संघीय निजामती सेवा विद्येयकका ७ वटा दफा संशोधन हुनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का विभिन्न  ७ बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

बिज्ञापन

गत बिहीबारमात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् । उक्त विद्येयकका कथितपय प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले राख्दै आएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विभिन्न ६ वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ ।

बिज्ञापन

सञ्जालले ऐनको दफा २ ङ,दफा ६९ (२) को उपदफा १,दफा ११८ (३) को उपदफा १ र २,दफा ११९ को उपदफा ९,दफा १२२ को उपदफा २ र १३१ को उपदफा ९ संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले परिभाषादेखि निवृत्तिभरण,खटन पटनसम्मको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन ।

दफा २ मा निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवाका पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भनिएको छ तर स्थानीय तहका कर्मचारीले ऐन नै विभेदकारी ढंगबाट आउन लागेको जनाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा ऐनभित्र समेटिनुपर्ने,तिनै तहका कर्मचारी एकै प्रकारको सिभिल सर्भेन्ट भएको र यस अघि असोज २७ गते सरकारसँग यही अनुसार सम्झौता भएको स्मरण गराएका छन् ।
यस्तै,दफा ६९ २ मा निवृत्तिभरणसम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा संघका कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको छ । यसमा पनि संशोधनको माग गरेको छ ।यस्तै प्रमुख प्रशासकीयको खटन पटनको बिषयमा पनि यस अघि स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

योग्यतम अफिसरहरूले किन दिँदैछन् भटाभट राजीनामा ?

बाढीबाट रसुवा- नुवाकोटका ६ हजार घर परिवार विस्थापित,बगे दर्जनौं सरकारी कार्यालय

स्थानीयका कर्मचारीको भदौं र माघमा सरुवा,पाँच बर्ष पूरा भएकालाई दोहोरो सहमति नचाहिने

निजामतीमा त्रास : ४ महिनामै झण्डै ५ सय कर्मचारीले रोजे स्वेच्छिक अवकाश

‘भदौं २२ मा सार्वजनिक बिदा छैन ‘: गृह प्रवक्ता

मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय : बढुवा,पदस्थापन, सार्वजनिक बिदादेखि जोखिम भत्तासम्म

रसुवाको टिमुरेमा कमाण्डरसहितका सुरक्षाकर्मी गुमाउदा पनि कर्तब्यमा डटिरह्यो सशस्त्र प्रहरी

पाँच महिनामै १३७ सहसचिवको सरुवा, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो हस्तक्षेप

बिशेष