प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का विभिन्न ७ बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
बिज्ञापन
गत बिहीबारमात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् । उक्त विद्येयकका कथितपय प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले राख्दै आएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विभिन्न ६ वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ ।
बिज्ञापन
सञ्जालले ऐनको दफा २ ङ,दफा ६९ (२) को उपदफा १,दफा ११८ (३) को उपदफा १ र २,दफा ११९ को उपदफा ९,दफा १२२ को उपदफा २ र १३१ को उपदफा ९ संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले परिभाषादेखि निवृत्तिभरण,खटन पटनसम्मको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन ।
दफा २ मा निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवाका पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भनिएको छ तर स्थानीय तहका कर्मचारीले ऐन नै विभेदकारी ढंगबाट आउन लागेको जनाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा ऐनभित्र समेटिनुपर्ने,तिनै तहका कर्मचारी एकै प्रकारको सिभिल सर्भेन्ट भएको र यस अघि असोज २७ गते सरकारसँग यही अनुसार सम्झौता भएको स्मरण गराएका छन् ।
यस्तै,दफा ६९ २ मा निवृत्तिभरणसम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा संघका कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको छ । यसमा पनि संशोधनको माग गरेको छ ।यस्तै प्रमुख प्रशासकीयको खटन पटनको बिषयमा पनि यस अघि स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
बिज्ञापन
