सेवा र संगठनको मिश्रण कर्मचारीतन्त्र हो। मेक्स वेवरको कर्मचारीतन्त्र वितरण प्रणालीमा आधारित छ। किनकि उनी समाजवादी चिन्तक हुन् । उनको विचारमा सरकारी नीतिको वितरण गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो। उनको याे धारणालाई १९८० पछि विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, उदारीकरण र बजारीकरणले चुनौती नै दियो ।
बिज्ञापन
त्यसताका कर्मचारीतन्त्रको मृत्युको घोषणासमेत भयो। किनकि विकसित हुँदै गरेका देशहरू वितरण मात्र होइन उत्पादन चाहन्थे। नाफा चाहन्थे। तर त्यो नाफा कर्मचारीतन्त्रको धारणामा थिएन। त्यसपछि सरकार नै निजी क्षेत्र जस्तै भएर काम गर्न रुचाउन थाल्यो। उद्यमी प्रवृत्ति भएका देशहरूमा यो नीति सफल भयो। तर कर्मचारीतन्त्रको मृत्यु भएन। कर्मचारीतन्त्र नयाँ र अझै नयाँ मान्यता लिएर अगाडि बढ्दैछ। १९८० पछिको न्यु थ्याचरिज्मले कर्मचारीतन्त्रको पुरानो चिन्तनलाई चुनौती दियाे ।
बिज्ञापन
पूँजी र विकास पुगेको वर्ग यही चाहन्थ्यो।यो चुनौतीमा थुप्रै देशहरुले निजी क्षेत्रबाट सरकारमा सुधार गरे। तर त्यो विश्वव्यापीकरणको सुनौलो लहर हामीले पछ्याउन सकेनौँ। निजीकरण नीतिलाई सरकारी सम्पत्ति बिक्रीको पर्याय मान्यौ तर कर्मचारीतन्त्रमा निजीकरण गर्ने ध्याउन्न कसैमा आएन। आज हामी त्यही वितरण प्रणालीमा आधारित कर्मचारी तन्त्र भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौ।
बिज्ञापन
पुँजीवादी वर्गका चिन्तकहरु कर्मचारी तन्त्रको पुरानो धारणालाई चुनौती दिन्छन् र बजार बादलाई प्रश्रय दिन्छन्। यही बजारबादले अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बेलायत लगायत देशहरुमा कर्मचारी तन्त्रमा ठूलो सुधार भयो। तर हामी वितरण प्रणाली भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौ। २००९ सालदेखि आजसम्मका सुधारहरू वृत्ति विकासमा केन्द्रित छन्। संगठन र सेवाको सुधार वृत्ति विकासको वरिपरि घुमेको छ। २०५९ पछिको शासकीय सुधार योजनाले कर्मचारी तन्त्रलाई बजारीकरण गर्न प्रयास गर्यो तर यो प्रयास मौलिक थिएन। आयातित थियो। त्यसैले दिगोसम्म टिकेन र पुन कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्रा, शैली र चिन्तनमा फर्कियो। यसको अर्थ कर्मचारी तन्त्रको सेवा र संगठनमा सुधारतर्फ हामीले ध्यानै दिएनौ। र आज निजामती, सरकारी सबै तर्फका कर्मचारीहरुमा एक प्रकारको नैरास्यता छ।
कर्मचारीतन्त्रको सुधारकोलागि संघीयता एउटा ठूलो अवसर थियो। संघीयता आएको आठ वर्षपछि पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आएन । हामी कर्मचारी समायोजन गर्न पट्टि लाग्यौँ। संघीय इकाईहरूमा कति कर्मचारी र कस्तो कर्मचारी चाहिन्छ आजसम्म विवाद गर्दैछौ । यो शैलीले कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना हुन सक्दैन। कर्मचारी तन्त्रलाई बजारीकरणमा सरकारी क्षेत्र अझै तयार छैन। ड्राइभिङ लाइसेन्स, सवारी प्रदूषण, शिक्षा ,स्वास्थ्यका थुप्रै सेवाहरू निजी क्षेत्र जस्तै गुणस्तरीय दिन सकिन्छ। सरकारी नीति, कार्यविधि प्रक्रिया र शैली देखेर निजी क्षेत्र सरकारी सेवा प्रवाह गर्न उत्सुक पनि छैन। स्वयं निजी क्षेत्र सरकारी कार्यको सहकार्यमा अनुशासित पनि देखिएन।
निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका संस्थान प्रतिष्ठानहरू डुबेर गए। शिक्षा स्वास्थ्य महँगो भयो। निजी क्षेत्र अवसरमा बढी रमायो उत्तरदायी भएन। र अन्य सेवाहरु सरकारले निजीकरण गर्न चाहेन । र आज नेपाली कर्मचारीतन्त्रका गुणहरू होइन अवगुणहरूको बढी चर्चा गरिन्छ। अहिले मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरूको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने र संगठन र सेवामा सुधार गर्ने कार्य हुँदैछ। अझै पनि कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने र बढाउने सङ्ख्यात्मक पुनरसंरचनाले सेवा र संगठनको सुधार गर्दैन। गुणात्मक सुधार हुनु जरुरी छ।
संविधानमा कर्मचारीतन्त्रको नीति स्पष्ट छ । सङ्घीय संविधान अनुसार बेलैमा कर्मचारीतन्त्रको संगठन र कार्यविभाजन स्पष्ट नगर्नु सुशासनको अवरोध हो। अहिले स्थानीय तह एकीकृत शासन प्रणालीको मूल बिन्दु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य ,सहकारी, मालपोत, रजिस्ट्रेसन, कित्ताकाट, महिला विकास ,स्थानीय वन ,पर्यटन सबै विषय अहिलेसम्म स्थानीय तहमा पुगेका छैनन्। काम नभए पनि मन्त्रालयहरू राख्नैपर्ने ,सरुवा बढुवा र वृद्धि विकासका लागि विभाग हटाउने नहुने, आफ्नै मन्त्रालय ठूलो पार्न कार्यालयहरू राख्नैपर्ने, काठमाडौँमा बस्न र सरुवा मिलाउन काठमाडौँमा कार्यालय राख्नै पर्ने ,राजनीतिक भागबण्डाका लागि मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने, थुप्रै कारणले कर्मचारीतन्त्र पुरानै संगठन र धर्रामा रमाएको छ। यसले गुणात्मक कर्मचारी तन्त्रको पुनरसंरचना हुँदैन।
सेवाहरूमा एकीकृत गर्न संगठनको दोहोरोपना हटाउनु पर्छ। स्थानीय तहका सबै सेवाहरू एकीकृत गर्नुपर्छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाहरूको सेवा शर्त र कार्यविभाजनको रेखाङ्कन स्पष्ट हुनुपर्छ। जाे अहिलेसम्म छैन। शिक्षकहरू स्थानीय तहमा सेवा गर्न मात्र रुचाउँछन्। सेवा शर्त र पद संघको चाहन्छन्। कर्मचारीहरू स्थानीय सेवाको होइन निजामती सेवाको हुन चाहन्छन्। निजामती सेवा कर्मचारीहरूको केन्द्रीय नीति हो। शर्त होइन । यसको मूल नीतिमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नै कर्मचारी नीति सञ्चालन गर्न सक्छन्। अबको कर्मचारी तन्त्रको पुनरसंरचना सङ्ख्या पद र संगठनको हिसाबबाट हुनुहुँदैन। संविधानले दिएको कामको विभाजन अनुसार हुनुपर्छ। नत्र फेरि हामी उही भुमरीमा पर्छौं। जबसम्म कर्मचारीहरू आफ्नो सेवा र संगठनप्रति विश्वस्त हुँदैनन्। नतिजा त्यति नै टाढा हुन्छ। कर्मचारीलाई वितरण प्रणालीमा मात्र होइन उत्पादन र बजारसम्म जोड्न यसभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ। अबको कर्मचारी तन्त्रको पुनर्संरचनाले यही माग गर्छ।
