‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामा विचौलिया हाबी’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा विचौलिया हाबी हुने गरेको प्रति सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार । तर, यही स्थायी संयन्त्रलाई राजनीतिक दल तथा विचौलियाहरुको स्वार्थ अनुसार भकुण्डो बनाएको भेटिन्छ । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पछि व्यापारी,ठेकेदारदेखि व्यवसायीका स्वार्थसँग मेल खाने कर्मचारी लामो समय एउटै अड्डामा टिक्न सफल हुने अनि व्यापारी,दलाल,विचौलियाहरुप्रति अलि आक्रामक ढंगले काम गर्ने खोज्ने हाकिमहरु छिटो छिटो फालिने रोग केन्द्रको सिंहदरबारदेखि गाँउकै सिंहदरबारसम्म देखिन्छ ।

बिज्ञापन

यस्तै पीडा र चिन्ता पोखेका छन्,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको परिषद् बैठक तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले विचौलियालाई लजमा राखेर सरुवाका लागि भनसुन गर्ने गरेको बताएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेर र सरुवामा विचौलियाहरु हाबी हुने गरेको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिलाई यस्तो विकृति हटाउन सहयोगको अपिल गरे ।

बिज्ञापन

उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने विषयमा विचौलिया आउनुभन्दा तपाईहरु नै आउनुस् ।मन्त्री जोशीले गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयरले सिफारिस गरेको काम मन्त्रालयमा नरोकियोस् भन्ने मेरो चाहना रहेको सुनाए । सरुवामा विचौलियाको प्रयोग रोक्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधलाई आग्रह गरे । विचौलियाले सरुवा गराए भने कर्मचारी सबन्धित पालिकाप्रति जिम्मेवार नहुने संकेत गर्दै उनले अन्य मान्छेले कर्मचारी बोकेर हिँड्ने अवस्थाको सिर्जना नगराउन उनले आह्वान गरे ।

अहिले पनि देशभरका दुई सयभन्दा बढी पालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कोरोला नाकाबाट शंकास्पद दुई गाडी नियन्त्रणमा, करिब एक लाख ‘भेप’ रहेको आशंका

भोलि हुँदै कलाकार संघको चुनाव : यस्ता छन् उत्तम केसी समुहको प्रतिबद्धताहरू

विपद्को मुखमा जिल्लाहरू सिडिओविहीन: गृह सचिव श्रेष्ठको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न

उपराष्ट्रपति,राष्ट्रपति र पूर्व राजाको सम्पत्ति छानबिन नहुने

बैंकमा बदमासी : हिमालयनमा ३३ प्रतिशत कर्मचारी आउटसोर्सिङका

एकै वर्षमै ८५ अर्ब राजश्व छुट,क कस्ले पाए लाभ ?

प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको तयारी : साउनबाट १२ मन्त्रालय ८ मा झारिदैं

अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन

बिशेष