गत १ चैत्रमा नै सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकका प्रावधानप्रति बहालवाला र निवृत्त कर्मचारीहरुले नै असन्तृष्टि पोखेका छन् । कर्मचारीमात्र होइन,सांसद र मन्त्रीले नै विद्येयकका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
विद्येयकले संघीय सेवाका कर्मचारीलाई बाहेक अन्य कर्मचारीलाई चिनेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ अनुसार स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका ५० हजार बढी कर्मचारीलाई विद्येयकले चिन्दैन । सोही कारण त्यहाँ समायोजित कर्मचारीहरुले १६ चैत्रमा काठमाडौं उत्रने तयारी गर्दैछन् । संघका कर्मचारीले चाहेमा स्थानीय संघ र प्रदेश जता पनि घुमिराख्न मिल्ने तर स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी कतै जान नपाउने परिस्थिति छ । एउटै ऐन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले विभेद छ । विद्येयकले त्यसलाई समेट्न सकेको छैन ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई विद्येयकले चिन्दैन । त्यसरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई संघीय ऐनले नचिन्दा उनीहरु आन्दोलित हुने स्थिति छ ।
मस्यौदामा निजामती सेवालाई १५ तहसम्म राख्ने र १३ औं तहलाई अतिरिक्त सचिव बनाउने प्रस्ताव थियो तर सामान्य प्रशासनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,लोकसेवा,कानुन हुँदै एक चक्कर लगाई फर्कंदा उक्त प्रस्ताव नै उडाइयो । अहिले सदनमा पुगेको उक्त विद्येयकमा अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव गरिएको थियो तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै चलखेल गरी सो व्यवस्था नै उडाइदिए,तन्नेरी सहसचिवहरुले । मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा दुई वटा मात्रै तह प्रस्ताव गरिएसँगै सिनियर सहसचिवदेखि उपसचिवहरु रुष्ट छन् ।
बिज्ञापन
स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने प्रमुख कानुन भए तापनि प्रस्तावित विधेयकमा स्थायी सरकारलाई जनसेवामा केन्द्रित गराउने, उत्तरदायित्व बहन गराउने र जिम्मेवारीबोध गराउने विषयले उच्च प्राथमिकता पाउन नसकेको पाइएको छ।
विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकतम उमेर पुरुषका हकमा ३२ वर्ष र महिलाका हकमा ३७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। निजामती सेवामा ११ वटा सेवाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको पाइएमा, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, पकटपटक सजाय पाइरहेमा, भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा, नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेमा समेत बर्खास्तसम्म हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ।
विद्येयकमा संघका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका कुरामात्र समेटिएको तर नगरिक सेवाको रूपमा स्थापित गर्न कन्जुस्याइँ,जनतालाई दिनुपर्ने सेवासम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद हुनुपर्ने पूर्व प्रशासकहरुको सुझाव छ ।
