संघीय निजामती सेवा विद्येयकका ७ वटा दफा संशोधन हुनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का विभिन्न  ७ बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

बिज्ञापन

गत बिहीबारमात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् । उक्त विद्येयकका कथितपय प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले राख्दै आएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विभिन्न ६ वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ ।

बिज्ञापन

सञ्जालले ऐनको दफा २ ङ,दफा ६९ (२) को उपदफा १,दफा ११८ (३) को उपदफा १ र २,दफा ११९ को उपदफा ९,दफा १२२ को उपदफा २ र १३१ को उपदफा ९ संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले परिभाषादेखि निवृत्तिभरण,खटन पटनसम्मको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन ।

दफा २ मा निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवाका पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भनिएको छ तर स्थानीय तहका कर्मचारीले ऐन नै विभेदकारी ढंगबाट आउन लागेको जनाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा ऐनभित्र समेटिनुपर्ने,तिनै तहका कर्मचारी एकै प्रकारको सिभिल सर्भेन्ट भएको र यस अघि असोज २७ गते सरकारसँग यही अनुसार सम्झौता भएको स्मरण गराएका छन् ।
यस्तै,दफा ६९ २ मा निवृत्तिभरणसम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा संघका कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको छ । यसमा पनि संशोधनको माग गरेको छ ।यस्तै प्रमुख प्रशासकीयको खटन पटनको बिषयमा पनि यस अघि स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ महत्वपूर्ण निर्णय

सहसचिव भट्टराई सचिवमा बढुवा, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन

बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक ५ हजार वृद्धि

प्रधानमन्त्रीसँग १४ मन्त्री र मुख्यसचिवको कार्यसम्पादन सम्झौता

अनलाइनबाटै आवेदन दिएका २ हजारमध्ये ४ सयको सरुवा,एक सयको प्रक्रियामा

समयमा कार्यालय पुग्दैनन् कर्मचारी,१० हजार २६८ माथि कारवाहीको डण्डा बर्सदै

कर्मचारी अध्ययन बिदा विवादमा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने निकायबाटै सरकारी सम्पत्तिको दोहन ?

बिशेष