जीवनका साढे दुई दशक संसद् सचिवालयअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा बिताएका सोमबहादुर थापाले ०७३ सालमा अवकाश पाउनुअघि महन्थ ठाकुरदेखि ओनसरी घर्तीसम्म १३ जना सभामुखसँग नजिक रहेर काम गरे । यो अवधिमा जीवनलाल सत्याल, ईश्वरीप्रसाद उपाध्याय, सूर्यकिरण गुरुङ र मनोहरप्रसाद भट्टराईहरू महासचिव थिए । पछिल्लो समय संसद सेवामै अनुभव बटुलेका कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी ‘बाहिरिया’को भर्तीकेन्द्र बन्दै गएकोप्रति उत्ति खुशी छैनन्, थापा ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
० एक दिन पनि संसदमा नटेकेको मान्छेलाई टपक्क टिपेरसचिव हुँदै महासचिव नियुक्त गरिएको घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
– जसरी निजामती सेवामा खरिदारबाट पाइला राखेको कर्मचारीले मुख्यसचिव, न्याय सेवाको कर्मचारीले मुख्यरजिष्ट्रार हुँदै न्यायाधीश बन्ने अवसर पाउँछ संसद् सेवाको कर्मचारीलाई पनि यो सुविधा हुनुपर्छ भनेर हिजैदेखि आवाज उठाइरहेको हुँ । कानुन निर्माता संघीय संसद सेवाका कर्मचारीले सचिव वा महासचिव किन बन्न नपाउने ? संविधानमा राजनीतिक नियुक्ति भनिए पनि व्यवहारमा विज्ञ, विशेषता र कर्मचारीको चाहना हेरिदिनुपर्छ । संसद् सेवाका कर्मचारीको अविभावक भनेकै सभामुख र अध्यक्ष हुन् । ०४८ सालदेखि नै उहाँहरूले यो कुरामा त्यति धेरै सोच बनाउनु भएन । अहिले पनि जसरी नियुक्त गरियो त्यसले कर्मचारीको शिर झुकेको छ ।
बिज्ञापन
० वृत्ति विकासको अवसर नहुने भए पनि कर्मचारीलाई यो सेवामा टिकाउने कसरी ?
– किन संसद् सेवाका अनुभवीलाई जिम्मेवारी दिन चाहँदैनन् सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ? किन आफ्नै कार्यकर्ता मात्र प्रिय लाग्छ ?
० मुख्य सचिवजस्तै ८ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका महासचिवलाई राजीनामा गर्न लगाएर बाहिरकालाई ल्याउँदाको के हो त दूरगामी असर ?
– इच्छामात्र राखेर त भएन, अनुभव पनि हुनुप¥यो । अहिलेको जमाना सूचना, प्रविधि र अनुभवको हो । त्यसमाथि त्यहीँका कर्मचारीको सहयोगबिना उहाँ कसरी सफल हुनुहोला ? ०४८ साल यता लगभग यसैगरी बाहिरबाटै टपक्क टिपेर सचिव, महासचिव बनाउने गरिएको छ । यसले संसद्् सेवाका कर्मचारीको मनोबल गिर्ने भयो । यसको सोझो असर कार्यसम्पादनमा पर्छ । हिजो सूर्यकिरण गुरुङ, ईश्वरीप्रसाद उपाध्याय, मनोहर भट्टराईहरूदेखि रामबहादुर केसी, राजेन्द्र फुँयालहरूलाई बाहिरबाटै टिपेर राष्ट्रिय सभामा ल्याइएकै हो, त्यही शैली अहिले पनि पच्छ्याइयो । यस्तो अवस्थामा संसद् सेवाकै कर्मचारीले दुःख मान्नु अस्वाभाविक होइन । अनुभवहीन बाहिरियालाई जागिर दिने थलो संसद्लाई बनाइनु हुन्न । संसद सेवाका कर्मचारीले नेपालको मात्र काम गरेर हुँदैन, अरू देशका पार्लियामेन्टले कसरी काम गरेको छ, त्यो पनि हेर्नु पर्छ । तर, हाम्रो संसद् सेवाका कर्मचारीले बाहिर गएर पाँच मिनेट बोल्न सक्ने स्थिति छैन । केहीअघि स्टाफ कलेजको ट्रेनिङमा एकदमै ‘लो पर्फमेन्स’ देखियो । हामी अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयौं । ०५८ सालमा यसलाई अलग सेवा बनाइयो । उद्देश्य पवित्र थियो तर सोअनुसार कार्यान्वयन भएन । पछिल्ला सभामुखहरूले पनि राम्ररी टेकअप गर्न सक्नुभएन । संस्थागत सुधारको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो तारानाथ रानाभाटले, ओनसरी घर्ती सभामुख हुँदा स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नुभयो । कर्मचारीमा आशा र भरोसा जागृत गराउनुभयो । रिसर्च नै खोल्नुभयो । पछिल्लो सभामुखहरूले बजेट नै दिएनन् । अनि यस्तो पाराले पनि संसद चल्छ र ?
