संसद सेवाका कर्मचारीलाई १५ बर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव

संघीय संसद सेवाका कर्मचारीहरुलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाका १७ जना सांसदहरुले संघीय संसद सेवाका कर्मचारीहरुलाई १५ बर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव रादेका हुन ।
सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलका १७ सांसदले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन । प्रस्ताव राख्नेमा कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी, एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, गोकुल बास्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, दीपा शर्मा, ईश्वरी घर्ती, रणकुमारी बलम्पाकी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भानुभक्त जोशी, अम्मरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, जसपाका प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह, रास्वपाका सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठ तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव राखेका पछि केही सांसदहरुले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका हुन ।

बिज्ञापन

संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । दफा ५० को उपदफा १ अनुसार जम्मा सेवा गरेको वर्षसँग आखिरी तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने भागफल पेन्सनको रुपमा कर्मचारीले पाउँछन्।

बिज्ञापन

यो व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, जसपा र स्वतन्त्र समेत गरी १७ जना सांसदले छुट्टाछुट्टै रुपमा एउटै व्यहोराको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४५ वर्ष तोकिएको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तिभरण पाउने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो कर्मचारीलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिनेछ’, सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव छ ।
हाल सरकारी सेवामा पेन्सन पाउनका लागि २० बर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वैरोको क्रान्तिकारी सुधार : श्रमिकको सेवा घरदैलोमै, दुई मिनेटमै श्रमस्वीकृति

भ्रष्टाचार भगाउने बौद्धिक बल

मन्त्री र सचिवहरुको विदेश भ्रमण निरन्तर

बढुवाका यी पाँच विज्ञापनमा ‘शून्य’ आवेदन

के संघीय निजामती सेवा ऐन प्रगतिशील छ ?

संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालयमा कोटेसनको नाउँमा ठेक्काको खेल : हाकिमदेखि स्टोरकिपरसम्मको संलग्नता

कुलिङ पिरियडमा छलछाम : प्रधानमन्त्री फर्केपछि मात्रै छानबिन

मध्यरातमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर,दुई न्यायाधीशको फरक मत

बिशेष