मन्त्री गुप्ताले सार्वजनिक गरे २५ बुँदे उपलब्धी

ओली सरकारको १०० दिन:- कामभन्दा विवाद बढी

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै

जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रस्ताव पारित

सय दिनमा परिणाम देखाउन नसकिने रहेछ : प्रकाशमान सिंह

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै

ट्रायल पास गरेपछि अब लाइसेन्स कार्ड आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान हुने

टीआरसीको पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन

रवि लामिछानेलाई दोस्रोपटक पक्राउ गरे एसपी वोगटीले

ताजा समाचार

अर्थमन्त्री खनाललाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिने ‘च्याप्टर क्लोज’

आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाको मनपरी: अख्तियारको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा

यस्तो छ उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची

पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र निर्वाचन आयोगका सचिव राउतसहित १० जनामाथि कर्तव्य ज्यान अनुसन्धान गर्न परमादेश

पशुपति पोखरेलको नयाँ सरकारलाई खुला पत्र, प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह

« Previous 1 … 75 76 77 78 79 … 122 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अर्थमन्त्री खनाललाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिने ‘च्याप्टर क्लोज’

आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाको मनपरी: अख्तियारको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा

यस्तो छ उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची

पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र निर्वाचन आयोगका सचिव राउतसहित १० जनामाथि कर्तव्य ज्यान अनुसन्धान गर्न परमादेश

पशुपति पोखरेलको नयाँ सरकारलाई खुला पत्र, प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह

चण्डीकाको अनेकन चर्तिकला : प्राविधिक दरबन्दी रहेको अमलेखगञ्जमा कसरी पुगे प्रशासनका प्रलयंकर ?

पालिकाका कर्मचारीसँग नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र,अख्तियारले चलायो भ्रष्टाचार मुद्धा

बजारमा ग्यासको हाहाकार,आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर

बिशेष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?

धमाधम तोडिँदै रुग्ण ठेक्का, पाउला नीतिगत निरन्तरता ?

विवादित सिडीई उल्टै पृरस्कृत : सीमित ठेकेदारलाई पोस्दै ७ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको गम्भीर आरोप

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गोलमाल : पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार लाभग्राही गायब

करार सेवाका ३१ कर्मचारीहरुको अवैद्यानिक बढुवा (नामावलीसहित)

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा