प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गर्ने स्थानीइ तहको बजेट रोक्का गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
केन्द्र सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिरै गर्न नदिने,बीच बाटैबाटो फर्काउने र आफू अनुकुलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने रोग मौलाउदै गएपछि त्यसलाई कस्नका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव राख्न लागेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा मूल दफाको ३७ वटा दफामा संशोधन गरेको छ । मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार यसअघिको ऐनको दफा ४ को उपदफा (५) लाई खारेज गरेको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले कानून बमोजिम खटाएको कर्मचारीहरुलाई हाजिर हुने बाधा अवरोध उत्पन्न गरेमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुदान रकम रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फर्काउँदा स्थानीय तहमा अनेकन विवादहरु सिर्जना हुने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्ने गरी संघ सरकारले अनुदान रोक्नेसम्मको अधिकार ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्यसम्पादनको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।