एकातिर भू माफियालाई पक्षपोषण हुने गरी एकै पटक बन र भूमिबाट ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ । पहाड छाडेर तराई झरेका, सार्वजनिक–सरकारी जग्गा दशकौंदेखि कब्जा जमाएर बसेकालाई कौडीको भाउमा बाँड्नका लागि ऐन संशोधन मात्र हुँदै छैन कि ५० प्रतिशत राजश्व छुट दिने प्रस्ताव अगाडि बढिरहेको समयमा भूमि मन्त्रालयबाट फेरि अर्काे गम्भीर बदमासी भएको देखिएको छ ।
बिज्ञापन
एकतिरबाट उठ्नु पर्ने एउटा ‘महत्वपूर्ण’ टिप्पणी फाइल अर्कै शाखाबाट उठाएर कानुन मन्त्रालयतिर पठाइएपछि हलचल छ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतिर । टिप्पणी फाइल उठ्नु पर्ने थियो जग्गा प्रशासन फाँटबाट तर सहसचिवले कलम चोप्न नमाने पछि रातारात योजना फाँटका सहसचिवलाई अगाडि सारेर ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ ।
बिज्ञापन
भूमाफियाहरुलाई पक्षपोषण हुने गरी हालैमात्र त्यस्तो टिप्पणी फाइल उठेर कानुनमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ । गोप्य रुपमा भूमिको हदबन्दी हटाउने प्रस्ताव असम्बन्धित शाखाबाट उठाएर कानुनमा पठाइएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,गोप्य रूपमा भूमिमाथिको हदबन्दी हटाउन मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संशोधन २०७६) हेरफेर गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइसकिएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा तराई, मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको हदबन्दी कायम छ । योबाहेक घरबारीको निम्ति सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारले तराईमा १ बिघा, काठमाडौंमा ५ रोपनी र पहाडमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सहसचिव कुमार दाहालले यसमा कलम चलाउन नचाहेपछि सचिव प्रशासन हेर्ने सहसचिवलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर फाइल अगाडि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सचिवभन्दा मुनिका सहसचिव दाहालले ‘यस्तो काम गर्दिन’ भनेपछि सहसचिव गणेश भट्टमार्फत् फाइल अघि बढाइएको छ । भट्टले योजना हेर्छन् भने दाहालचाहिँ जग्गा प्रशासनका सहसचिव हुन् । यो फाइल नितान्त जग्गा प्रशासनबाट अघि बढ्नुपर्ने हो, योजनाबाट होइन ।
यसरी सरकार स्वयंले आगामी केही दशकभित्र नेपालका शहरी क्षेत्रमा चार आना र केही कठ्ठा जग्गा हुने सर्वसाधारणको अस्तित्व लोप हुने अवस्था बनाउँदै लगेको जग्गा प्रशासनका जानकारहरुले जनाएका छन् ।
