सात जना उपसचिवको बढुवा

नेपाल टेलिकमको नाफा घटेपछि सञ्चारमन्त्रीको आपत्ति

प्रशासनिक संघीयताको कमजोर व्यवस्थापन र संघीयतामा यसको प्रभाव

चार बर्षमा ३१ पटक पेशी सर्यो, भएन सुनुवाइ,हितेन्द्रको प्रतिक्रिया : ‘नेपाल मण्डलमा न्याय मरेको आभास भइरहेछ’

लोकसेवालाई पेण्डुलम बनाएर यसरी गरिदैंछ आठ सय अस्थायी कर्मचारी भर्ती

३७ एसपीको पदस्थापन : काठमाडौं परिसर र अपराध अनुसन्धानमा बढाइयो दरबन्दी

राज्यव्यवस्था समितिका सभापति र सदस्यलाई ट्रेड युनियनकर्मी भट्टराईको ध्यानाकर्षण पत्र

सहसचिवको टोलीले समस्या समाधान गर्न नसक्ने आन्दोलनरत पक्षको निष्कर्ष

एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

राजश्व अनुसन्धान विभागले व्यावसायीहरुसँग करोडौं पैसा उठाइरहेको बिषय उठ्यो संसदमा

ताजा समाचार

४४ वर्षदेखि नेमकिपामा राज, भक्तपुर १ चुनावी गढ : घोषणापत्रमा के छ खास ?

अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तहका दुई ठूला संगठनको आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

प्रलोपाको घोषणापत्र : निजामती सेवाको पुनसंरचना,दलीय ट्रेड युनियन खारेज

कुलमानको पार्टीको प्रतिवद्धता : डिजिटल,पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासन,भ्रष्टचारीलाई आजीवन प्रतिवन्ध

मालपानीको नागरिकता शंकास्पद,छानबिन अगाडि बढाउँदा सिडियोकै सरुवा

« Previous 1 … 260 261 262 263 264 … 535 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

४४ वर्षदेखि नेमकिपामा राज, भक्तपुर १ चुनावी गढ : घोषणापत्रमा के छ खास ?

अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तहका दुई ठूला संगठनको आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

प्रलोपाको घोषणापत्र : निजामती सेवाको पुनसंरचना,दलीय ट्रेड युनियन खारेज

कुलमानको पार्टीको प्रतिवद्धता : डिजिटल,पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासन,भ्रष्टचारीलाई आजीवन प्रतिवन्ध

मालपानीको नागरिकता शंकास्पद,छानबिन अगाडि बढाउँदा सिडियोकै सरुवा

दरबन्दी मिलानप्रति सचिवले देखाएनन् रुची

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

बालकुमारीको गजलसंग्रह तलतल विमोचन हुँदै

बिशेष

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गोलमाल : पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार लाभग्राही गायब

करार सेवाका ३१ कर्मचारीहरुको अवैद्यानिक बढुवा (नामावलीसहित)

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा

कार्यविधि विपरित हमाललाई डोल्पाको सिडियो : न कानुनमा स्नातक,न तीन महिने तालिम

सिंहदरबारभित्रैको अदालतबाट सामान्य प्रशासनलाई चुनौती,सरुवा बदरको डेढ दर्जन मुद्धा विचाराधीन

स्थानीय तहमा समायोजन भएका उच्च प्रशासकका पुत्र कसरी फर्किए संघमा ?