नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनका निम्ति तयार पार्ने टोली, जसलाई ‘सोको’ भनिन्छ, जागिरे जीवनको शुरुवातदेखि अवकाश पाउने दिनसम्मै रहेर काम गरेका अफिसर हुन्, जगन्नाथ खनाल । अहिले सुन काण्ड, नक्कली भुटानी प्रकरण, ललिता निवास, बाँसबारी जग्गा प्रकरणसहितका घटनामा भएका प्रहरी अनुसन्धान प्रश्नको घेरामा पर्ने स्थिति छ । नेपालको अपराध जगतमा बहुचर्चित र लामो समय रहस्यभित्र परेको रानीबारी हत्याकाण्डमै पनि यस्तो भएको थियो । कहिले राजनीतिक त कहिले प्रहरी नेतृत्वको दबाबमा अनुसन्धान हुँदै, रोकिँदै अन्ततः १२ वर्षपछि सुल्झिएको घटना थियो त्यो । त्यसबेला उनी हनुमानढोकास्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा थिए । जागिरको अधिकांश समय ‘केरकार’ मा व्यतित गरेका खनाल रानीबारी हत्याकाण्डसहित सिफलमा मारिएका सांसद मिर्जा दिलसाद बेगलगायतका घटनाको अनुसन्धानमा कहलिएका थिए । कैलाली जिल्लाका बासिन्दा उनले भूपू भएपछि कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गरिहेका छन् ।

बिज्ञापन

 कुनै पनि वारदातको अनुसन्धान हुँदाहुँदै फाइल खुल्ने र बन्द हुने कारण के हुन सक्छ ?
– फाइल खुल्दा अभियुक्तलाई शंकारहित किसिमले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा निर्दोष हो कि भन्ने लाग्यो भने फाइल बन्द हुन्छ । फौजदारी कानुनको साधारण सिद्धान्त दश जना अपराधी छुटुन्, एक जना निर्दाेष व्यक्ति पक्राउ नपरुन् भन्ने छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा अपराधी छुटे भनेर प्रहरीलाई त्यति पछुतो लाग्दैन जति निर्दाेष मान्छेलाई हिरासतमा लिँदा हुन्छ । फाइल बन्द भनेको पेन्डिङमा राखिनु लामो समय निगरानी गरिरहनु हो । सरकार वा प्रभावशाली व्यक्तिको प्रभावमा पनि कहिलेकाहीँ फाइल क्लोज गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ । प्रहरीको वृत्तिविकास राजनीतिक नेतृत्वको हातमा हुन्छ । प्रमोसन वा आकर्षक ठाउँमा सरुवा पाइने लोभमा नेताप्रति उत्तरदायी हुँदा कतिपय अवस्थामा फाइल खुल्ने वा बन्द हुने हुन्छ । समग्रमा फाइल क्यान्सिल त हुँदैन तर निगरानीमा त रहेकै हुन्छ ।
 रानीबारी हत्याकाण्डपछि अनुसन्धान गर्नुपर्छ र घटनालाई दबाउनुपर्छ भनेर के–कस्ता काम भएका थिए ?
– इञ्जिनियर हेमन्त श्रेष्ठ र पत्नी अञ्जलीको ०५९ असार ३१ गते खुकुरी प्रहार गरी हत्या भयो । घरबेटी गीता खड्कालाई टार्गेट गरिए पनि भाडामा बस्ने इञ्जिनियर दम्पत्तिको हत्या भयो । अनुसन्धानबाट हामी अपराधीको नजिक नजिक पुगेका हौं । यो फाइल रोक्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस् भनेर मन्त्री, नेता वा समाजबाट हामीजस्ता कारिन्दालाई दबाब आउने कुरा भएन । जति पनि आदेश वा दबाब कार्यालय प्रमुख वा इञ्चार्जलाई आउने हुन् । तत्कालीन हाकिमको हाउभाउबाट हामीले केही कुरा बुझ्छौं तर सबै कुरा भनिँदैन । जे प्रेसर आउँछ, प्रमुखबाटै आउने हो । म यति मात्र भन्नसक्छु कि हामी अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेका थियौं तर अन्तिममा अगाडि नबढाउनुपर्ने स्थिति आयो ।
अहिले सुन काण्डको प्रतिवेदनका आधारमा पहिला उन्मुक्त गरिएका केही व्यक्तिलाई फेरि मुद्दा चलाउन भनिएको छ । यस्तो हुनुमा प्रहरी दोषी कि राजनीतिक नेतृत्व ?
