अब सडकको पटके इजाजत अनलाइनबाटै

अनलाइनमार्फत अस्थायी बाटो इजाजत (पटके) लिने र भुक्तानी गर्ने सेवाको सुरु भएको छ । मंगलबार यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सल्लाघारीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन ।

बिज्ञापन

मन्त्री लम्सालले अस्थायी पटके भुक्तानीबाट व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखिको अन्यौलता र अव्यवहारिक झन्झटमुक्त हुने बताउँदै अनलाइन मार्फत भुक्तानी हुने भएपछी सेवाग्राहीहरुलाई सहज हुनेमा विश्वास ब्यक्त गरे । अस्थायी बाटो इजाजत पटके भुक्तानीका लागि सेवाग्राही जुनसुकै जटिल अवस्थामा पनि यातायात ब्यबस्था कार्यालय पुग्नु पर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्न र यातायात ब्यबस्था सेवा कार्यालयलाई डिजिटलाइजेसन गर्न ६÷७ महिना अगाडिदेखि काम थालिएकोमा अब घरबाट नै सेवाग्राहीले सेवा पाउने उनले बताए ।

बिज्ञापन

यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब सेवाग्राही र कर्मचारी दुबैलाई सजिलो हुने मन्त्रीको विश्वास छ ।
अनलाइन अस्थायी बाटो इजाजत पटके शुभारम्भ कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले अनलाइनबाट पटके पाउने भएपछि कार्यालयमा भीड कम हुने र यसले सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत मिल्ने बिश्वास व्यक्त गरिन । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रम मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।

त्यसैगरी उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका महाशाखा प्रमुख एवं डिआइजी पोषराज पोखरेलले सहज ढंगले कर तिर्न पाउने जनताको अधिकार भएको बताए । कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरु डण्ड बस्नेत, नेत्र भट्टराई, बिमल भट्टराई, शिवप्रसाद निरौला, नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष जगतकृष्ण प्रजापति लगायत यातायात सम्बद्ध व्यवसायी संघ संगठनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।

बिज्ञापन

अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूल अस्थायी बाटो इजाजत पटके लिन विवरण भरेर अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न सक्नेछन र सो बापतको बिल मोबाइलमा देखाएर यात्रा गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

आफू निकटलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थपघट

सुशीला सरकारको निर्णयमाथि सर्वाेच्चको’ब्रेक’

गढवामा ९५ लाख भ्रष्टाचार प्रकरण : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

बाह्रबिसे नगरपालिकामा अख्तियारको छापा, मेयरमाथि ५ करोड हिनामिनाको आरोप

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत पिआइस पोर्टलमा एक्सेस,गण्डकी प्रदेशबाट शुभारम्भ

सरकारी प्रतिवेदन भन्छ – संघमै २० हजार ६ सय जनशक्ति कम,कसरी हुन्छ १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती ?

प्रदेशका १४ उपसचिवहरुको सरुवा (सूचीसहित)

‘आइरन चक्की’ सेटिङका सूत्रधार सचिव देवकोटा! १५ करोडको खेल अख्तियारमा

बिशेष