स्वभाविक प्रक्रिया मिचेर चोरबाटोबाट मुख्यसचिवको कुर्सीमा पुगेका बैकुण्ठ अर्याल एक पछाडि अर्काे विवादको चक्रमा फस्दै गएका छन् । खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिडेका अर्याल सिंहदरबारबाट बाहिरिनु एक दिनअघि ३२ जेठ ०८० मा प्रशासन संयन्त्रको उच्च तह मुख्यसचिवमा उक्लिए । साढे तीन महिना कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई नयाँ पद राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सृजना गरेर अर्याल मुख्यसचिवको कुर्सीमा उक्लिएका थिए । निजामती सेवा ऐनको दफा १९ (२) ‘क’ मा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट एक जना मुख्यसचिव नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । तर, अर्याल सेटिङमा मुख्यसचिवको कुर्सीमा पुगे ।
उनी मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगेपछि बाहिरियो टेरामेक्स प्रकरण । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिको अनुसन्धानमा मुछिएका उनीसँग माघको पहिलो साता अख्तियारले बयान लियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव भएका बेलामा अर्यालको निर्णय विवादमा परेको हो । उक्त विषय अख्तियारको छानबिनमा छ ।
टेरामेक्सको लहरो बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत,ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुँदै तत्कालीन सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्यालसम्म जोडिन्छन् । टेरामक्स खरिदका समयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अनुकूल व्याख्या गरेर ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको आरोप छ अर्यालमाथि । २९ वैशाख २०७६ मा खरिद प्रक्रियाको टेण्डर रद्द भएको थियो । प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियामै मिलेमतो भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारले पत्र पनि पठाएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसपछि ठेक्का नपाउने निश्चितजस्तै भएको लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गयो । प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मागसहित अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको उक्त कम्पनीको मुद्दामा १४ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ‘टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश फुत्काएको थियो ।
बिज्ञापन
अर्याल यस्का अलवा नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’ खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् । यो प्रकरणको सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ अख्तियारले । अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनके अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद नहुन्जेल मात्र पुरानो सिस्टम प्रयोगमा ल्याउनु भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई अपव्याख्या गर्दै डा अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले पुरानै सिस्टम र कम्पनीलाई ६ वर्ष म्याद थपेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिको ९६२ औं बैठकको अध्यक्षता बैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए भने तत्काल टेलिकम सञ्चालक समिति सदस्य रहेका भुपाल बराल,उत्तरबहादुर खत्री,सुशील कोइराला,चन्द्र ढकालका दाहिना हात अम्बिका पौडेलहरु पनि उक्त बैठकमा सहभागी थिए ।
यस्का अलवा अर्यालसँग एक जना आइटी माफियाको कारोबार भएको देखिएपछि उनी थप विवादमा छन् । अर्यालको निर्देशनमा उनैले दिएको खाता नम्बरमा विकल पौडेलले दुईपटक पैसा हालिदिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । विकलले एकपटक ५ लाख र अर्कोपटक ९ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएर अर्याललाई भौचर पठाएका थिए । यो पैसा केको लागि हाल्न लगाएको हो भन्ने अर्यालले राम्ररी बचाउ गर्न सकिरहेका छैनन् । यो प्रकरणले पनि उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढिरहेको छ ।
यसरी एक पछाडि अनियमिततामा मुछिएका मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले पदबाट राजीनामा दिनसक्ने सम्भावना बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार नै टेरामक्स प्रकरणमा उनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायरको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवाकै अभिभावक मानिने मुख्य सचिवको भूमिका विस्तारै क्षयीकरण हुँदै गएको अनुभव कर्मचारी वृत्तले गर्न थालेको छ । अहिले निजामती कर्मचारीहरु अभिभावकविहिन भएको महसुष गरिरहेका छन् । कर्मचारीमाथि भएको धरपकडदेखि,कर्मचारी परिचालन,सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेरदेखि निजामती क्षेत्रभित्रै देखिएका कतिपय वेथिति नियन्त्रणमा मुख्य सचिवको भूमिका नै देखिन छाडेको आवाज कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । यसमा मुख्य सचिवको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आवाज कर्मचारी वृत्तबाटै सुनिन थालेको छ । कर्मचारीहरुले आफ्ना अभिभावक विमल कोइराला,लीलामणि पौडेलजस्ता मुख्य सचिव खोजिरहेका छन् तर त्यस्ता भूमिका पछिल्ला मुख्यसचिवहरुबाट देखिन छाडेको छ ।
कानुनतः मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकार हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्रीको दायाँपट्टी कुर्सीमा एक पछि अर्काे विवाद र अनियमिततामा मुछिएका मुख्य सचिवलाई राखेर उनको सम्बृद्धि र सुशासनको गफ जोत्नु नै बेकार हो भन्दैछन् प्रशासकहरु । प्रशासनविद्हरु भने पछिल्ला मुख्यसचिवहरु जागिर खाने, वृत्ति विकास हेर्ने र सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने कार्यमामात्र सिमित बनेका कारण मुख्य सचिवको ओहदा र गरिमा खस्कदै गएको चिन्ता प्रकट गर्दछन्
