन
यसका अतिरिक्त, विद्युत तथा ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा समितिहरूका बैठकहरूमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो अनुभव तथा कार्यदक्षताको परिचय दिइसकेका आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल सिंह विद्युत विकास विभागद्वारा विकास गरिने बुढी गङ्गा जलविद्युत आयोजनाको ऋण सम्झौता गर्न टोली प्रमुख भई रियादमा “अरब आर्थिक विकासको लागि साउदी फन्ड“ सँग वार्ता गरेर “सफ्ट लोन“ ल्याउन सफल भएका थिए । यस्का अलवा सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागि नेपाल भारतका विशेषज्ञहरूको संयुक्त टोलीको १२औँ बैठकमा टोली प्रमुखको रूपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै नेपाल भारत जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समितिका तेस्रो, चौँथो र पाँचौँ बैठकहरू र नेपाल भारत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समितिको दोस्रो बैठक जस्ता बृहत् राष्ट्रिय महत्वका बैठकहरूमा समेत सहभागीता जनाइसकेका व्यक्ति हुन ।
सिंह सन ००३ देखि २००८ सम्म नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल भारत ऊर्जा आदानप्रदान समितिको सदस्यसमेत रहेर काम गरिसकेका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । यस्तै ००९ देखि हालसम्म अनवरत रूपले चीनको हाङझाउमा अवस्थित साना जलविद्युतमा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कको निर्वाचित “बोर्ड अफ डाइरेक्टरका रुपमा समेत कार्यरत छन्,उनी ।
बिज्ञापन
आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि अध्यक्ष सिंह सल्लाहकारको रूपमा एक अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँग आबद्ध रही नेपालको विद्युत क्षेत्रका आयोजनाहरूमा हुने गरेका ढिलाइलाई न्यूनीकरण गर्न पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरी सफलता समेत हासिल गरेका सिंह साहित्यिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै अब्बल मानिन्छन् । हालसम्म उनका ६ वटा साहित्यिक कृति बजारमा सार्वजनिक भएका छन् । साहित्यिक वृत्तमा उनी दिलु सिंहका नामले परिचित छन् । सातौँ पुस्तक प्रकाशोन्मुख रहेको छ। विगतमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका सदस्य सचिवसमेत भूमिका निर्वाह गरिसकेका अनुभवी र पाका सिंह आयोग नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले विद्युत् उत्पादन वितरण, प्रसारण कार्यदेखि महशुल तोक्ने, निजी कम्पनीसँग आफैं विद्युत् खरिद गर्ने काम गर्दथ्यो । एउटै निकायले सबै काम गर्न न्याय संगत नहुने देखिएपछि आयोगको आवश्यकता देखिएको हो । आयोग गठनपछि विद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिएको,कसैलाई काखा,कसैलाई पाखा नगरिएको सिंह बताउँछन् ।
आयोगकै अग्रसरतामा ०७७ असार देखि लागु हुने गरी ५ एम्पियरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका उपभोक्ताहरुलाई मासिक १० युनिटसम्म निशुल्क विद्युत दिने तथा समग्र उपभोक्ताको मासिक महसुल दरमा सरदारमा ९ प्रतिशत ले घट्ने गरी निर्णय गरेकोमा ०७८ मङ्सिर महिना देखि लागु हुने गरी ५ एम्पियरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई छुट दिने गरी आयोगले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने काम गरेको छ ।
जलविद्युतमार्फत समृद्ध नेपाल बनाउन खटिरहेका उनै इञ्जिनियरको टोली राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार पनि भए । तर विचलित भएनन् । उनी एउटा स्वप्नद्रष्टा हुन,देख्छन् सपना नेपाल सम्बृद्ध भएको मात्र जलविद्युतको माध्यमबाट ।
