तीन करोड अकुतमा डामिएका नासुलाई सफाई, ३० हजार खानेलाई कैद

घुस लिनु र दिनु दुवै अपराध हो । एक रूपैयाँ घुस लिनेलाई समेत कानुनले नछानु पर्ने हो र श्रीमानहरुले पनि यस्तै दावी गर्दै आएका आएका छन् ।

बिज्ञापन

तर त्यही अदालतले समय समयमा अनौठो फैसला सुनाउँछ । करोडौं अकुत आर्जनको मुद्धामा सफाई दिन्छ र अनि केही हजार घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले मुद्धा चलाएकोलाई दोषी करार गर्दछ र कैद सजाय तोक्छ ।

बिज्ञापन

जसरी राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको ठेक्का पाएका र राप्रपाबाट शहरी विकासमन्त्रीसमेत बनिसकेका विक्रम पाण्डेलाई यही विशेष अदालतले अढाई अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको घटना पूरानो भएको छैन । यस्तै नापी कार्यालय भक्तपुरका सर्वेक्षक राजेन्द्र काफ्लेको दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो,केही महिना अगाडि । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झन्डै साढे पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाएर उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले २०७७ जेठ २७ मा काफ्ले दम्पतीलाई ५ करोड ४३ लाख २७ हजार ९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०५४ पुस १ मा अमिनका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका काफ्लेले २२ वर्षे जागिरमा हैसियतभन्दा बढ्ता आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको जिकिर थियो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको रकमले काफ्लेले भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा ३३ कित्ताभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेको थियो । अख्तियार अनुसन्धानमा काफ्ले दम्पतीका नाममा ७ करोड १७ लाख ४१ हजार १ सय ५० रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फेला परेको थियो । त्यसमध्ये झन्डै साढे ५ करोड रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका यमुना भट्टराई र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले काफ्ले र उनकी पत्नी सुशीलालाई  भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै अख्तियारको जिकिरलाई खारेज गरिदिएको हो ।

बिज्ञापन

यस्तै विशेष अख्तियारले तीन करोड भन्दा बढी अकुत आर्जनको मुद्धा चलाएको अर्काे नासुले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको सात बर्षमै तीन करोड बढी रकम आर्जन गरेको र सो को स्रोत देखाउन नसकेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । मालपोत कार्यालय बाराका तत्कालिन लेखापाल युगल किशोर ठाकुरलाई बिशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि मुद्दामा सफाई दिएको हो । उनको तीन करोड चार लाख ९४ हजार बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ असार २०७७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । ९ माघ २०६८ मा सहलेखापाल पदबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका ठाकुरले २०७५ सम्म अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए । सात वर्षकै अवधिमा उनले तीन करोड भन्दा धेरै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेका थिएनन् । सोही आधारमा टेकेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेकोमा उनले सफाई पाए । प्रश्न उठ्छ,अख्तियारको आरोपपत्र नै कमजोर हो वा विशेषको ?

करोडौं अर्बाै भ्रष्टचारको आरोप पूर्व लागेका मन्त्री र कर्मचारीहरुले सफाई पाउँदा ३० हजार घुस लिएको अभियोगमा एक जना नसुलाई तीन महिना कैद सजाय सुनाएको छ विशेषले । वैदेशिक रोजगार विभागका नासु प्रमोद पाण्डेलाई विशेष अदालतले तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो । घुस मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई ३० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । पाण्डेले वैदेशिक रोजगार कसुरमा मिलापत्रपश्चात् बैंक खाता सुचारु गर्न र तारेखसमेतका कार्यमा सहजीकरण गरिदिन ३० हजार मागेका थिए । सेवाग्राहीले यसको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएपछि उनलाई उक्त रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर  तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै कसुर कायमको फैसला गरेको हो । ८ चैत ०७९ मा विशेषमा मुद्दा चलेको थियो । पाण्डेलाई कैदका साथै ३० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत हुने भएको छ ।

यसरी करोडौं भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका,करोडौं सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्नेलाई सफाई दिएको त्यही विशेष अदालतले केही महिना अर्काे कम्युटर अपरेटरलाई कैद सजाय सुनाएको थियो । ३० हजार घुससहित पक्राउ परेकी एक कम्युटर अपरेटरलाई भने कैदको सजाय सुनाएको थियो । विशेष अदालतले ३० हजार घुस लिने आन्तरिक राजश्व कार्यालय महाराजगञ्जकी कम्प्युटर अधिकृत बिन्दु प्रधानलाई कैद सजायँ सुनाए । उनका श्रीमान् रिह्याब सेन्टर’ मा छन् भने दुई छोरी पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अर्थ पछि श्रमका कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा लगाम

पाँच लाख घुससहित रंगेहात समातिएका सुब्बाविरुद्ध मुद्धा दायर

मन्त्रालयको ओएनएम मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन कार्यदल गठन

‘लोकसेवा गुरु’को मुद्धामा प्रमाण बुझ्ने आदेश

सचिव व्यवस्थापनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति

संसद र न्यायलयको टकराबको संकेत,न्यायधीशलाई कोट फुकालेर आउन सांसदको चुनौती

राजीनामापछि पनि सरकारी प्राडो चढ्न ल्हारक्याल लामालाई रहर: गाडी नियन्त्रणमा लिन गृहलाई पत्राचार

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा पूर्वसैनिक हाबी

बिशेष