सेवाग्राहीको बढी भीड हुने सरकारी कार्यालयमा विचौलियाहरु खडा गरी रकम असुल्ने कार्य घुसका रुपमा लिन नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्,सरकारी कर्मचारीहरुले । गत साउन ६ गतेको संसद् बैठकमा सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कर्मचारीलाई घुस दिएर काम गरेको बताएका थिए। बहालवाला पूर्व मन्त्रीले नै आफ्नो काम गराउनका लागि कर्मचारीलाई ५ हजार घुस दिएको बिषय संसदमै उठाएका थिए ।
बिज्ञापन
उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारले यति ठूलो जरो गाडेको छ। एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । म भूपू मन्त्री । हिजो शिक्षा मन्त्रालयको सानो ठिमीमा पाँच हजार घुस दिएर आएको छु कसले पत्याउँछ ? पत्याउनुहुन्छ भने मेरो छोराको सर्टिफिकेट इकुभ्यालेन्ट गर्नुपर्ने थियो । ११ बजे पठाएको ३ बजेसम्म गर्दिएन ।’कर्मचारीले यो मिलेन त्यो मिलेन भनेपछि आफै गएर सबै कागजात पेस गर्दा पनि अधिकृतले कागज नमिलेको भन्ने जवाफ पाएको बताए । मैले ११ बजे पठाएको तीन बजेसम्म गर्दिएनन्, यो मिलेन त्यो मिलेन भन्छन्, हेर्दा सबै कागज मिलेको छ म आफैँ गए एउटा अधिकृतले यो कागज मिलेन भन्छन्, मेरो चिया खाने टाइम भयो भनेर जानुभयो। चार बजेसम्म कुरे आएनन्, त्यो बिचौलियालाई गएर पाँच हजार रुपैयाँ दिए, म बसिरहे, ५ मिनेटमा काम गरेर ल्याए। ‘
बिज्ञापन
समकक्षता (इक्युभ्यालेन्ट) लिन पूर्व मन्त्री तथा बहालवाला सांसदले नै कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ घुस दिएको बिषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्त कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव रामप्रसाद शर्मा र कानुन शाखाका अधिकृत पुष्पा वाग्ले सदस्य रहेको उक्त समितिले छानबिन गरेको थियो । उक्त समितिले त्यहाँ कर्मचारीलाई घुस खुवाइएको बिषय असत्य भएको निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त समितिले सांसद महतोको अभिव्यक्ति झुटो भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा,केन्द्रको समकक्षता शाखाको परिसरमा ल्यापटप लिएर आएका एक जना सेवाग्राहीको सहायता लिएर समकक्षताका लागि अनलाइन फारम भरेर एकै दिनमा काम भएको छानबिनको क्रममा पाइएको छ । उनका छोराले खुसी भएर ती व्यक्तिलाई खाजा खर्चका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरिएको छ । महतोले जसलाई ५ हजार घुस दिएको थिएँ भनेका थिए उक्त मान्छे अफिसको कर्मचारी समेत नभएको खुलेको छ । उक्त काम गरिदिए बापत निजलाई खाजा खुवाउन खोज्दा निजले खाजा खान नमानेको पाइएको छ । त्यसपछि उनका स्वकीय सचिव रूपेश साहले खाजा खानको लागि केही रकम राजीखुसी दिएको देखिँदा यसरी राजीखुसी दिएको रकमलाई घुस भन्न नमिल्ने भनिएको छ ।
बिज्ञापन
उक्त सेवाग्राहीले सोही दिनमै सेवा पाएको देखिएकाले निज निवेदकको हकमा सेवा प्रवाहमा कुनै विलम्ब भएको नदेखिएको समितिले छानबिनका क्रममा पाएको हो । समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को शिक्षा समितिमा बुझाउने छ । शिक्षा समितिसँग विभिन्न सरोकारवालाले निकै चासोका साथ हेरेको उक्त घुस काण्डमा सांसद महतोको बोलीले झुट भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।
