संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले विगतमा स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी खटछनपटनप्रति असन्तृष्टि पोखेका छन् । मुलुक संघीयता प्रवेश गरेपछि तत्कालीन मन्त्री लालबाबु यादवको समयमा ०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यतिखेर मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ जना कर्मचारी समायोजन गरेको जनाएको थियो । यस्तै प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ९७ र संघमा ४८ हजार ४ सय ९ जना कर्मचारी समायोजन गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यसरी गरिएको समायोजनप्रति मन्त्री जोशीले खुलेरै असन्तृष्टि पोखेका हुन ।
बिज्ञापन
संघका कर्मचारीले चाहेमा स्थानीय संघ र प्रदेश जता पनि घुमिराख्न मिल्ने तर स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी कतै जान नपाउने परिस्थितिप्रति मन्त्री जोशीले असन्तृष्टि पोखेका हुन । उनले भने,लोक सेवाबाट आएका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । संघ, स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले विभेद महसुस गरिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
मन्त्री जोशीले अहिले संघले स्थानीय तहमा पठाएका ४६ सय कर्मचारी यता न उताको अवस्थामा रहेको बताए । कामकाजमा खटाउने नीतिबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुरानो ठाउँमा फर्कन नदिने र नयाँ ठाउँमा यी त हाम्रा कर्मचारी होइन भन्ने परिस्थिति बनेको उनले बताए । २०७५ मा समायोजन ऐन जारी भएपछि पनि कतिपय एउटा पालिकाबाट अर्कोमा सरुवा गरेको प्रसंग जोड्दै मन्त्री जोशीले मन्त्रालयमा लथालिंग अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले विगतमा मन्त्रालयले गरेको काम प्रति असन्तृष्टी पोखेका हुन ।कर्मचारी समायोजन, लोक सेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने नीति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको विषयले आफ्नो मन्त्रालयको अवस्था लथालिंग रहेको उनले बताए ।उनले हालै सदनमा पुगेको संघीय निजामती विद्येयकप्रति समेत असन्तृष्टी पोखेका छन् ।
बिज्ञापन
