अहिले लोकसेवाले परीक्षा लिने सवै जसो परीक्षाको लागि च्याउ उम्रे सरि कोचिङ कक्षाहरु संचालन हुने गरेका छन् । विशेष वर्ग र समूहको क्षमता  बृद्धि गराएर ती विशेष वर्ग र समूहको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले शुरुमा यस्ता कक्षाहरु संचालन हुने गरेका थिए । अहिले आएर ती वर्ग र समूह भन्दा हुने खाने वाट मनग्गे पैसा उठाएर यस्ता कक्षाहरु संचालन गरिदा विशेष वर्ग र समूह पनि वढी पैसा तिर्न बाध्य भएका छन् ।यस्ता संचालकहरु कोचिंग क्लास नपढी पास भैदैन भन्ने भ्रम सिर्जना गरि पैसा असूल्ने धन्दामा लागेका छन् । यो व्यवसाय अहिले राम्ररी फस्टाएको छ । तर यसले राजस्वमा योगदान दिएको छैन। संचालकहरुले कम विद्यार्थी भर्ना भएको देखाउने कम फी लिएको देखाउने र प्रशिक्षकलाइ कम पारिश्रमिक दिएर बढी रकम दिएको भनी कीर्ते कागजात बनाउने गरेका छन् जसवाट संचालकले असूल गरेको रकमको 0.01% रकम मात्र राजस्वमा जम्मा हुने गरेको छ ।

बिज्ञापन

उनीहरुले प्रशिक्षकवाट कटाएको कर वापतको टि डि एस रकम पनि कर कार्यालयमा बुझाउदैनन् । कारोवार लागत बढी देखाइ नाफा नभएको देखाउने गर्दा आयकर तिर्ने त कुरै भएन । 0.01% रकम पनि टि डि एस रकम हो जुन १५ प्रतिशत हुने गर्छ तर 0.01% रकम मात्र बुझाउने गर्दछन् ।कर कार्यालयका हाकिम र कर्मचारी दुवै पढ्ने पढाउने काममा लागेकाले उनीहरुले यो अनियमितताको अडिट पनि राम्रो संग गर्दैनन् ।आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको यसमा उचित ध्यान पुगिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ती निकायलाई तत्काल निर्देशन दिनु आवश्यक छ ।

बिज्ञापन

यस्ता कोचिङ कक्षाबाट प्रशिक्षार्थीहरुको क्षमता विकास पनि त्यति भएको देखिदैन । एउटा कक्षामा धेरै शीर्षकहरु पढाउन लगाउने गर्दा २ घण्टाको अवधिमा शिक्षकले सवै विषय समेट्न सक्दैनन् । संचालकले सरले एक दुइ वटा नमूना प्रश्न दिनोस र बूंदागत रुपमा पढाइदिनोस भन्ने गर्दछन् । यसवाट प्रशिक्षार्थीहरुमा बूदा घोक्ने वानीको मात्र विकास भएको छ । अलि फरक ढंगवाट प्रश्न आए उनीहरु उत्तर दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । प्रशिक्षार्थीहरुमा गाइड वा सुमार्गदर्शन वा परीक्षा सहयोगी लेखिएका बूंदे उत्तर रहेका किताव मात्र पढ्ने बानी बढेको छ । क्लासमा वितरण गरिएका पावर प्वाइन्टलाइ पुन गाइड बनाइ विक्री वितरण गर्ने पाइएको छ ।

क्षमता विकास भन्दा पनि घोकन्ते र नाफामुखी व्यापारको कारणले विद्यार्थीहरुमा सिर्जनशीलताको ह्रास हुदै गइरहेको छ ।परीक्षामा सफल भैसकेपछि कार्यालयको कार्यसम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको सकारात्मक प्रभाव यी कोचिंङ क्लासको परेको देखिदैन । कुनै पनि कोचिंग क्लास संचालकहरुले सिर्जनशीलता बढाउने गरि कक्षा संचालन गरिरहेका छैनन किनकी अहिलेकै प्रणाली वाट उनीहरुलाइ मनग्गे फाइदा भैरहेको छ ।यस्ता कोचिंग क्लास संचालकहरुमध्ये अधिकांशले महंगो गाडी चढेर हिड्ने गरेका छन् उनीहरुको वच्चाको बर्थडे पार्टी तारे होटलमा हुने गरेको छ । उनीहरुको जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन भएको छ ।

बिज्ञापन

कोचिङ क्लासको कारणले कार्यालयका पढ्ने र पढाउने दुवै कोचिंग क्लासमा हुन्छन् । पढ्ने पनि बहालवाला नै हुन् र पढाउने पनि बहालवाला कर्मचारी । अहिले अधिकांश कार्यालयको समस्या नै यहि छ हाकिम पढाउने काममा कारिन्दा पढ्ने काममा। यी दुइको भेट कार्यालयमा भन्दा कोचिंग सेन्टरमा हुने गरेको छ । कोचिंग सेन्टरमा वितरण गरिएका सामग्री कार्यालयमा प्रिन्ट गरिने हुदा कार्यालयको टोनर र कागजको खपत ह्वात्तै बढेको छ ।गाडीको इन्धन खर्च र मरम्मत खर्च बढेको छ । विदाको दिनमा लिइने सवारी पासहरु मध्ये अधिकांश कोचिंग क्लासको लागि प्रयोग हुने गर्दछ । हाकिमहरु कार्यालयमै पावर प्वाइन्ट बनाइरहेका हुन्छन् भलै निर्णयका लागि पेश भएका वा निर्णयार्थ पेश गर्नु पर्ने फाइल वा पत्रले थप दुइ चार दिन किन कुर्नु नपरोस। कोचिंग सेन्टरका लागि पावर प्वाइन्ट र कार्यपत्र बनाउन सक्नेहरु कार्यालयको कुनै कार्ययोजना बनाउनु परे आफूले बनाउदैनन् परामर्शदातालाइ काम लगाउंछन् । कोचिंग क्लासको लागि पढ्ने र पढाउने दुवै पक्षले समय खुवै दिन्छन् तर कार्यालयका टिप्पणी र प्रस्ताव कहिल्यै राम्रा बनाउने प्रयास गरेनन् ।हाम्रा निर्णयहरु कानूनी र अन्य प्रक्रियाको कसीमा कमजोर बनिरहेका छन् ।

