बिज्ञापन

बिज्ञापन

जसरी राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको ठेक्का पाएका र राप्रपाबाट शहरी विकासमन्त्रीसमेत बनिसकेका विक्रम पाण्डेलाई यही विशेष अदालतले अढाई अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको घटना पूरानो भएको छैन । यस्तै नापी कार्यालय भक्तपुरका सर्वेक्षक राजेन्द्र काफ्लेको दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो,केही महिना अगाडि । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झन्डै साढे पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाएर उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले २०७७ जेठ २७ मा काफ्ले दम्पतीलाई ५ करोड ४३ लाख २७ हजार ९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०५४ पुस १ मा अमिनका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका काफ्लेले २२ वर्षे जागिरमा हैसियतभन्दा बढ्ता आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको जिकिर थियो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको रकमले काफ्लेले भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा ३३ कित्ताभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेको थियो । अख्तियार अनुसन्धानमा काफ्ले दम्पतीका नाममा ७ करोड १७ लाख ४१ हजार १ सय ५० रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फेला परेको थियो । त्यसमध्ये झन्डै साढे ५ करोड रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका यमुना भट्टराई र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले काफ्ले र उनकी पत्नी सुशीलालाई  भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै अख्तियारको जिकिरलाई खारेज गरिदिएको हो ।

यस्तै विशेष अख्तियारले तीन करोड भन्दा बढी अकुत आर्जनको मुद्धा चलाएको अर्काे नासुले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको सात बर्षमै तीन करोड बढी रकम आर्जन गरेको र सो को स्रोत देखाउन नसकेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । मालपोत कार्यालय बाराका तत्कालिन लेखापाल युगल किशोर ठाकुरलाई बिशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि मुद्दामा सफाई दिएको हो । उनको तीन करोड चार लाख ९४ हजार बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ असार २०७७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । ९ माघ २०६८ मा सहलेखापाल पदबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका ठाकुरले २०७५ सम्म अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए । सात वर्षकै अवधिमा उनले तीन करोड भन्दा धेरै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेका थिएनन् । सोही आधारमा टेकेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेकोमा उनले सफाई पाए । प्रश्न उठ्छ,अख्तियारको आरोपपत्र नै कमजोर हो वा विशेषको ?

करोडौं अर्बाै भ्रष्टचारको आरोप पूर्व लागेका मन्त्री र कर्मचारीहरुले सफाई पाउँदा ३० हजार घुस लिएको अभियोगमा एक जना नसुलाई तीन महिना कैद सजाय सुनाएको छ विशेषले । वैदेशिक रोजगार विभागका नासु प्रमोद पाण्डेलाई विशेष अदालतले तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो । घुस मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई ३० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । पाण्डेले वैदेशिक रोजगार कसुरमा मिलापत्रपश्चात् बैंक खाता सुचारु गर्न र तारेखसमेतका कार्यमा सहजीकरण गरिदिन ३० हजार मागेका थिए । सेवाग्राहीले यसको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएपछि उनलाई उक्त रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर  तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै कसुर कायमको फैसला गरेको हो । ८ चैत ०७९ मा विशेषमा मुद्दा चलेको थियो । पाण्डेलाई कैदका साथै ३० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत हुने भएको छ ।

यसरी करोडौं भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका,करोडौं सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्नेलाई सफाई दिएको त्यही विशेष अदालतले केही महिना अर्काे कम्युटर अपरेटरलाई कैद सजाय सुनाएको थियो । ३० हजार घुससहित पक्राउ परेकी एक कम्युटर अपरेटरलाई भने कैदको सजाय सुनाएको थियो । विशेष अदालतले ३० हजार घुस लिने आन्तरिक राजश्व कार्यालय महाराजगञ्जकी कम्प्युटर अधिकृत बिन्दु प्रधानलाई कैद सजायँ सुनाए । उनका श्रीमान् रिह्याब सेन्टर’ मा छन् भने दुई छोरी पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो ।