संघीय निजामती सेवा विद्येयकका ७ वटा दफा संशोधन हुनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का विभिन्न  ७ बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

बिज्ञापन

गत बिहीबारमात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् । उक्त विद्येयकका कथितपय प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले राख्दै आएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विभिन्न ६ वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ ।

बिज्ञापन

सञ्जालले ऐनको दफा २ ङ,दफा ६९ (२) को उपदफा १,दफा ११८ (३) को उपदफा १ र २,दफा ११९ को उपदफा ९,दफा १२२ को उपदफा २ र १३१ को उपदफा ९ संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले परिभाषादेखि निवृत्तिभरण,खटन पटनसम्मको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन ।

दफा २ मा निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवाका पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भनिएको छ तर स्थानीय तहका कर्मचारीले ऐन नै विभेदकारी ढंगबाट आउन लागेको जनाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा ऐनभित्र समेटिनुपर्ने,तिनै तहका कर्मचारी एकै प्रकारको सिभिल सर्भेन्ट भएको र यस अघि असोज २७ गते सरकारसँग यही अनुसार सम्झौता भएको स्मरण गराएका छन् ।
यस्तै,दफा ६९ २ मा निवृत्तिभरणसम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा संघका कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको छ । यसमा पनि संशोधनको माग गरेको छ ।यस्तै प्रमुख प्रशासकीयको खटन पटनको बिषयमा पनि यस अघि स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको ओरालो यात्रा

गुठी संस्थानमा शैलेन्द्रराज कुँवरको पुनरागमन, अधुरा सुधारलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा

अध्यादेशबाट पजनी,तिनैलाई धमाधम नियुक्ति

कर परीक्षणको नाममा ५ लाख घुस माग्ने कर अधिकृत पक्राउ, अख्तियारको ‘ट्र्याप’मा परे पाल

सिंहदरबारमा यसरी चल्दैछ समानान्तर शासन

सचिव रोकिए, सल्लाहकार न्यूयोर्क पुगे : मन्त्री सचिवालयको बढ्दो हस्तक्षेपले मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि

अख्तियारको छानबिन चलिरहेका व्यक्तिलाई महाप्रवन्धकमा नियुक्ति दिने सुरसार

सेन्सरको भत्ता कोपिलालाई

बिशेष