सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत सबैजना विमान परिचारक र परिचारिका ले आफूहरुमाथि अन्याय र विभेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
उनीहरुले आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा सुविधामा संविधान र विद्यमान श्रम कानूनविपरीतको प्रावधान नेपाल वायुसेवा कर्मचारी नियमावलीमा रहेको रिट दायर गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा, उपदान, विदा र उपचार खर्चमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै उनीहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए ।
बिज्ञापन
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गर्दै सर्वाेच्च पुगेका थिए क्याविन क्रु हरु ।
बिज्ञापन
आज न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा एअरहोस्टेसहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा सेवा सुविधामा फरक पर्नेगरी कुनै पनि कदम चाल्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