० हाम्रा संसदीय समिति कर्मकाण्डी भएकै हुन् त !
– संसदीय समितिको नेतृत्व र माननीयहरूको सोच विचार जोडिन्छ यसमा । कार्यशैलीगत कुरा पनि आउँछ । अन्यत्रको दबाब र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह पनि जोडिएला । राम्रो काम गर्नका लागि उदार सोच र धेरै अध्ययन जरुरी छ । बाहिरको दवाव र प्रभाव, ‘मेरो पार्टीको मान्छे वा तेरो पार्टीको मान्छे’ भन्ने ढंगबाट काम गर्नुभएन । बिग्रिएको त्यही हो ।
० दर्जन बढी संसदीय समिति छन् तर काम भत्ता लिनेबाहेक अरू देखिएन । मिनी पार्लियामेन्ट मानिएको संसदीय समिति किन निश्प्रभावी ?
– कसैले मन्त्री पाएन, उसलाई खुशी पार्न समितिको सभापति बनाइदियो । यसरी कसैलाई खुशी पार्ने नाममा, भागबण्डामा सभापति बनाउन थालिएपछि सदस्यहरूले बहिष्कार गर्छन् म सार्वजनिक लेखा समितिमा हुँदा राधाकृष्ण मैनाली सभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँ उचाइमा पुग्नुभएको व्यक्ति, सबैले लिडर मान्थे । ०६३÷६४ सालसम्म लेखा समितिको सभापतिलाई सबैले निर्विवाद लिडर ठान्थे । लेखा समितिले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई डाक्न सक्ने खुबी र क्षमता राख्छ । तर, सुवास नेम्वाङ सभामुख बन्दा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्नथ्यो । कतिपय एमाले माननीयले केन्द्रीय सदस्य समेत होइन भनेर उहाँविरुद्ध कुरा काट्थे । अमेरिकामा सन् १९७२ सम्म संसदीय समितिको जिम्मेवारी अनुभवी र बूढापाकालाई दिने भन्ने हुन्थ्यो । बीचमा डेमोक्रेटिक पार्टीको नयाँ एमपीले यी बूढापाका तीन÷चार वटा समितिमा बस्छन्, केही काम गर्दैनन् भनेर सभापतिमा च्यालेञ्ज गरिदियो । चुनाव लडेर जित्यो पनि ! पुरानो मान्यता र सोचलाई पूरै चेञ्ज गरिदियो । अहिलेको जमाना पनि त प्रतिस्पर्धा र क्षमताको हो नि ।
० संसदीय समितिमा कोरमै नपुग्ने, सभापतिले सदस्यहरूलाई फोन गरी–गरी डाक्नुपर्ने, कोरम पु¥याउनकै लागि गएकाहरु पनि हाजिर गरेर हिँडिहाल्ने । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई समितिले डाके पनि उनीहरूले अटेरी गर्ने, नआउने, कुरा कहाँनेर मिल्यो त !
– समितिको सभापति सिनियर लिडरलाई बनाउनुपर्छ । सिनियर भएपछि सदस्यहरू स्वतः आउँछन् । कार्यक्रम कस्तो छ ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ ? कसरी छलफल हुन्छ ? कसरी एजेण्डा फिक्स्ड हुन्छ ? यी सबै कुराले समितिमा कोरम पुग्ने वा नपुग्ने हुन्छ । अर्काे कुरा माननीयहरूको जिम्मेवारी छ । समितिमा बसेर दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ । कार्यकारिणी निकायको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई टेर्ने बनाउनुप¥यो । दैनन्दिन बोलाउने, छलफल गर्ने, किन झुट कुरा ग¥यौ भन्नुपर्छ । एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको विषयमा कमिटी नै बनाउन नपाउने भन्ने विषय त होइन जब संसदीय समितिले हात हाल्यो तब सरकारले पनि कमिटी गठन गरेको हो । त्यस्तो काम गर्नुभन्दा सरकारले संसदीय कमिटी नियामक निकाय हुन् । अध्ययन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, मुद्दाको छिनोफानो लगाउन सक्छन् वा सक्दैनन् ? त्यो उनीहरूलाई छोडिदिएको भए निश्पक्षता देखिन्थ्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिलाई च्यालेञ्जै गर्ने गरी कमिटी बनाउनुभयो ।
० अधिकांश सरकारी कमिटीहरू भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्नभन्दा पनि ढाकछोप गर्नका लागि बन्छन् भनिन्छ नि ?
– भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि केही घटनाक्रम बाहिर आएकै हो । समिति बन्नु आफैंमा नराम्रो होइन । नेपाल प्रहरीको सिआइबी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ । भारत, अमेरिकालगायत ठाउँबाट अपराधी पक्रेर ल्याउन सक्छ ! तर राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा उसले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।
० अधिकांश संसदीय समितिमा बैंकर, ठेकेदार, व्यापारीको बोलवाला छ । स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
– उनीहरूसँग विज्ञता हुन्छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । उनीहरूले निर्णयमा कस्तो प्रभाव पार्छन्, त्यो चाहिँ नियाल्नुपर्ने कुरा हो । सम्बन्धित व्यक्तिले यो ठाउँमा म कन्ट्रिव्युट गर्न सक्छु तर मेरो कन्ट्रिव्युट राष्ट्र र जनताका लागि हुन्छ है भन्ने सोच बनाए भने स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन । यो मेरो पार्टीले गरेको, यो तेरो पार्टीले गरेको हो भन्ने भयो भने चल्दैन । एकातिर हामी एउटा विज्ञताको कुरा गर्छौं, अर्काे तिर उसको भूमिकालाई लिएर प्रश्न गर्न पनि छाड्दैनौँ । उसको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ फेरि । त्यही कारण प्रश्न उठेको हो ।
० यसअघि संसदीय समितिका निर्देशनले हलचल ल्याउँथे । तर, अहिले किन त्यस्तो हुँदैन ?
– पहिला साना–ठूला सबै माननीय आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवालयका तर्फबाट सबै डकुमेन्ट हेरेर न्युट्रल्ली यो–यो यस्तो कुरा आएको छ भनी फाइल दिइन्थ्यो । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता माननीयले केही काम जिम्मा लिइसकेपछि कुन देशमा कहिलेदेखि के अभ्यास छ, कसरी भएको हो ? तथ्य, तथ्यांकसहित कष्ट र बेनिफिट एनालाइसिस गर्नुहुन्थ्यो । त्यसले गर्दा पनि समितिको इमेज धेरै माथि पुग्थ्यो । अहिले हाहाहुहु मात्रै छ ।
० अहिलेका संसदीय समिति विषयवस्तु उठान गर्ने तर टुंगोमा नपु¥याउने कारणले बदनाम छन् । सदस्यहरू खुलेआम बार्गेनिङमा उत्रन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
– आरोप कत्तिको सत्य हो भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
० पहिला र अहिलेको संसदीय अभ्यासमा के भिन्नता छ ?
– फिलोसफिकल्ली नै अन्तर छ । समानुपातिक प्रणालीका कारण अहिलेको संघीयता र गणतन्त्र अगाडि बढ्न सकेको छैन । समावेशिता भनेको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुँदैन भन्ने हो । हामीकहाँ समावेशिताले क्वालिटी सर्भिस दिँदैन भन्ने देखाइरहेको छ । प्रदेश सभामा त्यत्रा सांसद चाहिन्छ ?
० महालेखाले हरेक वर्ष किन बेरुजु निकाल्छ ?
– नेपाल सरकारको कमजोरीका कारण यस्तो भइरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन । अहिले १० खर्ब बेरुजु छ । प्रत्येक वर्षको बेरुजु सोही वर्ष फस्र्याेट गर्नुपर्छ । ७० प्रतिशत अनियमित बेरुजुलाई नियमित गरिन्छ । प्रक्रिया नपुगेको बेरुजुलाई प्रक्रिया पु¥याउने भन्ने छ । म्याद नाघेको पेश्की तुरुन्त कारवाही गरेर असुलउपर गर्नुपर्ने स्पष्ट नियम हुँदा पनि सचिवज्यूहरू गर्नुहुन्न भने यो दोष कसको ? कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेर यो बेरुजु उठाउने जिम्मा तपार्इंहरूको भनिदिए त उठ्छ होला । खै, कार्यकारी प्रमुखको मनिटरिङ ? खै, आर्थिक अनुशासनमा ध्यान ? कर्मचारी पनि हिसाब किताबमा ध्यानै नदिने । पछिल्लो तीन–चार वर्षयता सचिवको सरुवा तीन चार महिनामै हुन थाल्यो । त्यसले गर्दा काम गर्न गाह्रो भयो । मुख्य कुरा सार्वजनिक लेखा समितिले ह्यामरिङ गर्नुप¥यो । त्यसो भएको खण्डमा बेरुजु फस्र्याेट हुन्छ ।
० लेखा समितिले दिएका धेरैजसो निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसले सुशासन कसरी कायम हुन्छ ?
– नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री, सचिव र कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्वप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनुगमनकारी निकाय सार्वजनिक लेखा समितिले घचघच्याउने काम गर्नुपर्छ । हामी लेखा समितिमा हुँदा अनुगमन गरेर तीन तीन महिनामा कसले बेरुजु फस्र्याेट ग¥यो, कसले गरेन भनेर चार्ट देखाउँथ्यौँ । अर्काे तीन महिनामा बाध्य भएर प्रगति हुन्थ्यो । १६ खर्ब बजेट भएको देशमा दश खर्ब बेरुजु छ । संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन ।