– प्रहरी भनेको साधक मात्र हुन्, सर्वेसर्वा राजनीतिक नेता हुने गर्दछन् । प्रहरीले गर भनेको काम गर्ने र नगर भनेको काम नगर्ने हो । साँच्चै भन्ने हो नेपाल प्रहरीलाई मालपोतको एउटा अधिकृतलाई जति पनि अधिकार छैन । सुन तस्करीमा लाग्नेहरू सर्वसाधारणले सोचेजस्तो होइनन्, उनीहरूको नेक्सस माथिसम्म हुन्छ । कुनै पकेटमारले सर्वसाधारणको खल्ती काटेर पैसा निकालेजस्तो होइन यो । अघिल्लाको पालामा गरेको काम अर्काेलाई चित्त बुझ्दैन । अर्काे आउँछ र फेरि फाइल खोल्छ । यो राजनीति हो तर प्रहरीमा एकाथरी हस्बहादुर हुन्छन्, अर्काेथरी इन्कार गर्ने र आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहने अफिसरहरू पनि हुन्छन् । सिद्धान्तमा अडिग रहेकाहरू प्रमोशन वा पोस्टिङमा पछि परेका हुन्छन् । तर समय, परिस्थितिअनुसार चल्नका लागि पनि बाध्य भएर एसम्यान हुनुपर्ने परिस्थिति आउँछ । कतिपय विषय आचारसंहिताले मलाई बोल्न बन्देज लगाएको छ ।
३३ किलो सुन प्रकरण होस् वा निर्मला पन्तको अनुसन्धान गरेका अफिसर र अहिले किरण बज्राचार्यहरू नै किन नहुन् । प्रहरी अनुसन्धानकर्मीउपर नै सुइ किन सोझिन्छ ?
– यसले प्रहरी अधिकृतहरूले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् भन्ने नै देखाउँछ । किरण बज्राचार्य एकदमै काबिल अफिसरमा गनिएकी । व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई कोही राम्रो वा नराम्रो लाग्ला । किरण मातहतका अफिसर के–कस्ता थिए, सबैलाई म चिन्दिनँ । त्यहाँ पनि एस्बहादुर र अडिग हुने अफिसरहरू होलान् । किरणले सुपरभिजन गर्ने मात्र हो । राजनीतिमा जोडिएकाहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसारको काम पूरा गर्न पहिला कार्यालय प्रमुखलाई भन्छन्, तिनले टेरेनन् वा मानेनन् भने डिआइजी, एआइजीसम्मलाई प्रभाव वा आश्वासनमा पार्छन् । अनुसन्धान गरिरहेका अफिसर लोभ लालचका पछि लाग्न पनि सक्छन् । किरणलाई आरोप लगाएर सिआइबीबाट हटाउनु भनेको उहाँले गरेको राम्रो काम अरुलाई नराम्रो लागेबापतको प्रतिशोध हो भन्ने ठम्याइ हो मेरो । एक वर्षपछि रिटायर्ड भएर घर जानुपर्ने मान्छेलाई नेता र मन्त्रीहरूको दबाब, प्रभावको के अर्थ हुन्छ ?
सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि लामिछाने गृहमन्त्री छन् । उनले आफ्ना मुद्दा पदमा बसेर मिलाउन खोजेका छन् भन्ने चर्चा छ । यदि, उनले कसुर गरेकै हुन् भने गृहमन्त्री भएकै नाममा चोखिन सक्लान् ?
– चोखिनै त नसक्लान् तर गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रहुञ्जेल नेपाल प्रहरीले उनलाई कारबाही गर्नै सक्दैन । गृहमन्त्री र गृहसचिवको हातमा प्रहरीको वृत्ति विकासदेखि मूल्यांकनसम्म हुन्छ । जस्तो :- म ट्राफिक प्रहरीको सिपाही हुँ । मेरो आइजीलाई चिनेको छु । उहाँले ट्राफिक रुलविपरीत हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउनुभएको छ भने पनि समात्न र रोक्न सक्दिनँ ।
सुनकाण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्डमा प्रहरी अधिकारीहरू नै नराम्ररी चुके भन्दै छन् एकाथरी प्रहरी, मान्नुहुन्छ यो कुरा ?
– ललिता निवास काण्डमा हामीले भनेजति हुन सकेको छैन । यसमा कत्ति पनि हुँदै नहुनुभन्दा केही शुरुवात भएको छ । किरण बज्राचार्यलाई त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ थिएन । त्यही कारण उहाँले यस्ता प्रकरणमा अनुसन्धान थाल्ने आँट गर्नुभयो । यदि, अझै प्रमोसन हुने, राम्रो ठाउँमा पोस्टिङ हुने रहर र ठाउँ हुन्थ्यो भने उहाँले पनि यति साहस गर्न सक्नुहुन्नथ्यो होला भन्छ मेरो २९ वर्षको जागिरे अनुभवले ।
रानीबारी घटनाजस्तै निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान पनि रहस्यमय बन्दै गएको छ । ती दुई घटनाको अनुसन्धानका समानता के हुन सक्छन् ?
– कतिपय अनुसन्धान च्यानलबाट रिपोर्टिङ नभएर पनि मुद्दा दायर हुँदैनन् । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी प्रशासनलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिन्छु भनेर मुखले जति खोके पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा कमजोर छैन । यदि निस्वार्थ ढंगले काम गर्न दिने हो भने एकसे एक काविल अफिसर छन् । रवि लामिछानेले प्रहरीलाई सिष्टममा ल्याउँछु भन्नुहुन्छ । कसले रोकेको छ ? अपराध नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न कसले छेकेको छ ?
 प्रहरीको जागिर सकेर वकिलका रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो । कस्ता–कस्ता मुद्दा आउँछन् ?
– जागिर शुरु गर्नुभन्दा अगाडि ५ वर्ष वकालतै गरेको हो । बीचमा २९ वर्ष नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएँ । अहिले अधिकांश मुद्दा सम्बन्धविच्छेद, अंशसम्बन्धी, साइबर क्राइमका बढेको देखिन्छ । २९ वर्षमा २५ वर्ष अनुसन्धानमा काम गरेँ । यो बीचमा अरुले लगाएका वा अह्राएका कामबाहेक आफ्नो स्वविवेकले केही काम गरिनँ र गर्न पाइनँ । कुनै कानुनको दफा लगाउँदा अहिले श्रीमान्सामु बहस गरेजस्तै त्यतिबेला हाकिमलाई सुनाएर सम्झाएर गर्नुपथ्र्याे । अहिले आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाउन पाएको छु, यसैमा एकदमै खुशी छु । प्रहरीमा जहिल्यै प्रेसरमा काम गर्नुपर्ने, प्रकाश (प्रहरी कार्यालय सहयोगी) देखि आइजीसम्मैले । काविल अफिसरहरूले जागिर खाएकादेखि रिटायर्ड नहुँदासम्म क्याबी बिदासम्म लिन पाउनुभएको छैन होला । प्रहरीमा स्वविवेक प्रयोग गर्न पाइन्नथ्यो । लगाए÷अह्राएका काम मात्र गथ्र्यौं । अहिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
पहिलाको तुलनामा अहिलेको समाजमा हुने अपराधका भिन्नता के–के हुन् ?
– पहिला अपराधीहरूले मात्र अपराध गर्थे र उनीहरू डराउँथे पनि । अहिले कसैको आड, भरोसा वा पावरको भरमा जोसुकैले अपराध गर्छन् । अपराधी नै प्रमाणित भइसकेपछि नेताहरूले सिधै प्रेसर गर्दैनथे, अप्रत्यक्ष गर्थे । अहिले त सिधै मेरो पार्टीको मान्छे हो, अनुसन्धान नगर्नुहोस् है । छाडिदिनोस् भन्न कुनै हिचकिचाहट गर्दैनन् ।
२९ वर्षसम्म जागिर खाएको प्रहरी संगठनका आजका क्रियाकलाप कस्तो लाग्छ ?
– आज–भोलिको क्रियाकलापमा त्यति सन्तोष छैन । पढेलेखा योग्य, इमान्दार अफिसरहरू छानिनुभएको छ तर सिद्धान्तमा अडान लिन नसकेर पावरले जे भन्यो त्यही मान्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्टङोङ हुन नसकेको देख्दै छु । एसम्यानहरूबाट संगठनलाई राम्रो हुँदैन । पहिला एउटै मात्र संगठनले देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम राखेको थियो । अहिले सशस्त्र, नगर प्रहरी छन् । साह्रै असन्तोष लिने ठाउँ त छैन तर मानव अधिकार सुरक्षा र देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि कानुनले अधिकार पाएको नेपाल प्रहरीबाहेक अर्काे संगठन छैन । कुनै न कुनै अफिसरले त्याग गर्नैपर्छ, कानुनबाहेकका काम गर्दिनँ, पद र जिम्मेवारीबाट बलिदान दिन तयार छु भन्ने भावना जागृत हुनपर्छ । नेपाल प्रहरीलाई स्ट्रोङ बनाएको खण्डमा मात्र मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा हुन्छ । शान्ति सुरक्षा भएको खण्डमा मात्र देशमा उन्नति हुन्छ । अहिले देशमा उन्नति नहोस् र सदैव धमिलो भइरहोस् भन्ने किसिमको चाहना छ र नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।

बिज्ञापन