१० माघदेखि भिजिट भिसामा नयाँ नियम

सरकारले भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रामा जानका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । भिजिट भिसामा यात्रा गर्दा सहजीकरणको लागि यसअघि जारी भएको निर्णय खारेज गर्ने गर्दै अध्यागमन विभागले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

बिज्ञापन

जस अनुसार,जसअनुसार यात्रा अनुमति पाउन कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी हुनुपर्नेछ । यस्तै सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा अनअराइभल प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेशाज्ञा नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दुईतर्फी हवाई टिकट हुनुपर्ने, भ्रमण अवधिभर होटेल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटेल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एकाघरका तीन पुस्ता भित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र हुनुपर्ने छ ।

बिज्ञापन

 

सरकारले माघ १० गतेदेखि लागू हुने गरी भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रामा जानका लागि आवश्यक पर्ने कागजातबारे स्पष्ट पार्दै भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको निमन्त्रणा पत्र वा सो नभएमा कम्तीमा ५०० अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण पनि हुनुपर्ने भनेको छ । यस्तै संयुक्त अरब ईमिरेटस्, बहराईन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदी अरेवियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा अनुसूची २ बमोजिम स्वःघोषणा गर्नु पर्ने र स्वःघोषणामा संलग्न विवरणको प्रमाणको भार सम्बन्धित व्यक्तिमा रहने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

यस्तै सरकारले भिजिट भिसाको नाममा दलाल तथा एजेन्टहरूलाई अनावश्यक रकम नदिन पनि अनुरोध गरेको छ । विदेशमा रहेका आफ्ना आफन्तलाई भेट्ने वा पर्यटकको रूपमा विदेश घुम्ने उद्देश्य लिई नेपालबाट विदेश प्रस्थान गर्नेले दलालहरूलाई पैसा नदिन आग्रह गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष