राज्यको स्थापना नागरिक कल्याणका निम्ति भएको हो । देशको विकाश र नागरिको हितका लागि राजनीति र प्रशासनको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । राजनीतिले समग्र नेतृत्व लिएको हुन्छ भने प्रशासनले कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको हुन्छ । राजनीतिको उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम आदि जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन राम्रो भएन भने उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । देशको विकास गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नीति, योजना, कार्यक्रम आदि बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । देशको विकाशमा संलग्न हुने प्रशासनिक नेतृत्व र अन्य जनशक्तिको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।दुवैको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यबाट नै राजनीति र प्रशासन दुवैले सक्षमता एवम् सफलता हासिल गर्न सक्दछन् भन्ने मान्यता रहेको छ । तर नेपालको परिदृष्य भने अलिक फरक छ । नेपालमा राजनीतिले स साना प्रशासनिक काममा चासो देखाउने मात्र होइन् हस्तक्षेप नै गर्ने गरेका तथ्यहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । उता कर्मचारीबाट पनि राजनीतिक क्षेत्रका काममा अनावश्यक चासो देखाउने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
बिज्ञापन
राज्यका जिम्मेवार निकाय एवम् पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नु पर्ने काम गर्ने गरेका कारण आज नेपालको राज्य प्रणालीका संयन्त्र एवम् संस्थाहरुको गरिमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ, ओझ घट्दै गएको छ र विश्वासमा संकट उत्पन्न भएको छ । यसबाट अराजकता, वेथिति, नैराश्यता छाएको छ । यसर्थ सरकार र शासन प्रकियामा संलग्न पात्रहरुले आफ्ना क्रियाकलापलाई जनमुखी, उत्तरदायी एवम् पारदर्शी बनाउदै राज्य र शासकीय संयन्त्रहरुप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि हुने वातावरण सिर्जना गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि जनउत्तरदायी सरकार कुशल राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम र सहयोगी प्रशासन, चुस्त राज्य संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । यसै गरी समय सापेक्ष कानून र कानूनको न्यायसम्मत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि जरुरी छ।नेपाल लोकतिन्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली भएको देश भएकाले हाम्रो राज्य सञ्चालनमा विधि, पद्धति, नीति र थितिको महत्त्व अधिक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासनको जिम्मेवारी लिन जनमत र शासन सञ्चालनमा जनभावना मुखरित हुनु पर्दछ । यसको आधार कानूनी राज्य भएकाले राज्य सञ्चालनकर्ताले कानूनको पालना गर्नुरगराउनु नित्यान्त जरुरी हुन्छ ।
बिज्ञापन
देशमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात वि स २०४७ सालमा संविधान जारी भयो, २०४८ सालमा संसदको र २०४९ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०४९/ ०५० सालसम्म नयाँ परिवेशअनुसारका सबै कानून, नीति नियम निर्माण भए । बहुलबाद, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा सकारात्मक परिवर्तन पनि भए । २०६२/ ०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सार्थकता प्राप्त गरेसँगै थप नागरिक अधिकार स्थापित भए । २०५२ सालमा शुरु भएको द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण भई मुलुकलाई शान्ति र परिवर्तनको मार्गमा अगाडि बढाउने प्रयासको शुरुआत भयो । तर संविधान तथा कानून निर्माण प्रक्रिया सहजरुपमा अगाडि बढ्न सकेन् । दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएपश्चात बल्लतल्ल संविधान त बन्यो, तीनै तहको दुई-दुई पटक निर्वाचन भैसक्दा समेत संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक कानूनहरु बन्न सकेका छैनन् ।
कानून निर्माणको विलम्बता, प्रशासनिक नीति र दुरदृष्टिको अभावमा मुलुकी प्रशासन तदर्थवादमा चलेको छ । वेथितिमा रुमलिएको छ । बाह्रैमास हुने सरुवाले अस्थिरता बढाएको छ । एउटै कर्मचारीको २४ घण्टामा दुई पटक सरुवा भएको उदाहरण भेटिएका छन् । सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीले यस्तो समस्या भोगेका छन् ।
बिज्ञापन
तीनै तहका सरकारका सबै कार्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने कानूनको अभावले आवश्यक जनशक्तिको आपूर्तदेखि व्यस्थापनसम्मका विभिन्न चुनौति सिर्जना भएका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर मात्र स्वेच्छिकरूपमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा जवरजस्तरूपमा गरिएको समायोजनले नेपालको कर्मचारीतन्त्र तहसनहस जस्तै भएको छ । समायोजनले गर्दा कर्मचारीको घर एकातिर अनि परिवार र जागिर अर्कोतिर भएको छ । अन्तरप्रदेश सरुवा हुन सकेको छैन । समायोजित कर्मचारीको कामकाज सरुवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बढुवामा जटिलता थपेको छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तलवभत्ता समेत समयमा भुक्तानी भएको छैन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण लगायतका समस्या बल्झिदै गएका छन् । देशका विभिन्न स्थानका कार्यरत कर्मचारी माथि कार्यक्षेत्रमा आक्रमणका घटना हुँदा ढुक्कसँग कामकाज गर्न कठिनाई भएको छ । त्यति मात्र होइन् राज्यको अभिभावकका रूपमा रहेको राजनीतिक तहबाट नै कर्मचारीतन्त्र माथि प्रहार हुँदै आएको छ । यस्तै कारणहरुले सरकारका कामकारवाही र सेवा प्रवाह त प्रभावकारी हुन सकेका त छैनन् नै कर्मचारीको मन पनि दुखेको छ, कर्मचारीका बीच एकता टुटेको छ, मत फाटेको छ । तर शासन सत्ता सञ्चालनको मुख्य अभिभार बोकेको राजनीतिक नेतृत्वले यो कुराको महसुस गर्न सकेको देखिदैँन् ।
सिंहदरबारमा “नासुका आसुँ देख्नु भएन माननीयज्यू” भनेर राजपत्र अनंकित कर्मचारी रोदन गर्दा होस वा माइतिघरमा स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो वेदना पोख्दा राजनीतिक नेतृत्वले सुनेन । यतिमात्र होइन नेपाल कर्मचारी युनियन लगायतका ट्रेडयुनियनहरुले वारम्वार कर्मचारीका समस्या र समाधानका उपाय देखाउँदा पनि पनि सरकारले बुझेन वा बुझ्न चाहेन । दुर्गम गाँउहरुमा नागिरकलाई ज्वरो आउँदा सिटामल खुवाउने, बुढा बा-आमाहरुको हातमा बृद्ध भत्ता पुर्याउने वा नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने कर्मचारी एउटै पदरएउटै कुर्चीमा १८/२० वर्ष बसेर राष्ट्र सेवा गरेको छ तर उसको समस्यामा सिंहदरबार बेखवर छ । जीवनभर सरकारी सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको कर्मचारी बा-आमा बिरामीको औषधिमुलो गर्नु पर्दा वा छोराछोरीलाई पढाउँदा आफ्नो पूर्खौली सम्पत्ति वेच्नुपर्ने वा ऋण खोज्नुपर्ने वाध्यतामा पर्ने कुरामा उच्चअधिकारी अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन् ।समस्या कर्मचारीका हुन वा आमनागरिकका राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर देखिदैन् । “रामराज्य” को सपना देखाएर चुनाव जित्नेहरु “रामभरोसा” मा राज्य सञ्चालन गर्न उद्धत जस्तै देखिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकेको छैन । प्रशासनिक नेतृत्व पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयुक्त सल्लाह दिन नसकेको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यको अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन् ।
प्रशासनिक संयन्त्रको कुरा गर्दा हाल संघमा संघीय निजामती सेवाका स्थायी र करारका कर्मचारी , प्रदेशमा संघबाट समायोजन भएका र पछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका स्थायी र करारका कर्मचारी छन् ।त्यसैगरी स्थानीय तहमा साबिकका स्थानीय निकायहरु (जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति) बाट समायोजन भएका स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी, विभिन्न विकास समिति र प्रतिष्ठानका कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारी, संसद सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारी, निजामती सेवाबाट समायोजन भई आएका विभिन्न सेवा र समूहका कर्मचारी, त्यस्तै स्थानीय तहकै लागि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गरेका कर्मचारी, स्थानीय तहका आयोजना र कार्यक्रमका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी र सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी लगभग १५ प्रकारका ७० हजार भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
यति धेरै थरीका कर्मचारीका साझा हित कायम हुने गरी प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउनु, बनेका प्रदेश निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयनलाई आधार प्रदान गर्नु र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो । यसका लागि अव बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा एकपटकलाई समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्ने, संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, र स्थानीय निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै कानूको व्यवस्था हुने भएतापनि “निजामती कर्मचारी” को परिभाषामा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्ने, निश्चित सेवाअवधि सेवा गरेपछि माथिल्लो श्रेणीरतहमा स्वतः बढुवा हुने स्वचालित बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सरुवा प्रणाली स्वचालित र पूर्वअनुमानयोग्य बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने, सहसचिवरउपसचिवको खुल्ला तर्फको पदपूर्तिमा तोकिएको सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सेवामा टिकाइराख्न र निजामती सेवामा सक्षम जनशक्तिका आकर्षित गर्नका लागि पर्याप्त तलब एवम् समयसापेक्ष सुविधाको कानूनी सुनिश्चितता गर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवाको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका नीति तय गर्दै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई मार्गदर्शन गर्नु पर्दछ ।
अर्कोतर्फ नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारी अत्यन्तै न्यून तलब तथा सेवा सुविधामा काम गर्न वाध्य भएका छन् । कर्मचारी वृतिमा आबद्ध भएपछि आधारभूत तलब र सुनिश्चित भविष्यको अपेक्षा गर्छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारी मनोबल उच्च बनाई राज्यको उद्देश्य, आवश्यकता र नागरिकको चाहना बमोजिम नेपालको सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउनका लागि समयको बढ्दो महँगी, जीवन पद्धति, राष्ट्रियरअन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुसार परिवारका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्ने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन वान्छनीय हुन्छ । यसैबीच सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आ.ब २०८१/८२ को शुरूदेखि नै मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ । त्यसैगरी निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी सो फैसला कार्यान्वयन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। तसर्थ सबै श्रेणी र पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपानबमोजिम न्यायपूर्ण एवम् समुचित तलबमान निर्धारण गर्नु पर्दछ। यसबाट कर्मचारीको बनोबल उच्च हुने र सरकारलाई माथि उल्लेखित यावत समस्या समाधान गर्दै राज्यको सबलीकरण र नागरिक हित कायम गर्ने कार्यमा सफलता मिल्न सक्छ ।
(विद्यावारिधिरत लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव हुन्।)