कार र मोटर साइकल जस्ता सवारी साधनहरु कार्यालयको परिसरमा भन्दा कोचिङ सेन्टर नजीक देख्न पाइन्छ । विहान र सांझको समयमा वढी र दिउंसको समयमा पनि मनग्गे सरकारी सवारी साधनहरु कोचिंग सेन्टर नजीक देख्ने अवसर सर्वसाधारणले पाइरहेका छन् । यसमा सवभन्दा दुखेसो ड्राइभरको रहेको छ । सचिव र सहसचिव पढाउने हाकिम र उप सचिव पढ्ने हाकिम र कैयन कार्यालयमा कार उपभोग गर्न पाइरहनु भएका शाखा अधिकृत र ना सु का ड्राइभरहरु दिनभरी हाकिमलाइ कुर्ने, हाइ काड्दै गाडीमै निदाउनु पर्ने र तेलको कोटा सकिएपछि प्रशासन शाखा संग हार गुहार गरिनु पर्दा हायलकायल बनेका छन् । यस्ता कोचिङ सेन्टरहरु शहरको मुख्य भागमा रहेको हुदा ड्राइभरहरु महंगोमा खाजा खान बाध्य छन् । कहिलेकाही ट्राफिकले यो गाडी यहां किन भनी केरकार गर्दा उनीहरु के भन्ने के नभन्ने समस्यामा रहेका छन् ।सही कुरा वताउं हाकिमहरुको वेइज्जत हुने नभनौ आफ्नो जागीर धरापमा पर्ने ।

कार्यालयमा कुनै सेवाग्राहीको काम रोकियो भने ए उहां हाकिम साव त लोकसेवाको कक्षामा जानु भएको छ आएपछि काम हुन्छ भन्ने उत्तर सेवाग्राहीले पाउने गरेका छन् । यसले कामचोर प्रबृत्तिलाइ प्रश्रय दिएको छ ।यो समस्या काठमाण्डौ उपत्यकाको मात्र होइन सवै जिल्लाहरुको स्थिति करीव करीव यहि नै छ ।अझ जिल्लामा पढाउन जाने हाकिम सावहरु कार्यालयवाट काज मिलाएर जाने, जिल्लामा सकभर आफू अन्तरगतको कार्यालयलाइ होटल मिलाउन लगाउने सो संभव नभए कार्यालयको अतिथी कक्षमा वसि भात भान्सा र चुस्कीको खर्च कार्यालयमा थोपर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

कोचिङ क्लासका यस्ता विकृतिहरु देखिएपछि सरकारले केही निरोधात्मक कदम अगाडी सारेको थियो । बहालवाला कर्मचारीहरुले यस्तो कोचिंग क्लासमा पढाउन नपाउने र कार्यालय समयमा यस्ता कोचिंग क्लासमा पढ्न जान नहुने नीति पनि ल्याइयो सोझा कर्मचारीहरुले यसको पालना पनि गरे तर लाज नभएका धेरै अटेरीहरुले सरकारको यो नियमलाइ अझै पनि वास्ता गरिरहेका छैनन् ।अझै पनि कोचिंग क्लासले दिनहुं उनीहरुको सशरीर फोटो सहित विज्ञापन गरिरहेका छन् । कोचिंग सेन्टरमा विहान दिउसो बेलुका यी महानुभावहरुको नियमित दिव्य दर्शन गर्न पाइन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस्तो गलत काम गर्ने सचिव सहसचिव र उपसचिवहरु माथी छानवीन गरिरहेको छ ।कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा राखेपनि बांगाको बाँगै भने जस्तै गलत काम गर्नेको मति कहिल्यै सुध्रेन ।

प्रशिक्षक बनेर जाने यस्ता उच्च कर्मचारीहरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, संचार मन्त्रालय, नापी विभाग, भौतिक शहरी र उर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, बन र कृषि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र अन्य धेरै मन्त्रालय र निकायहरु रहेका छन् ।राजस्व समूह र लेखा समूहका कर्मचारी पनि यो दौडमा अगाडी नै छन् । जो बोक्सी उही झाँक्री भने जस्तै यी निकायहरु यो गलत काम रोक्न तत्पर छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय यसमा मौन साधेर बसिरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो विगतको परिपत्र विर्सिसके जस्तो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र निदाएर बसिरहेको छ । मान्यवरहरु यसमा अव केही समाधान निकाल्ने कि ? यो विकृति थप बढ्न दिने कि नदिने ?