कर्मचारीको सेवा सुविधामा विभेद नगर्ने सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत सबैजना विमान परिचारक र परिचारिका ले आफूहरुमाथि अन्याय र विभेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
उनीहरुले आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा सुविधामा संविधान र विद्यमान श्रम कानूनविपरीतको प्रावधान नेपाल वायुसेवा कर्मचारी नियमावलीमा रहेको रिट दायर गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा, उपदान, विदा र उपचार खर्चमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै उनीहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए ।

बिज्ञापन

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गर्दै सर्वाेच्च पुगेका थिए क्याविन क्रु हरु ।

बिज्ञापन

आज न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा एअरहोस्टेसहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा सेवा सुविधामा फरक पर्नेगरी कुनै पनि कदम चाल्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

स्थानीय तह सेवा तथा सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार

निजामती विद्येयक उपर ४३ संशोधन प्रस्ताव दर्ता

शासकीय सुधार आयोगसँग एक पूर्व प्रशासकको अपेक्षा

सिडिओ र एसपीको कार्यसम्पादन चित्त बुझेन जनप्रतिनिधिलाई

कासमू भर्नेदेखि मूंल्याकनसमेत विद्युतीय प्रणालीबाटै,विद्युत प्राधिकरणले बनायो रेकर्ड

नेपालमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन: अवधारणा, प्रयोग, सफलता, कमजोरी र सुझाव

फेरि सुरु भयो सरुवाको खेलः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फेरि विवादमा

राजनीतिक दल र उनीहरुको नीतिले देश विकासमा पार्ने प्रभाव

बिशेष