लोक सेवामार्फत नाम निस्किएर पनि जो आएनन् स्थायी नियुक्ति लिन

चार महिना अघि सडक विभागमा देखिएको रोग अहिले विद्युत प्राधिकरणमा सरेको छ । गत मंसिरमा सडक विभागमा ९ जना कर्मचारीले लोकसेवा भिडेर स्थायीमा नाम निकाले तर उनीहरु नियुक्तिपत्र लिन नगएपछि विभागले सूचना नै निकालेको थियो । अहिले उसैगरी विद्युत प्राधिकरणमा नाम निकालेका ६ जना स्थायी नियुक्ति लिन नगएपछि प्राधिरणले १५ दिनभित्र नियुक्ति पत्र लिन आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

बिज्ञापन

मानिसहरु सरकारी जागिरको लागि निकै प्रयत्न गर्छन । तर लोकसेवा आयोगको लिखित र मौखिक परीक्षाबाट छनौट भएर पनि स्थायी नियुक्ति लिन नआएकालाई तत्काल नियुक्ति लिन आउन विद्युत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले नाम निक्लेर पनि जागिर खान नआएका ६ जनालाई जागिर खाइदिन अनुरोध गरेको हो ।

बिज्ञापन

सिनियर मिटररिडर र सहायक लेखापाल पदमा सिफारिस भएका छ जनाले नियुक्ति पत्र नबुझेपछि प्राधिकरणले आज सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र नियुक्ति पत्र लिन सूचना गरेको छ ।

नियुक्ति नलिनेमा विराटनगरका कृष्णकुमार साह, काठमाडौंका वसन्तकुमार साह, पोखराका सुशिलकुमार साह, बुटवलका झविन्द्र पौडेल, कमलेशकुमार महतो र काठमाडौंका पुष्पकमल उपाध्याय रहेका छन् ।

बिज्ञापन

सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थायी सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका तपसिलबमोजिमका उम्मेदवारहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ (संशोधनसहित) मा तोकिएको अवधिभित्र नियुक्ति पत्र लिन नआएको हुँदा सोही विनियमावलीको विनियम ३४ ९२० बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र नियुक्ति पत्र लिन आउन सूचित गरिन्छ ।’

यस अघि सडक विभागमा नाम निकालेर पनि जागिर खान नआएपछि विभागले यस्तै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । गत मंसिर १० गते सडक विभागले यस्तै सूचना निकालेर नाम निकालेका ९ कर्मचारीलाई जागिर खान आइदिन आग्रह गरेको थियो ।
सडक विभागले नियुक्ति लिन नआएकाहरु ७ जना पुरुष र २ महिलालाई नियुक्ति लिनका लागि सार्वजनिक रुपमै सूचना निकालेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद: सर्वोच्च अदालतको निर्णय आज आउने

२८ लाखसहित पर्साबाट तीन जना हुण्डी कारोबारी पक्राउ

कितावखानाको सेवा अब ‘नागरिक एप’ मा : PIS प्रणाली पुनःसञ्चालन, सेवा डिजिटलरुपमा विस्तार

खतिवडाकाे गुनासाेः ‘छलफलमा कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी आएनन्’

संघीय निजामती बिधेयकमा हेरफेर `सुनियोजित अपराध`: नारायणकाजी

संघीय निजामति बिधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ: प्रचण्ड

‘कुलिङ पिरियड’मा भएको हेरफेर छानबिन गर्न सभामुखलाई सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ताको आग्रह

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

बिशेष